आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घेतलेले बँक कर्ज चुकवणाऱ्या पन्यांसाठी आता ‘बुरे दिन’

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सहज कर्ज घेतल्याने सुद्धा आपण कर्जाच्या ओझ्याखाली दबू शकतो. कर्जाची परतफेड करायची असते तेव्हा आपण त्रस्त होणे स्वाभाविक असते. घेतलेले कर्ज लवकरात लवकर चुकते करून मोकळे होण्याचा विचार नेहमीच केला जातो. परंतु भारतीय उद्योगांच्या बाबतीत वेगळी परिस्थिती दिसून येते. अनेक उद्योजकांवर एखादे संकट आले की मित्राप्रमाणे वागणूक देणाऱ्या बँक अधिकाऱ्याची किंवा राजकीय व्यक्तीची मदत घेण्याचा विचार केला जात होता. कारण बँक अधिकारी कर्जाला थकीत दाखवतील किंवा राजकारणी लोक आर्थिक प्रोत्साहनासाठी नवीन नीती घेऊन येतील, असा विश्वास त्यांना होता.

सध्याच्या स्थितीत उद्योजकांचा हा समज जास्त काळ चालणार नाही, असे दिसते. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी थकीत कर्जाला लपवून ठेवणे बँकांसाठी अवघड करून टाकले. अशा प्रकारचे नुकसान टाळण्यासाठी त्यांनी आर्थिक तरतूद करण्यासाठी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. सरकारच्या स्तरावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिक पैसे बाळगणारे व्यापारी आणि लॉबिंग करणाऱ्यांना सरकारी कार्यालयातून बाहेरचा रस्ता दाखवला. याचा परिणाम म्हणून राजकीय स्तरावर त्यांना मदत मिळताना दिसत नाही. मागील काही तिमाहींमध्ये बँकेचा तोटा वाढला आहे आणि सरकारकडून निधी मिळत नसल्याने थकीत कर्जाच्या वसुलीसाठी बँकांवर दबाव वाढत चालला आहे. याच कारणामुळे उद्योगसमूह त्यांच्या कंपन्या विकून थकीत कर्जाची परतफेड करण्याला प्राधान्य देत आहेत. कर्ज परतफेड करण्यासाठी मागील आठवड्यात एस्सार ग्रुपच्या रुइया बंधुंनी त्यांची सर्वात मोठी कंपनी एस्सार ऑइलची ९८ टक्के हिस्सेदारी रशियाच्या रोसनेफ्ट कंपनीला विकली. या विक्रीतून एस्सार समूहाला १३ अब्ज डॉलरची रक्कम भेटली. यामुळे एस्सारच्या १.२० लाख काेटींचे थकीत कर्ज घटून ७५ हजार कोटींपर्यंत कर्ज घेण्यास मदत होईल. परंतु समूहाला याची किंमत चुकवावी लागेल. एका मीडिया रिपोर्टनुसार, “एस्सार आइल’ विकल्याने समूहाचा आकार ८० टक्क्यांहून अधिक घटला आहे. हा उद्योगसमूह आतापर्यंत देशातील चौथ्या क्रमांकाचा होता. तो आता २० व्या क्रमांकापर्यंत खाली आहे. कर्जामुळे रुइया बंधुंची संपत्ती पहिलेच्या तुलनेत २० टक्केच राहिली आहे.

हे प्रकरण केवळ एस्सार समूहापर्यंत मर्यादित राहिलेले नाही. याच आठवड्यात अनिल अंबानी यांनी त्यांच्या सेलफोन टॉवर कंपनीमधील ५१ टक्के हिस्सेदारी ब्रुकफिल्डला ११ हजार कोटी रुपयांत विकण्यास सहमती दिली आहे. तीन महिन्यांपूर्वी जयप्रकाश ग्रुपने त्यांचा नफ्यातील १.७२ कोटी टन क्षमता असणारे सिमेंट संयंत्र आदित्य बिर्ला समूहाला १६,१८९ कोटींमध्ये विकले होते. विजय मल्ल्यांची गुंतवणूक असलेल्या किंगफिशर एअरलाइन्सवर मोठे कर्ज असल्याने ती कंपनी बंद करावी लागली. कर्जामुळे मल्ल्याला नफ्यातील युनायटेड स्पिरिट्स लिमिटेड (यूएसएल) आणि युनायटेड ब्रेव्हरीज लिमिटेडवरील (यूबीएल) आपले नियंत्रण सोडावे लागले. सध्या यूएसएलचे नियंत्रण डिआजियोकडे आणि यूबीएलचे नियंत्रण हॅनिकनकडे आहे.
दिल्ली आणि हैदराबाद एअरपोर्टचे संचालन करणारी कंपनी जीएमआरने वीज, कोळसा आणि महामार्ग योजनेशी संबंधित इन्फ्रास्ट्रक्चरशी जोडलेली काही संपत्ती विकली. यानंतरही त्यांच्या कर्जात काही घट झाली नाही. याच पद्धतीने मुंबई आणि बंगळुरू एअरपोर्टचे संचालन करणारी कंपनी जीव्हीकेने बंगळुरू एअरपोर्टमध्ये ३३ टक्के हिस्सेदारी फेअरफॅक्सला विकली. शेअर बाजारात लिस्टेड असलेली देशातील सर्वात मोठी रिअल इस्टेट कंपनी डीएलएफने मुंबईतील वरळीची मालमत्ता लोढा ग्रुपला कमी किमतीत विकली आहे.

हव्यास आणि कर्जाच्या निधीवर व्यावसायिक साम्राज्य उभे करणाऱ्या मोठ्या उद्योग घराण्यांना त्यांच्या नफ्यातील कंपन्या विकाव्या लागत आहेत. टाटा समूह त्यांचा बबराला युरिया संयंत्र विकण्याच्या तयारीत आहे. बिर्ला समूहही त्यांची मालकी असलेल्या युरिया प्लँट विक्रीसाठी विचार करत आहे. फर्टिलायझरचा व्यवसाय अवघड असल्याने ते अशा प्रकारचा विचार करत आहेत. या क्षेत्रात भरपूर सरकारी नियम आणि नियंत्रण आहे. सबसिडीही वेळेवर मिळत नाही. परंतु बँका मात्र एस्सार, अंबानी, जयप्रकाश आणि इतर उद्योग समूहांचे कर्ज मोकळे करण्यासाठी नफ्यातील कंपन्या विकण्यासाठी भाग पाडत आहेत. भारतीय उद्योग जगतात कंपन्यांच्या विक्रीतून उभ्या राहिलेल्या संकटातून बरेच काही शिकायला मिळेल. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे व्यावसायिक साम्राज्य पसरवण्यासाठी अधिक कर्ज घेऊन पैसा उभा करणे चुकीचे आहे. प्रमोटरांना अधिक इक्विटी द्यायला हवी. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे वाईट काळात उद्योजकांना राजकीय व्यक्तींकडून मदत मिळणार नाही. इकॉनॉमिक बूमच्या काळात योग्य गुंतवणूक केली नाही तर वाईट काळ आल्यानंतर याचा भार उचलणे अवघड होईल. तिसरी बाब म्हणजे, शेअर्सच्या किमती अधिक असतील तेव्हा इक्विटी बँकांकडे गहाण ठेवली तर शेअर्सचे मूल्य घटल्यावर कंपनीवरील नियंत्रण गमावण्याची शक्यता असते. एकंदरीतच कर्ज फेडणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसाठी येणारे दिवस काही चांगले नाहीत, असे म्हणता येईल.
rjagannathan@dbcorp.in
(लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत.)
बातम्या आणखी आहेत...