आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

ऊस उत्पादकांना क्विंटलमागे मिळणार ४.५० रुपये अनुदान

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- ऊस उत्पादकांना सरकार २०१५-१६ या हंगामात क्विंटलमागे ४.५० रुपये उत्पादन अनुदान देणार आहे. यामुळे सरकारी तिजोरीवर ११४७ कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे. साखर कारखान्यावर असलेला ऊस उत्पादकांच्या थकबाकीचा बोजा कमी करण्याच्या दृष्टीने सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा निर्णय झाला.

साखर कारखान्यांकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची ६५०० कोटी थकबाकी आहे. सरकार दरवर्षी उसासाठी रास्त भाव (एफआरपी) जाहीर करते. कारखान्यांना किमान या किमतीत ऊस खरेदी करावी लागते. कारखानदार अनुदानाची रक्कम कपात करून उर्वरित बाकी एफआरपीच्या रूपात शेतकऱ्यांना देतील. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांना थेट फायदा होणार नाही. कारखानदारांना याचा लाभ होणार आहे. या पूर्वीच्या दोन हंगामांत कारखानदारांना निर्यात अनुदान देण्यात आले होते.
जागतिक व्यापार संघटनेच्या आक्षेपानंतर ते थांबवण्यात आले. या संघटनेच्या नियमांनुसारच केंद्र सरकारने उत्पादनावर आधारित अनुदान ऊस उत्पादकांना देण्यात आले आहे.

छोट्या निर्यातदारांना सवलत
छोट्या निर्यातदारांना व्याजात तीन टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. ही योजना एक एप्रिल २०१५ पासून पाच वर्षे लागू राहील. तीन वर्षांनंतर आयआयएमकडून या योजनेचा आढावा घेण्यात येईल. ही योजना सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांसाठी (एमएसएमई) आणि ४१६ वस्तूंवर लागू राहील.
कोल इंडियात १० टक्के निर्गुंतवणूक
सरकारने कोल इंडिया या सार्वजनिक उद्योगातील १० टक्के समभागांची विक्री करण्याचे ठरवले आहे. मात्र ही निर्गुंतवणूक कधी करायची याचा निर्णय वित्त मंत्रालय घेईल. या समभाग विक्रीतून सरकारला २१००० कोटी मिळण्याची अपेक्षा आहे. कोल इंडियात सरकारची ७९.६५ % हिस्सेदारी आहे.
बातम्या आणखी आहेत...