आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वाळूचा तुटवडा : लिलाव करा, तस्करी रोखा !

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - अगाेदरच मंदीचे वातावरण असताना बांधकामासाठी लागणार्‍या वाळू तुटवड्याच्या संकटाला रिअल इस्टेट उद्याेगाला सामाेरे जावे लागत आहे. लिलावाची अंमलबजावणी हाेत नसल्याने वाळूचे भाव गगनाला भिडलेले आहेत. बेकायदा वाळू विक्रीला पायबंद बसण्यासाठी राज्य सरकारने लवकरात लवकर लिलाव प्रक्रिया अमलात आणावी, अशी मागणी बिल्डर असाेसिएशन आॅफ इंडियाने केली आहे.

बांधकामात वाळू हा अविभाज्य घटक आहे. पण राज्यात वाळू लिलावासाठी धाेरण असतानाही त्याची अंमलबजावणी हाेत नसल्यामुळे बांधकाम उद्याेगाला अडचणींना सामाेरे जावे लागत आहे. सरकारने उत्पादित रेतीच्या वापराला परवानगी िदलेली असली तरी अनेक विभागांनी त्यांच्या प्रकल्पांसाठी अशा रेतीच्या वापराला परवानगी दिलेली नाही. यासाठी सरकारने या विभागांना उत्पादित रेतीच्या वापराला परवानगी देण्याबाबत अधिसूचना काढावी, असे मत बिल्डर्स असाेसिएशन आॅफ इंडियाच्या मुंबई विभागाचे अध्यक्ष नीरव परमार यांनी व्यक्त केले.

वाळूचा तुटवडा, कामगार कल्याण अधिभार निधीचा हाेत नसलेला वापर, भूसंपादन अध्यादेशाला हाेत असलेला विलंब, व्याजदरात कपात यासारख्या गाेष्टींकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचेही परमार यांनी सांगितले.

बेकायदा विक्रीमुळे वाळूचा भाव १६ हजार रुपये ब्रासपर्यंत गेला आहे. दीड वर्षापूर्वी हाच भाव पाच हजार रुपये ब्रास हाेता, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले. बांधकाम उद्याेगाला भेडसावणार्‍या समस्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेणार असून वाळू लिलावाला चालना देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे परमार यांनी सांिगतले.

वाळू चाेरीसाठी उपाययाेजना
रायगड, रत्नागिरीसारख्या भागात वाळू उपसा कसा हाेऊ शकेल, याकडे लक्ष पुरवणे गरजेचे आहे. परंतु वेळेवर निविदा मागवल्या जात नाहीत तसेच लिलावही वेळेवर हाेत नाही. लिलाव न झाल्यास वाळू उपसा हाेत नाही. त्यामुळे बेकायदा रेती उपशासारख्या प्रकारांना वाव मिळताे. वाळू चाेरी हाेणारच नाही या दृष्टीने राज्य सरकारने उपाययाेजना करण्याची गरज असल्याचे मत असाेसिएशनचे प्रवक्ते आनंद गुप्ता यांनी व्यक्त केले. अगाेदरच बांधकाम उद्याेगाला मंदीचे चटके सहन करावे लागत आहेत.