आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कंपन्यांना सेबीचे निर्देश: लाभांश वितरण धोरण बनवावे

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - देशातील मोठ्या ५०० लिस्टेड कंपन्यांना आता आपल्या लाभांश वितरणासंबंधीचे धाेरण निश्चित करावे लागणार आहे. यासंबंधी छोट्या शेअरधारकांनी कंपन्या लाभांश देत नसल्याची तक्रार केली होती. त्यानंतर सेबीने याबाबतचे नियम अधिक कडक केले आहेत. अनेक कंपन्यांकडे मोठ्या प्रमाणात पैसा पडून असला तरी अशा कंपन्या आपल्या शेअरधारकांना लाभांश देत नसल्याची तक्रार करण्यात आली होती. अाता या नियमानुसार कंपन्यांना यासंबंधीचे धोरण आपल्या वार्षिक अहवालात तसेच वेबसाइटवर टाकणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

शेअरधारकांनी कोणत्या परिस्थितीत लाभांशाची अपेक्षा करावी किंवा कोणत्या परिस्थितीत अपेक्षा करू नये यासंबंधीचे सविस्तर विवरण कंपन्यांना आपल्या या नव्या लाभांश धोरणात करावे लागणार आहे. तसेच कंपन्यांना नेहमी पेक्षा जास्त नफा झाला तर त्याचा वापर कंपनी कोणत्या कामासाठी करणार आहे, यासंबंधीची माहितीदेखील कंपनीला शेअरधारकाला द्यावी लागणार आहे. ज्या कंपन्या ३१ मार्चला मार्केट कॅपच्या दृष्टीने टॉप ५०० कंपन्यांत समाविष्ट होतील, फक्त त्याच कंपन्यांना सध्या हा नियम लागू असणार आहे. पुढील काळात या नियमाला इतर कंपन्यांसाठीदेखील लागू करण्यात येणार आहे. इतर लिस्टेड कंपन्यादेखील आपल्या इच्छेनुसार लाभांश वितरण धोरण बनवू शकतील.

ब्राझील, चिली, व्हेनेझुएला, कोलंबिया आणि ग्रीसमध्ये कंपन्यांच्या नफ्यानुसार शेअरधारकांना लाभांश देणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. यामुळे छोट्या गुंतवणूकदारांच्या अधिकाराचे रक्षण होते. वास्तविक यामुळे कंपन्यांच्या गुंतवणुकीच्या योजनेला अडचण निर्माण होण्याची शक्यता असते.
गुंतवणूकदारांना मिळणार मदत
लाभांश देण्याची पद्धत अनेक दशकांपासून अपारदर्शीच बनलेली आहे. बाजार नियामक सेबीच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या या निर्देशानुसार शेअरधारकांना लाभांश देणे कंपन्यांवर बंधनकारक ठरणार नसले, तरी यामुळे गुंतवणूकदारांना मदत मिळणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...