आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कॅशलेसच्या ७ पद्धती, अर्थसंकल्पामुळे ६% रोकड घटणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी अर्थसंकल्पात अर्धा डझन तरतुदी केल्या. यात भीम अॅपवर कॅशबॅक, १० लाख स्वाइप मशीन व आधार पेमेंटला चालना हे मुख्य आहे. तरीही रोकड व्यवहार ६ टक्केच कमी होईल. कॅशलेससाठी सरकारने कोणतीही मोठी योजना आणली नाही.  

नेटबँकिंग
काय आहे? : इंटरनेटवर कधी ही बँकिंग व्यवहार शक्य.  
व्यवहार : आयएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस हे ३ पर्याय असून आरटीजीएसमध्ये सकाळी ८ ते ४.३०, एनईएफटी ८ ते ६.३० वाजेपर्यंत तर आयएमपीएस २४ तास उपलब्ध. 
वैशिष्ट्य : मोठ्या व्यवहाराला आरटीजीएस, तत्काळसाठी आयएमपीएस उत्कृष्ट.
मर्यादा : आरटीजीएस २-१० लाख, एनईएफटी १० लाख व आयएमपीएससाठी २ लाख.
गरज : तिन्ही पर्यांयांत खाते क्रमांक व आयएफएससी कोड आवश्यक असतो. 

कार्ड
काय आहे : प्रीपेड कार्डसारखे असून हे रिचार्ज करता येऊ शकते किंवा एकदा पैसे टाकून वापर.
व्यवहार : २४ तास सेवा. तत्काळ स्वाइप केले जाऊ शकते.
गरज : तत्काळ स्वाइप होते. २४ तास सेवा देते. 
मर्यादा : ५० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत.
वैशिष्ट्ये: बँक खाते नसेल तरीसुद्धा याचा वापर करता येऊ शकतो. शिवाय, बँकेशी संलग्नित कार्डचा वापर डेबिट कार्डाप्रमाणेच करता येतो.
 
नोटबंदी  झाल्यानंतर- नोव्हेंबर २०१६ मध्ये प्रीपेड कार्डमधून १४४२ कोटी खर्च केले गेले. डिसेंबर २०१६ मध्ये हा आकडा ४७ टक्क्यांनी वाढून २१३० कोटींवर पोहोचला.  

भीम अॅप 
काय आहे : सर्वाधिक चर्चित अॅप असून नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने बनवले आहे.
मर्यादा : एका व्यवहारात १० हजार व २४ तासांत २० हजारांपर्यंत व्यवहार करता येतो. 
गरज : यातून व्यवहार करण्यासाठी फक्त अन्य खातेदाराचा व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस आवश्यक आहे. 
व्यवहार : यातून २४ तास व्यवहार करता येतो.
वैशिष्ट्ये : भीम अॅपद्वारा यूपीआय तसेच नॉन-यूपीआय अशा दोन्ही प्रकारच्या खात्यांमध्ये पैशाची देवाणघेवाण करता येते. भीम अॅप्लिकेशनशी आता आधार क्रमांकही जोडण्यात आलेला आहे.
वैशिष्ट्ये : भीम अॅपद्वारा यूपीआय तसेच नॉन-यूपीआय अशा दोन्ही प्रकारच्या खात्यांमध्ये पैशाची देवाणघेवाण करता येते. भीम अॅप्लिकेशनशी आता आधार क्रमांकही जोडण्यात आलेला आहे.
 
नोटबंदी झाल्यानंतर- नोटबंदीनंतर ३१ डिसेंबरला सुरू झालेले हे अॅप झपाट्याने लोकप्रिय होत आहे. १२५ लाख लोकांनी डाऊनलोड केले. 
 
यूपीआय
काय आहे : बँकेच्या अॅपद्वारे चालते. 
व्यवहार : २४ तास व्यवहार करता येतात.  
मर्यादा : व्यवहारासाठी १ लाखाची मर्यादा.
गरज: व्हर्च्युअल पेमेंट अॅड्रेस असायला हवा. 
वैशिष्ट्ये: यूपीआय ई-मेलसारखेच असून फक्त एका आयडीद्वारेच पैशांची देवाणघेवाण करता येते. खाते क्रमांक आणि आयएफएससी कोडची गरज नाही.
 
नोटबंदी  झाल्यानंतर- ८ नोव्हेंबर २०१६ पर्यंत यूपीआयनेे रोज ३,७२१ व्यवहार व्हायचे. महिनाभरात १२८९% वाढ होऊन ते ४८ हजारांवर पोहोचले आहे.
 
कॅश कार्ड
काय आहे : प्रीपेड कार्डसारखे असून हे रिचार्ज करता येऊ शकते किंवा एकदा पैसे टाकून वापर.
व्यवहार : २४ तास सेवा. तत्काळ स्वाइप केले जाऊ शकते.
गरज : तत्काळ स्वाइप होते. २४ तास सेवा देते. 
मर्यादा : ५० हजार ते १ लाख रुपयांपर्यंत.
वैशिष्ट्ये: बँक खाते नसेल तरीसुद्धा याचा वापर करता येऊ शकतो. शिवाय, बँकेशी संलग्नित कार्डचा वापर डेबिट कार्डाप्रमाणेच करता येतो.
 
नोटबंदी  झाल्यानंतर - नोव्हेंबर २०१६ मध्ये प्रीपेड कार्डमधून १४४२ कोटी खर्च केले गेले. डिसेंबर २०१६ मध्ये हा आकडा ४७ टक्क्यांनी वाढून २१३० कोटींवर पोहोचला.  
 
ई-वॉलेट 
काय आहे : खिशात पैसे बाळगल्याप्रमाणेच अॅप्लिकेशनच्या मदतीने मोबाइलमध्ये पैसे ठेवता येतात.व्यवहार : आयएमपीएस तसेच कधीही व्यवहार करता येतो. पेमेंटचा सर्वांत सोपा मार्ग आहे.
वैशिष्ट्ये : ई-वॉलेट अत्यंत सुरक्षित असून छोट्या व्यवहारांसाठी उत्तम पर्याय.
गरज : लॉगइनद्वारे व्यवहार. पेटीएममध्ये अन्य मोबाइल क्रमांक आवश्यक असतो.
मर्यादा : पेटीएमसारख्या ई वॉलेटमध्ये दरमहा २० हजार रुपये ठेवता येऊ शकतात.
 
यूएसएसडी
काय आहे : वापरण्यासाठी फीचर फोनवरून *९९# क्रमांक डायल करावा लागतो.
व्यवहार : ग्रामीण भागात व्यवहार करण्यासाठी.  
गरज : आरएम-पिन, आधार किंवा खाते क्रमांक.
मर्यादा : एका व्यवहारासाठी कमाल ५ हजार रुपये.
वैशिष्ट्ये : कॅशलेसच्या सर्व पेमेंटसाठी इंटरनेट व स्मार्टफोन गरजेचा असतो. मात्र, यूएसएसडीने फीचर फोन किंवा इंटरनेटशिवायही व्यवहार करता येते. यामुळेच ग्रामीण भागात हे वेगाने लोकप्रिय होत आहे.
 
नोटबंदी झाल्यानंतर - ८ नोव्हेंबरपूर्वी १.५ लाख व्यवहार रोज व्हायचे. डिसेंबरपर्यंत यात ४३३ % वाढ होऊन रोज ६.५ लाख व्यवहार होत आहेत.

यंदाच्या बजेटमध्ये... 
अर्थसंकल्पात सरकारकडून करण्यात आलेल्या उपाययोजनांबाबत अॅक्सिस बँकेचे संग्राम सिंग यांनी सांगितले की, यामुळे व्यवहारातील ६ ते ९ टक्के रोकड कमी होईल. नोटबंदीनंतर डिजिटल पेमेंटच्या वापरात वाढ झाली असून त्यामध्ये पीओएस यंत्रांचा मोठा वाटा आहे. २० लाख आधार संलग्नित पीओएस यंत्र सुरू झाल्यामुळे छोटे दुकानदारही कॅशलेसचा मार्ग अवलंबतील. भीमवर बोनस योजना, सेल डिव्हाइस आणि फिंगर प्रिंट डिव्हाइसवरील शुल्क हटवणे, १० लाख पीओएस टर्मिनल निर्मितीसारख्या उपायांमुळे कॅशलेसमध्ये वृद्धी होईल.    
 
१०० पैकी २५ लोकांनाच होईल फायदा
अर्थसंकल्पातील काही घोषणा ऐकायला मोठ्या वाटत असल्या तरी त्याचा फायदा ठरावीक लोकांनाच होईल. या विश्लेषणासाठी आम्ही थेट लोकांशी निगडित सहा मोठ्या योजना निवडल्या. तज्ज्ञांनी सांगितल्याप्रमाणे, संपूर्ण देशाला १०० लोक गृहीत धरून त्याचा सरासरी फायदा काढला आहे. या ६ योजनांचा फायदा सरासरी २५ लोकांनाच होईल. सरकारच्या या योजना गरजेच्या असल्या तरी त्यासाठीचा अंदाज गरजेपेक्षा खूपच कमी आहे.

स्किल  इंडिया
३.५ कोटी लोकांना प्रशिक्षण
१०० पैकी ४३ लोकांना फायदा
स्किल इंडियात आतापर्यंत ५५ लाख लोकांना प्रशिक्षित केले आहे. लक्ष्य गाठण्यासाठी दरवर्षी ८ कोटी युवकांना प्रशिक्षित करण्याची गरज आहे. मात्र, सध्या ३.५ कोटींपुरतीच तयारी आहे.

 गृह
६०४३ कोटी दिले
१०० पैकी १० लोकांना फायदा
सरकार शहरात घरे बांधण्यासाठी १.५ लाख, १ लाख व ६.५% व्याज सवलत अशा तीन सवलती देते. सध्या गरजेपेक्षा १० % तरतूद केली आहे.

मातृत्व योजना
४ पट वाढ
१०० पैकी २३ लोकांना फायदा
इंदिरा गांधी मातृत्व योजनेची तरतूद ४ पटीने वाढवून २७०० कोटी केली. सध्या दरमहा ६ हजारांची मदत आहे. देशात दरवर्षी ६ कोटी बाळंतपण होते. मात्र, निधी ४३ लाख महिलांपुरताच दिला आहे.

श्वेत  क्रांती
१६३४ कोटी दिले
१०० पैकी २ जणांना फायदा
यासाठी सरकारने १६३४ कोटी दिले आहेत. मात्र, डेअरी विकासासाठी ८५ हजार कोटींची गरज होती. याने या क्षेत्रातील फक्त दोनच जणांचे काम भागू शकते.

पोषण
२०७५५ कोटी दिले
१०० पैकी ६६ जणांना लाभ
सरकारने पोषण अाहाराच्या आयसीडीएस योजनेसाठी २०७५५ कोटी दिले आहेत. गरज मात्र ३० हजार कोटींची होती.

मुद्रा  बँक
१०४० कोटी दिले
१०० पैकी ५ जणांना फायदा
सरकारने मुद्रा आणि कर्ज योजनेसाठी १०४० कोटींची तरतूद केली आहे. कॅटनुसार, व्यावसायिकांच्या गरजेच्या हे फक्त ५ टक्केच आहे. तर, एकूण व्यावसायिकांपैकी ५ टक्केच कर्ज घेतात.
बातम्या आणखी आहेत...