आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सोने-हिऱ्यांवर जीएसटीमध्ये लागणार विशेष कर : हसमुख अढिया

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- देशभरात एक जुलैपासून लागू होत असलेल्या नव्या कर प्रणालीमध्ये हिरे, सोने तसेच इतर किमती धातूंवर विशेष कर लागू होणार आहेत. यावर नंतर निर्णय घेण्यात येणार आहेत. जीएसटीसंदर्भात महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी पत्रकारांसाठी आयोजित विशेष कार्यशाळेत ही माहिती दिली. या वस्तूंवर लावण्यात येणारे कराचे दर जीएसटीतील चार टप्प्यांपेक्षा वेगळे असतील. यात २ टक्के, ४ टक्के, ६ टक्के कर लागण्याची शक्यता आहे.  
जीएसटीमध्ये कराचे ५, १२, १८ आणि २८ टक्के असे चार टप्पे निश्चित करण्यात आले आहेत. सध्या ५ पेट्रोलियम उत्पादनांना जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले असल्याचे अढिया यांनी सांगितले. यामध्ये कच्चे तेल, पेट्रोल, डिझेल, विमानाचे इंधन आणि नैसर्गिक वायू यांचा समावेश आहे. या उत्पादनांचा जीएसटीमध्ये समावेश करण्यासाठी दरवर्षी समीक्षा करण्यात येणार आहे. सध्या दारूदेखील जीएसटीमधून बाहेर आहे, तर तंबाखूवर सेस लावण्यात येणार आहे. उद्योग क्षेत्राला सध्या देण्यात येत असलेल्या कर सवलतीबाबत त्यांना विचारल्यावर जीएसटीमध्ये या सर्व सवलती रद्द होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या जागी भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. जीएसटी लागू करण्याची सर्व तयारी पूर्ण झाली असल्याचेही महसूल सचिवांनी स्पष्ट केले. कोणत्या उत्पादनाला  कोणत्या टप्प्यात ठेवण्यात येईल हे लवकरच निश्चित करण्यात  येणार आहे.
 
उद्योग क्षेत्रातील सध्याच्या सवलती होतील रद्द, त्याऐवजी मिळेल भरपाई  
आयात वस्तू महागणार  
जीएसटी लागू झाल्यानंतर आयातीत वस्तू महागण्याची शक्यता असल्याचे अढिया यांनी सांगितले. याचा फायदा भारतीय कंपन्यांना होणार आहे. आयात वस्तूंवर आधीप्रमाणेच सीमा शुल्क कायम राहणार असून त्याचबरोबर आयात वस्तूंवर जीएसटीच्या टप्प्यांप्रमाणे कर लावण्यात येणार आहे.
 
मालमत्ता कर वाढण्याची शक्यता 
स्थानिक स्वराज्य संस्थांना इतर शुल्काच्या रूपात मिळणाऱ्या महसुलात घट होणार असल्याचे अढिया यांनी सांगितले. त्याची भरपाई शक्यतो मालमत्ता कर किंवा इतर लोकोपयोगी सेवांवरील शुल्क वाढवून करण्यात येईल. स्थानिक संस्थांच्या वतीने लावण्यात येणारा मनोरंजन करदेखील जीएसटीत समाविष्ट करण्यात आलेला नाही. 
 
निर्यातदारांना सात दिवसांत ९० टक्के परतावा 
निर्यात होणाऱ्या वस्तूंवर जीएसटीमध्ये “शून्य कर’ निश्चित करण्यात आल्यामुळे निर्यातदारांना त्याचा फायदा मिळेल. वस्तू तसेच सेवा स्वस्त होणार असल्याने ते जागतिक स्पर्धेत उतरू शकतील. निर्यातदारांना ९० टक्के कराचा परतावा सात दिवसांत मिळेल.
 
एसएमईच्या मदतीसाठी सेवा प्रदाता
छोट्या व्यावसायिकांना समस्या येऊ नये यासाठी ३४ सेवा प्रदात्यांची निवड करण्यात आली आहे. दुसऱ्या टप्प्यामध्ये आणखी सेवा देणाऱ्यांची निवड करण्यात येणार आहे. जीएसटी प्रॅक्टिशनर्सदेखील व्यावसायिकांची मदत करतील. केंद्र तसेच राज्य सरकारांच्या कार्यालयातही रिटर्न भरण्यासाठी मदत करण्यास केंद्र बनवण्याची योजना आहे. स्थानिक भाषांमध्ये हेल्पलाइन क्रमांकही सुरू करण्यात येईल. आतापर्यंत ७१% व्यापाऱ्यांनी नोंदणी केली आहे.
 
बातम्या आणखी आहेत...