आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्याचे केंद्राकडे रखडले सतरा हजार काेटी रुपये

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - महाराष्ट्र सरकारचे सिंचन, रेल्वे, रस्ते, पूल, विमानतळे, शौचालये, शाळा, वसतिगृहे, शिष्यवृत्तीशिवाय विविध विभागांतील अत्याधुनिकीकरण अादींसाठी केंद्र शासनाकडून राज्याला अंदाजे १७ हजार काेटी रुपयांचा निधी प्राप्त व्हायचा अाहे. हा निधी मिळावा यासाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या निमित्ताने साकडे घातले अाहे.

राज्यात अाणि केंद्रात भाजपचे सरकार असताना अशी स्थिती अाहे असे नाही. दाेन्ही ठिकाणी काँग्रेसचे सरकार असतानाही राज्याची स्थिती दयनीय हाेती. २०१०-११ पासून विविध विभागातील निधी रखडला अाहे, तर काही याेजनांना प्रशासकीय मान्यता न मिळाल्याने थंड बस्त्यात अाहेत. साेमवारी संसदेत अर्थसंकल्प सादर हाेत अाहे, यात महाराष्ट्राला झुकते माप मिळावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रयत्न करीत अाहे. साेबतच रखडलेला निधी मिळावा यासाठी राज्य सरकारची यंत्रणा पाठपुरावा करीत अाहे.
राज्य सरकारने वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत तारळी, वाघुर, बेंबळा, ऊर्ध्व पैनगंगा, धाेम बलकवडी, निम्न दुधना, गाेसी खुर्द, निम्न वर्धा, बावनथडी, नरडवे, लिल्लरी, निम्न पांझरा, अरुणा, नांदूर-मधमेश्वर, कृष्णा काेयना उपसा सिंचन प्रकल्पासाठी १७६५ काेटी रुपयांची मागणी केंद्राकडे केली अाहे. साेलापूर जिल्ह्यातील बाेरामणी येथे नवीन विमानतळ उभारणीसाठी २०१३ मध्ये मान्यता देण्यात अाली. याचा खर्च २५० काेटी रुपयांचा अाहे. केंद्र सरकारकडून १२५ काेटी रुपये घ्यायचे अाहेत, परंतु राज्य सरकारने २०१३ पासून अातापर्यंत १४ वेळा केंद्र सरकारला पत्र पाठवले, परंतु अद्याप या विभागाची कंपनीच स्थापन झालेली नाही.

निधीचा समावेश
राष्ट्रीय स्तरावर संवर्धन योजनेअंतर्गत केंद्र शासनाकडे २०१२ पासून एकूण २३० काेटी २२ लाख रुपयांचा निधी जलवायू परिवर्तन मंत्रालयाकडून येणे अपेक्षित अाहे. केंद्रीय मार्ग निधी योजनेअंतर्गत राज्यातील २२१ रस्ते व पुलांच्या कामासाठी ४०२२ काेटी रुपयांच्या कामांना केंद्र शासनाकडून अंतिम मान्यता मिळाल्यास राज्याच्या अर्थसंकल्पात समावेश करता येईल.

पंतप्रधानांना पत्र
गुन्हा व गुन्हेगारीचा माग काढण्यासाठीची यंत्रणा राबवण्यासाठी केंद्र शासनाकडे ५५ काेटी निधीचा पाठपुरावा करण्यात अालेला अाहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र माेदी यांनी यासंदर्भात पत्र लिहिले अाहे. अल्पसंख्याक मंत्रालयाकडून वसतिगृह, तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाचा खर्च, अाैद्योगिक प्रशिक्षण संस्था असा निधी येणे बाकी आहे.

राज्य सरकारचा पत्रव्यवहार
राज्यातील उर्वरित काेशागारांचे संगणकीकरण करण्यासाठी केवळ ९.९० काेटी रुपये प्राप्त झाले. केंद्राकडे ८.५३ काेटी रुपये थकीत असून त्यासाठीही राज्य सरकारने पाठपुरावा केला अाहे. शासकीय कर्मचारी अाणि निवृत्तिवेतनधारक यांचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी केंद्राकडून १० काेटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला हाेता. मात्र, अडीच काेटी रुपये केंद्राकडून मिळाले. उर्वरित निधीसाठी राज्य सरकारने पत्रव्यवहार केला अाहे.