आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

साखर उद्योगांची कारखान्यांवरील साठा मर्यादा रद्द करण्याची सरकारकडे मागणी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- सरकारने केलेली साठा मर्यादा रद्द करण्याची मागणी साखर उद्योगांनी केली आहे. यामुळे देशातील साखर उत्पादकांवर खूप वाईट परिणाम झाले असून त्यामुळे साखरेच्या दरात घसरण झाल्याचे उत्पादकांचे मत आहे. माजी कृषी मंत्री शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेतील साखर कारखानदारांच्या एका शिष्टमंडळाने या प्रकरणी बुधवारी रात्री अर्थमंत्री अरूण जेटली यांची भेट घेतली.

साखर उत्पादन क्षेत्रातील सुधारणेसाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची मागणीही या शिष्टमंडळाने या वेळी केली. शिवाय, रिझर्व्ह बँकेकडून साखर कारखान्यांच्या कर्ज पुर्नगठण केले जावे आणि त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करावा, असा आग्रही या शिष्टमंडळाने जेटली यांच्याकडे केला. साखरेच्या वाढत्या किमतीवर नियंत्रणासाठी सरकारने मागच्या आठवड्यात साखर कारखान्यांवर साठा ठेवण्याची मर्यादा निश्चित केली होती. विक्रेत्यांसाठी साखर साठा मर्यादा आधीपासून लागू आहे. २०१३ मध्ये मूल्य नियंत्रण हटवल्यानंतर प्रथमच सरकारने साखर उद्योगांवर साठा नियंत्रणाचे नियम लागू केले आहे. या निर्णयानुसार सध्याच्या हंगामातील (२०१५-१६) एकूण साठ्यापैकी ३७ टक्क्यांपेक्षा अधिक साखर साठवून ठेवता येणार नाही. ऑक्टोबरच्रूा शेवटपर्यंत साठ्यातील साखरेचा पुरवठा होऊन साठा २४ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये. साखरेचे डिलर आणि विक्रेत्यांसाठी अाधीपासूनच सरकारने साठा मर्यादा निश्चित केलेली आहे. किमतीवर नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशाने सरकारने नुकतेच निर्यात शुल्क २० टक्क्यांनी वाढवले आहे. सोबतच ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने साखरेच्या वायदा व्यापारावर बंदी घालण्याचाही सल्ला दिलेला आहे.

२५१ लाख टन उत्पादनाचा अंदाज
सध्याच्या हंगामात (ऑक्टोबर-सप्टेबर) स्थानिक उत्पादन २५१ लाख टनांवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. मागच्या वर्षभरात देशात २८३ लाख टन साखरेचे उत्पादन झाले होते. दरम्यान, इस्मा या साखर उत्पादकांच्या संघटनेनुसार, यंदाच्या हंगामात साखरेचे २३२ लाख टन उत्पादन होऊ शकते.
बातम्या आणखी आहेत...