आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मंत्रिमंडळ बैठक: ऊर्जा शुल्क धोरण मंजूर; गुंतवणुकीला चालना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी नव्या ऊर्जा शुल्क धोरणाला मंजुरी दिली. देशात स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन देणे, वितरण कंपन्यांचे(डिस्कॉम) योग्य नियमन आणि अशा कंपन्यांतील गुंतवणुकीला चालना देणे हा या धोरणाचा प्रमुख उद्देश आहे. धोरणामध्ये केवळ गुंतवणूक वाढीवर लक्ष दिले नसून पर्यावरणाबाबत भेडसावणाऱ्या समस्येचाही यात गांभीर्याने विचार केला जाईल. याशिवाय अक्षय्य ऊर्जेला प्रोत्साहन दिले जाईल. नियामक व्यवस्था बळकट केल्यामुळे डिस्कॉम ग्राहकांना आणखी चांगली सेवा देऊ शकेल.
ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल यांनी या बैठकीविषयी माहिती देताना आपारंपरिक ऊर्जा धोरणावर लक्ष दिले जाईल, असे स्पष्ट केले. या माध्यमातून देशासमोर १.७५ लाख मेगावॅट अक्षय्य ऊर्जा जोडण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

"४-ई'वर लक्ष : सन २००६ मध्ये केंद्र सरकारने केलेल्या विद्युत शुल्क कायद्यात नव्या तरतुदींनुसार सर्वंकष दुरुस्ती करण्यात आली असून उज्ज्वल डिस्कॉम अॅशुरन्स योजनेअंतर्गत (उदय) उद्दिष्टे गाठण्यासाठी ४-ई निश्चित करण्यात आली आहेत. यात सर्वांसाठी वीज (इलेक्ट्रिसिटी), कार्यक्षमता (इफिशिएन्सी), पर्यावरण (एन्व्हायर्नन्मेंट) आणि उद्योगांसाठी पूरक वातावरण (इझ ऑफ डुईंग बिझनेस) याचा समावेश आहे.

खताला टनामागे १५०० रुपयांची मदत : शहरातील घनकचऱ्यापासून निर्मित खताच्या विक्रीसाठी केंद्र सरकारने प्रतिटन १५०० रुपये मदत जाहीर केली आहे. सेंद्रिय शेतीसाठी हे खत वापरता येऊ शकेल. केंद्रीय खते व रसायनमंत्री अनंत कुमार यांनी ही माहिती दिली. या खतांमुळे जमिनीला कार्बोदके आणि इतर पोषक द्रव्ये तर मिळतातच, शिवाय शहर स्वच्छ राखण्यासही या माध्यमातून मदत होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना हे खत स्वस्तात मिळू शकणार आहे. सध्या हे खत प्रतिटन ५,५०० या भावाने विकले जाते.

एकूण ३० हजार कोटींची गुंतवणूक : जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय सोलार मिशनच्या दुसऱ्या टप्प्याअंतर्गत सौर ऊर्जानिर्मिती कार्यक्रमाला प्रोत्साहन देण्यात येईल. या योजनेअंतर्गत एकूण ३० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणे अपेक्षित मानले जात आहे.
स्वच्छ भारत अिभयान पुढाकाराला प्रोत्साहन
गोयल म्हणाले, अक्षय्य ऊर्जेला प्रोत्साहन देणारे हे धोरण असून यामुळे भारताच्या पुढाकाराला प्रोत्साहन मिळेल. धोरणानुसार विद्युत संयंत्रांमध्ये महापालिकेने स्वच्छ केलेल्या पाण्याचा वापर केला जाईल. सयंत्र १०० किमी क्षेत्रात उपलब्ध पाण्याचा वापर करेल.
५०५० कोटी रुपयांचा निधी
ग्रीड लिंक सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी व्हायबलिटी गॅप फंडिंगअंतर्गत(व्हीजीएफ)सरकारने ५०५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केला. निधीच्या एका टप्प्यात देशांतर्गत कंपन्यांना १.२५ कोटी प्रति मेगावॅट निधी दिला जाईल. निविदा प्रक्रियेअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी प्रति मेगावॅट एक कोटी निधी पुरवला जाईल.