कर्ज न फेडणाऱ्यांच्या विरोधात बँकांना पूर्ण स्वातं‌त्र्य : अर्थमंत्री अरुण जेटली

नवी दिल्ली - अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी एनपीएच्या सध्याची स्थिती मान्य नसल्याचे सांगत, सर्व सरकारी बँकांच्या प्रमुखांशी विलफूल डिफॉल्टर्सच्या मुद्यावर चर्चा केली. अशा डिफॉल्टर विरोधात बँकांना पूर्ण स्वातंत्र्य आणि अधिकार असल्याचे मतही जेटली यांनी व्यक्त केले.
चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या सहा महिन्यांतील दुसऱ्या तिमाहीचा आढावा घेण्यासाठी आयोजित बैठकीत जेटली यांनी एसबीआयच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्च यांच्यासह सर्व सरकारी बँकांचे प्रमुख आणि रिझर्व्ह बँकेच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. यादरम्यान स्टीलसह विविध क्षेत्रांतील कर्ज योजना अाणि सोशल सिक्युरिटी योजनांवर चर्चा करण्यात आली.

स्टील उद्योगाची समस्या
जेटली यांच्यासोबत झालेल्या बँक प्रमुखांच्या या बैठकीमध्ये स्टील उद्योगामध्ये असलेल्या समस्यांबाबत चर्चा झाली. निर्गुंतवणूकसारख्या समस्येवर जेटली यांनी सध्या मेटलसारख्या क्षेत्रातील स्थिती चांगली नसल्याचे सांगितले. त्यामुळे अशा क्षेत्रात निर्गुंतवणूक करताना बाजाराची स्थिती पाहूनच निर्णय घेतला जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

एनपीएमध्ये सुधारणा
बैठक मुख्यत: बँकाच्या चांगल्या प्रदर्शनावर होती. बँकांच्या अडकलेल्या कर्जाचा (एनपीए) आकडा कमी होत असल्याचे मत अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले. प्रत्येक क्षेत्रातील एनपीएची समस्या सोडवण्यासाठी वेगवेगळे उपाय करण्यावर त्यांनी भर दिला. जून २०१५ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा एनपीए वाढून ६.०३ टक्क्यांवर पाेहाेचला होता. तर मार्च २०१५ पर्यंत तो ५.२० टक्क्यांच्या पातळीवर होता.

समस्या कमी होतील
काही मोजक्या क्षेत्रात बँकांना येत असलेल्या समस्या सोडवण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आॅफ इंडिया प्रयत्न करत असल्याचे जेटली यांनी सांगितले. यामुळे बँकिंग प्रणाली संदर्भात विविध क्षेत्रातील उद्योगांना येत असलेल्या समस्या लवकरच सुटणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. पॉवर क्षेत्रात होत असलेल्या रिफॉर्म्समुळे पीएसबी बँकांच्या संपत्ती गुणवत्तेच्या समस्या कमी होतील. या बैठकीत काही बँकांच्या संबंधित विशेष समस्यांबाबतदेखील चर्चा झाली.