आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Business
  • The Hardest Rivalry Against Counterfeit Companies; Directors Are Imprisoned For 10 Years

बनावट कंपन्यांच्या विरोधात सरेाकचे कठोर पावल; संचालकांना 10 वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - बनावट कंपन्यांच्या विरोधात सरकार आणखी काही कडक निर्णय घेण्याची तयारी करत आहे. ज्या कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली, त्यांच्या संचालकांनी किंवा अधिकाऱ्यांनी  जर कंपनीच्या बँक खात्यातून पैसे काढले तर त्यांना १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास होऊ शकतो.
 
कमीत कमी शिक्षादेखील सहा महिन्यांची असेल. कंपनी प्रकरणाचे राज्यमंत्री पी. पी. चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या बैठकीत हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मंगळवारी कंपनी प्रकरणाच्या मंत्रालयाने २,०९,०३२ कंपन्यांची नोंदणी रद्द केली असल्याची माहिती देण्यात आली होती. 
 
या सर्व कंपन्यांची बँक खातीदेखील सील करण्यात आली आहेत. संचालक मंत्रालयाकडे यासंबंधी कोणतीच कागदपत्रे जमा करू शकत नसल्याचे सरकारच्या वतीने सांगण्यात आले आहे. जर त्यांनी तसे केले तर ते रद्द करण्यात येईल. बनावट कंपनी तसेच त्यापासून फायदा घेणाऱ्यांची ओळख पटवण्याचे काम सुरू आहे. अशा बनावट कंपन्यांचा उपयोग काळ्या पैशाला पांढरा करण्यासाठी करण्यात येतो. गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात झालेल्या नोटाबंदीनंतर अशा कंपन्यांच्या विरोधातील कारवाई अधिक कडक करण्यात आली आहे.

सीए, कंपनी सचिवांची यादी
सरकारने काही बनावट कंपन्यांशी संबंधित चार्टर्ड अकाउंटंट, कंपनी सेक्रेटरी आणि कॉस्ट अकाउंटंट यांचीही यादी तयार केली आहे. त्यांच्याविरोधात त्यांची बाॅडी काय कारवाई करते, याचाही सरकार आढावा घेत आहे.

३ लाख संचालक इतर कंपनीत जाऊ शकत नाहीत : ज्या बनावट कंपन्यांनी तीन वर्षांपासून परतावा दाखल केलेला नाही, त्या कंपनीचे संचालक त्या किंवा इतर कोणत्याही कंपनीच्या संचालक मंडळावर जाऊ शकत नाहीत. या मुळे दोन ते तीन लाख संचालकांवर बंदी आली आहे.
बातम्या आणखी आहेत...