आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटीमध्ये नियामकाकडे दंडाचा, तपास सुरू करण्याचा अधिकार नाही

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) लागू झाल्यानंतर नफेखोरी थांबवणे अवघड होण्याची शक्यता आहे. या कामासाठी नियामक म्हणून काम करणाऱ्यांकडे दंड लावण्याचा किंवा स्वत:हून एखाद्या कंपनीच्या विरोधात तपास सुरू करण्याचा अधिकारच नसेल. जीएसटीमध्ये अनेक वस्तूंवर सध्याच्या तुलनेत कमी कर लागणार आहे. या व्यतिरिक्त कंपन्या आणि व्यावसायिकांना इनपुट टॅक्स क्रेडिट देखील मिळेल. कायद्यानुसार त्याला लाभ ग्राहकांना द्यावा लागणार आहे.
 
जीएसटी परिषदेने नियामकाच्या स्थापनेसंदर्भातील नियमांना मंजुरी दिली आहे. एका अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार खर्च कमी झाल्याचा फायदा ग्राहकांपर्यंत पोहोचवला नसल्याची तक्रार आली तर कंपनी किंवा ट्रेडरच्या विरोधात परिषदेची स्थायी समिती विचार करणार आहे. त्या कंपनी किंवा ट्रेडरच्या विरोधात तपास करायचा की नाही, याचा निर्णय देखील ही समिती घेणार आहे. समितीने सांगितले तरच नियामक तपास करू शकणार आहे. तसेच या तपासाचा अहवाल स्थायी समितीला द्यावा लागणार आहे. दंड किंवा इतर कारवाईबाबतचा निर्णय समिती किंवा जीएसटी परिषद घेईल.  
 
सध्या दूरसंचार नियामक ट्राय सोडल्यास इतर सर्व नियामकांकडे (उदा. सेबी, आरबीआय, सीसीआय) दंड लावण्याचा अधिकार आहे. जीएसटी नियामक एक पूर्णवेळ बॉडी असणार आहे. ते कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनाही चौकशीसाठी बोलावू शकतात. मात्र, त्यासाठी त्यांच्याकडे कंपनीच्या विरोधात सबळ पुरावे असायला हवेत. नफेखोरीबाबत प्रत्येक प्रकरणाचा तपास होणार नसल्याचे त्या अधिकाऱ्याने सांगितले. यासाठी कमीत कमी रकमेची एक मर्यादा असेल. त्यापेक्षा जास्त नफेखोरी झाल्यास त्या प्रकरणाचा तपास होईल. छोट्या प्रकरणात शक्यताे कारवाई होणार नाही. केंद्रीय जीएसटी कायद्याच्या कलम १७१ नुसार नियामकाच्या स्थापनेची तरतूद आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारी अधिकाऱ्यांची एक समिती नफेखोरीच्या तक्रारींवर विचार करेल, असे ३ जून रोजी झालेल्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले होते.

 
जॉबवर्कवरील कमी कराचा फायदा :  वस्त्रोद्योगातील उद्योग संघटना “सिटी’नुसार वस्त्रोद्योग यार्न आणि फॅब्रिकच्या उत्पादनावरील जॉबवर्कमध्ये १८ टक्क्यांवरून कर पाच टक्के करण्यात आल्यामुळे छोट्या कंपन्यांना फायदा मिळेल. विशेषकरून पॉवरलूम, निटिंग आणि प्रोसेसिंगमध्ये असलेल्या एसएमईला जास्त फायदा होईल. या क्षेत्रातील सर्वाधिक काम एसएमईच्या माध्यमातूनच होते.
 
ट्रॅक्टरवरील खर्चात वाढ : मोजक्या कंपोनंटवर १८ टक्के कर लावण्यात आल्यामुळे उद्योगजगताने नाराजी व्यक्त केली आहे. यामुळे प्रत्येक ट्रॅक्टरवरील खर्चात सुमारे २५,००० रुपयांची वाढ होणार असल्याचे ट्रॅक्टर बनवणाऱ्या कंपन्यांच्या असोसिएशनने दावा केला आहे.

दिनांक बदलल्याची केवळ अफवा : अढिया  
जीएसटी एक जुलैपासूनच लागू होणार असल्याचे महसूल सचिव हसमुख अढिया यांनी मंगळवारी एका ट्विटमध्ये सांगितले. याचा दिनांक पुढे ढकलणार असल्याच्या अफवा असल्याचे ते म्हणाले. जीएसटी एक जुलैपासून लागू करण्याची जोरदार तयारी सुरू असल्याचे अर्थ मंत्रालयानेही स्पष्ट केले आहे. रविवारी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री म्हणाले होते की, “तुम्ही जीएसटी कधीही लागू करा, काही लोक नेहमीच तयार नसतील.’

आवश्यक औषधी महागण्याची शक्यता    
जीएसटीमध्ये अनेक अत्यावश्यक औषधी २.२९ टक्क्यांपर्यंत महाग होण्याची शक्यता आहे. सध्या या औषधांवर ९ % कर लागतो, जीएसटीमध्ये यावरील कर वाढून १२ % होईल. सरकारी यादीमध्ये हिपेरिन, वारफेरिन, डिल्टियाजेम, डायजिपाम, आयबुप्रोफन, प्रोप्रानोलोल यासारख्या औषधांचा समावेश आहे. ११ जुलै रोजीच्या बैठकीमध्ये इन्सुलिनवरील कर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्के करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे याची किंमत कमी होईल. जीएसटीमुळे औषधांची उपलब्धता कमी होणार नसल्याचे एनपीपीएचे अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह म्हणाले.

ग्राहकोपयोगी वस्तू २ ते २० टक्के स्वस्त होतील: बियाणी  
जीएसटीमध्ये विविध ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या किमती दोन ते वीस टक्क्यांपर्यंत कमी हाेण्याची शक्यता असल्याचे फ्यूचर समूहाचे सीईओ किशोर बियाणी यांनी म्हटले आहे. जुलै महिन्यापासून रिटेलर्स दर कमी करतील, असे ट्रंट हायपरसिटीचे व्यवस्थापकीय संचालक जमशेद दाबू यांनी सांगितले. नव्या लेबलिंगसाठी एक ते दोन महिने लागतील.
बातम्या आणखी आहेत...