आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

यंदा वार्षिक विकास दर 6.5% पेक्षा कमी राहील; एसबीआयचा अहवाल

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- एप्रिल - जूनच्या तिमाहीत विकास दर ५.७ टक्क्यांवर आल्यानंतर रिसर्च आणि ब्रोकरेज कंपन्यांनी वार्षिक विकास दराचा अंदाज घटवायला सुरुवात केली आहे. चालू आर्थिक वर्षाचा विकास दर ६.५ टक्क्यांपेक्षा कमी राहील, असा अंदाज एसबीआय रिसर्चने वर्तवला आहे. 

नोमुरा या जपानच्या ब्रोकरेज कंपनीने जानेवारी- डिसेंबर २०१७ मध्ये विकास दर ६.९ टक्के राहील, असा पूर्वी अंदाज वर्तवला होता, पण आता तो ०.२ टक्क्यांनी घटवून ६.७ टक्के केला आहे. एचएसबीसीच्या मते, वार्षिक दर त्याच्या जुन्या ७.१ टक्क्याच्या अंदाजापेक्षा कमी राहील. मॉर्गन स्टॅनलीच्या तज्ज्ञांनीही विकास दरात   कपात करण्याचे संकेत दिले आहेत. मेरिल लिंच या बँक ऑफ अमेरिकेच्या जुन्या श्रृखंलेनुसार जूनच्या तिमाहीत विकास दर फक्त ५ टक्के होता, तर क्षमता ७ टक्क्यांची होती.

एसबीआयच्या अहवालानुसार, जुलै-सप्टेंबरमध्ये उत्पादनासोबत सेवा क्षेत्रातही मंदी राहील. कंपन्या सध्या जुना साठा बाजारात आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. आगामी काळात खाण, कृषी आणि सेवा क्षेत्रातही मागणी घटण्याची शक्यता आहे. आता फक्त सणासुदीच्या काळातील विक्रीतूनच थोडीफार अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे. संघटित आणि असंघटित या दोन्ही क्षेत्रांतील उत्पादनाचा वेग घटला आहे. जीडीपीत ४१ टक्के वाटा असलेले असंघटित क्षेत्र यामुळे प्रचंड प्रभावित झाले आहे. कृषी क्षेत्राचा जीडीपीमध्ये १७ टक्के वाटा आहे.   जूनच्या तिमाहीत सरकारनेही प्रचंड खर्च केला आहे. त्यामुळे या तिमाहीत सरकारचा खर्च कमी राहील. या कारणांमुळे जुलै-सप्टेंबरमध्ये विकास दर पहिल्या तिमाहीच्या विकास दराच्या जवळपास राहण्याची शक्यता आहे.

नोटाबंदीची किंमत मोजली : बसू
जागतिक बँकेचे माजी प्रमुख अर्थतज्ज्ञ कौशिक बसू यांच्या मते, विकास दरातील घसरण चिंतेचा विषय आहे. नोटाबंदीमुळे देशाला मोठी किंमत मोजावी लागली. २००३ नंतर विकास दर सरासरी ८ टक्क्यांच्या आसपास राहिला. २००८ मध्ये आर्थिक संकटाच्या काळात तो ६.८ पर्यंत घसरला होता. त्यानंतर त्यात वाढ झाली. कच्च्या दलाच्या किमती  घसरल्या असून चीनमधील उत्पादकता महाग झाल्याने भारताचे महत्त्व वाढले आहे. अशा परिस्थितीत  विकास दर ८ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहायला हवा होता. 

अन्न उत्पादक राज्यांत कमी पाऊस  
मान्सूनच्या पहिल्या ३ महिन्यांत प्रमुख अन्न उत्पादक राज्यांत पाऊस कमी झाला. हरियाणात सामान्यापेक्षा ३१%, उत्तर प्रदेशात २६%, मध्य प्रदेशात २०% व पंजाबमध्ये १९%  कमी पाऊस पडला. त्यामुळे आगामी काळातही कृषी क्षेत्रातील विकास दर कमीच राहील.
बातम्या आणखी आहेत...