आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिअल इस्टेट : प्राधिकरण महत्त्वाचे

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने "रिअल इस्टेट बिल २०१५'ला मंजुरी दिली आहे. त्यानुसार राज्यांमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्रातील व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी प्राधिकरणाची स्थापना करण्यात येणार आहे. यामुळे घर किंवा प्लॉट खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण होणार असून विकासकाच्या मनमानीला चाप बसणार आहे. तसेच लवादाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर आता हे बिल संसदेत मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.

खरेदी करणाऱ्याची मंजुरी घेतल्याशिवाय विकासक प्रकल्पाच्या आराखड्यात कोणताच बदल करू शकणार नाही. तसेच प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होण्यासाठी विकासकाला विविध टप्प्यांमध्ये विक्रीतून मिळणाऱ्या पैशातील कमीत कमी ७० टक्के वेगळ्या बँक खात्यात ठेवावे लागणार आहे. आधी ही मर्यादा ५० टक्के होती. यूपीएच्या वतीने तयार करण्यात आलेल्या बिलामध्ये देखील ही मर्यादा ७० टक्केच होती. मात्र, राज्यसभेतील समितीने ही मर्यादा ५० टक्के केली होती. समितीच्या वतीने करण्यात आलेल्या अनेक शिफारशी देखील बदलण्यात आल्या आहेत.

प्राधिकरण विकासकांमध्ये श्रेणी ठरवेल. पाचशे वर्गमीटर क्षेत्रफळ किंवा कमीत कमी आठ फ्लॅट बनवण्यात आलेल्या प्रकल्पासाठी प्राधिकरणाकडे नोंदणी करावी लागणार आहे. या आधी कमीत कमी १००० वर्गमीटर किंवा १२ फ्लॅटसाठी नोंदणी आवश्यक होती. यामुळे जास्त प्रकल्प या अंतर्गत येतात. प्राधिकरणाच्या वतीने त्या जागेच्या कागदपत्रांचे डिजिटायजेशन देखील करण्यात येणार आहे. विकासकाला लेआउट प्लॅन, जमिनीची स्थिती, सर्व मंजुऱ्या, एजंट, ठेकेदार, आर्किटेक्ट, अभियंता या सोबतच करारासारखे सर्व सार्वजनिक करावे लागणार आहे.
ग्राहक न्यायालयात करू शकेल तक्रार
खरेदी करणारा ग्राहक जिल्हा ग्राहक न्यायालयात तक्रार करू शकतो. लवकर निर्णय लावण्यासाठी लवादाची नियुक्ती करण्यात येऊ शकते. लवादाला ६० दिवसांत निकाल द्यावा लागणार आहे. लवादाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास विकासकाला तीन वर्षे आणि एजंट, ग्राहकाला एक वर्षापर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा किंवा दंड लावता येणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...