आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

लक्झरी कार, एसयूव्हीवरील सेस वाढवण्याबाबत आज निर्णय

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
हैदराबाद- वस्तूआणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची २१ वी बैठक शनिवारी हैदराबादमध्ये होणार आहे. या बैठकीत सामान्य लोकांच्या वापरातील वस्तूंवरील दरातील तफावत दूर करण्याचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. त्याचबरोबर लक्झरी कारवरील सेस वाढवण्याचा निर्णयदेखील होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) च्या आयटीशी संबंधित प्रकरणावरही चर्चा होण्याची शक्यता असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अलीकडच्या काळात ऑनलाइन परतावा भरण्यासाठी व्यापाऱ्यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागला होता. 

केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील या जीएसटी परिषदेचे सर्व राज्यांचे अर्थमंत्री सदस्य आहेत. परिषदेच्या या बैठकीमध्ये इडली-डोशाचे पीठ, वाळलेली चिंच, कस्टर्ड पावडर आणि घरगुती गॅसच्या लायटरसह सुमारे २५ उत्पादनांवरील जीएसटी दर कमी करण्यावर विचार होऊ शकतो. ब्रँडेड नसलेल्या खाद्यपदार्थांना जीएसटीच्या बाहेर ठेवण्यात आले आहे. मात्र, ब्रँडेड आणि पाकीटबंद खाद्यपदार्थांवर पाच टक्के जीएसटी लावण्यात आला आहे. मात्र, जीएसटी वाचवण्यासाठी काही कंपन्या आपल्या उत्पादनाची नोंदणी रद्द करत असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे फिटमेंट समितीने जीएसटीअंतर्गत नोंदणीकृत ब्रँड निश्चित करण्यासाठी कट ऑफ डेट १५ मे २०१७ निश्चित करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानंतर एखाद्या उत्पादनाची नोंदणी रद्द केली तरी त्यावर कर लागू राहील. मध्यम-आकाराच्या, लक्झरी कार आणि एसयूव्हीवर सेस किती वाढवण्यात यावा आणि हा कधीपासून लागू करावा, यासंबंधीचा निर्णयदेखील या बैठकीत होण्याची शक्यता आहे. परिषदेने पाच ऑगस्ट रोजी या गाड्यांवरील सेस २५ टक्के करण्यास मंजुरी दिली होती. 

पांडे जीएसटीएनचे नवे अध्यक्ष 
भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरण (यूआयडीएआय) चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) ए. बी. पांडे यांची वस्तू आणि सेवा कर नेटवर्कच्या (जीएसटीएन) अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. जीएसटीएनचे अध्यक्ष नवीनकुमार यांचा कार्यकाळ २९ ऑगस्ट रोजी संपला. नवीनकुमार बिहार केडरचे माजी आयएएस असून त्यांना १७ मे २०१३ रोजी तीन वर्षांसाठी जीएसटीएनचे अध्यक्ष बनवण्यात आले होते. 

जीएसटी : अडचणी दूर करू -सुधीर मुनगंटीवार 
मुंबई- वस्तूआणि सेवा कर (जीएसटी) कर प्रणालीतील प्रत्यक्ष अंमलबजावणी प्रक्रियेत येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यास प्राधान्य दिले जाईल, अशी ग्वाही राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. 

महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत अर्थमंत्री मुनगंटीवार तसेच अर्थ राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांची बैठक झाली. या वेळी पदाधिकाऱ्यांनी जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यभरातील व्यापारी आणि उद्योजकांना विविध प्रकारच्या अडचणींना सामोरे जावे लागत असून व्यापार आणि उद्योगावर विपरीत परिणाम होत असल्याचे म्हटले आहे. 

या वेळी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष मंडलेचा, उपाध्यक्ष ललित गांधी, समीर दुधगावकर, माजी अध्यक्ष आशिष पेडणेकर उपस्थित होते. महाराष्ट्र चेंबरच्या वतीने १४ सप्टेंबर रोजी नाशिक येथे होणाऱ्या राज्यस्तरीय जीएसटी परिषदेचे निमंत्रण या वेळी अर्थमंत्र्यांना देण्यात आले असून त्यांनी येण्याचे आश्वासन दिले आहे. 
बातम्या आणखी आहेत...