आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बसस्थानक, मेट्रो स्टेशनपासून चालणार दुचाकी टॅक्सी, ई-रिक्षाचाही प्रस्ताव

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- मोटार व्हेइकल अॅक्ट अंतर्गत शेवटच्या ठिकाणापर्यंत वाहतूक यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने देशात दुचाकीवरील (टू व्हीलर) टॅक्सी सेवेला परवानगी देण्याचा प्रस्ताव आहे.

धर्मशाला येथे नुकत्याच पार पडलेल्या सर्व राज्यांच्या परिवहनमंत्र्यांच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यात जवळचे मेट्राे स्टेशन बसस्थानकापासून नागरी वसाहतीपर्यंत लोकांना स्वस्त सुरक्षित वाहतुकीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने ई-रिक्षा तसेच दुचाकी टॅक्सी चालवण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय टॅक्सी तसेच ऑटोरिक्षांमध्ये सीट शेअर करण्याच्या प्रस्तावालाही परवानगी देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.

यासंदर्भात येत्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकार मोटार व्हेइकल कायद्यातील दुरुस्तीसाठी संसदेत एक बिल सादर करणार आहे. त्यात मंत्रिगटाच्या या शिफारशींचाही समावेश करण्यात येणार आहे. याशिवाय मंत्रिगटाने असाही प्रस्ताव दिला आहे की, सार्वजनिक वाहनांच्या पार्किंगच्या ठिकाणी (बसस्थानके वगैरे) कमीत कमी २० टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात येणार आहे. इंटरसिटी टॅक्सीची परवाने प्रणाली आणखी लवचिक बनवली जाणार आहे. मंत्रिगटाने वाहनांना देशभराच्या राज्य मार्गांवर ई-टोलिंग प्रणाली लागू करण्याचीही शिफारस केली आहे. त्यासाठी आरएफअायडी कार्डच्या माध्यमातून वाहनांना सर्व टोलनाक्यांवर जाण्याची सुविधा देण्याची शिफारसही करण्यात आली आहे.

ई-बाइक्स,ई-स्कूटरसाठी परवाने आवश्यक : ई-बाइक्सतसेच ई-स्कूटरसह इलेक्ट्रॉनिक किंवा तंत्रज्ञानावर चालणाऱ्या सर्व वाहनांनाही यापुढे मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत परवान्यांची गरज असणार आहे. त्यांची गणना मोटार वाहन कायद्याअंतर्गत "वाहन' म्हणूनच केली जाणार आहे. म्हणजे ही वाहने चालवण्यासाठीही आता वाहतूक परवाना, विमा हेल्मेटसक्ती लागू असेल. या नियमांचे उल्लंघन केल्यास शिक्षा दंडाची तरतूद केली जाणार आहे. १०० सीसीपेक्षा कमी क्षमतेची विनागिअर वाहने चालवण्यासाठी १६ वर्षांखालील मुलांना परवाने देण्याला मंत्रिगटाने गेल्या बैठकीतच सहमती दर्शवली आहे.

थर्ड पार्टी विम्यात चालकही
थर्ड पार्टी विम्यामध्ये चालकाच्या अपघात विम्याचाही समावेश करणे तसेच विम्याच्या तरतुदी अधिक तर्कसंगत बनवणे, दुर्घटनेच्या वेळी झालेल्या संपत्तीच्या नुकसानीचा समावेशही विम्यामध्ये करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. याशिवाय ट्राॅमा केअरमध्ये सुधारणा ट्राॅमा केअर सेंटर स्थापन करण्याच्या कामाला वेग देण्याची शिफारस मंत्रिगटाने केली आहे.