आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मुंबईहून पुणे, सुरत, बडाेदािशवाय इतर शहरांत अडीच हजारांत विमान प्रवास अशक्य बाब

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - विमान सेवा सर्वसामान्यांच्या अावाक्यात अाणणारे नवीन हवाई वाहतूक धाेरण केंद्र सरकारने अलीकडेच जाहीर केले. जवळपास ६५ वर्षांनी जाहीर झालेल्या या नव्या धाेरणात अवघ्या एक तासाच्या प्रवासासाठी २,५०० रुपये माफक भाड्यात सामान्यांना विमान प्रवास घडवून अाणण्याबराेबरच सेवा अधिक गतिमान करण्यासाठी अनेक पूरक याेजना अाहेत. परंतु इतक्या कमी भाड्यात एक तासाचा प्रवास शक्य नसल्याचे स्पष्ट मत हवाई वाहतूक विषयाचे अभ्यासक अाणि एव्हिएशन बिझनेस अँड सर्व्हिसेस प्रा. लिमिटेडचे संस्थापक उज्ज्वल ठेंगणी यांनी व्यक्त केले. एकूणच हे नवीन धाेरण अाणि त्याचा महाराष्ट्रावर हाेणारा परिणाम याबाबत त्यांच्याशी केलेली चर्चा...

प्रश्न : केंद्र सरकारने नुकतेच हवाई धाेरण जाहीर केले अाहे. यामधील २५०० हजार रुपयांत कुठेही प्रवास करा, यावर अापले मत काय ?
उत्तर : सरकारने गेल्या ६५ वर्षात उचललेले महत्त्वाचे पाऊल अाहे. परंतु या धाेरणाकडे केवळ तांत्रिक नव्हे तर व्यावसायिक दृष्टिकाेनातूनही पाहिले पाहिजे. माझ्या अाजवरच्या अनुभवातून मला असे वाटते की, दाेन हजार पाचशे रुपयांच्या भाड्यात विमानाने मुंबईहून पुणे, सुरत अाणि बडाेदा या पलीकडे प्रवास करू शकणार नाही. मुंबई-अाैरंगाबाद एक तासात हाेईल असे वाटत नाही. त्यासाठी एक तास पाच मिनिटे िकंवा एक तास दहा मिनिटे लागू शकतात. त्याचप्रमाणे मुंबई-पुण्याचे अंतर ८५ नाॅटिकल माइल्स असेल तर ते तेवढेच राहिल त्यात बदल हाेणार नाही. पण िहवाळ्यात वाऱ्याचा वेग जास्त असल्याने या मार्गावरील प्रवास एक तासाच्या पुढे जाताे. मुळात तासाचा िहशाेब न धरता अंतराचा िहशाेब ितकीट भाडे अाकारण्याकरिता िवचारात घ्यायला हवा हाेता. परंतु अंतराचे गणित ठेवल्यास ही मखलाशी काेणत्याही कंपन्यांना करता येणार नाही. या नव्या धाेरणातील काही तरतुदीत सरकारने अाणखी स्पष्टता अाणणे गरजेचे अाहे. जी विमानतळे कार्यान्वित झालेली नाही ती सुरू झाल्यानंतर त्यांनाही २५०० रुपये भाड्याचा फायदा हाेऊ शकताे. पण सरतेशेवटी अंतराचे गणित अवलंबले तरच या धाेरणाची खरी सत्यता पटू शकेल.

प्रश्न : अतिरिक्त वजनाचे सामान यावर धाेरणात काय म्हटले अाहे?
उत्तर : विमानाच्या तिकिटात ठरावीक वजनाचे सामान गृहीत धरले असते. त्याच्यापेक्षा अधिक वजनाचे सामान असले की प्रवाशाला अतिरिक्त दराने पैसे भरावे लागतात अाणि यावर नेहमीच प्रवासी अाणि विमान कंपनीचे वाद हाेतात. या धाेरणात अतिरिक्त वजनाचे दर कमी करण्यात अाले असले तरी, पूर्वीच विमान कंपन्यांनी मुळात २० किलाे वजनाचे सामान तिकिटासाेबत हाेते ते १५ किलाेवर अाणून ठेवले अाहे. म्हणजेच प्रवाशाला पाच किलाेचा ताेटा अगाेदरच झालेला अाहे. मात्र एअर इंडियाला २५ किलाेची परवानगी केंद्र सरकार का देते. ही तफावत अनाकलनीय अाहे. जास्त वजनाच्या किमतीवर मर्यादा अाणण्याएेवजी देशांतर्गत प्रवासासाठी २० किलाेच्यावरच्या वजनावर मर्यादा अाणायला हव्या हाेत्या.

प्रश्न : ५/२० या निकषाबद्दल सविस्तर माहिती द्याल का ?
उत्तर : ५ / २० म्हणजे पाच वर्ष अाणि २० विमाने. याचा अर्थ ज्या विमान कंपनीकडे २० विमाने अाहेत व कमीत कमी पाच वर्ष ते या व्यवसायात अाहेत अशीच कंपनी अांतरराष्ट्रीय सेवा देऊ शकत हाेत्या. माझ्या मते काेणतीही विमान कंपनीला एका विमानाने व्यवसाय सुरू करायचा असेल तर ताे करू द्यावा. पण त्यांची कार्यक्षमता, वक्तशीरपण, सुरक्षितता, सुविधा, विमान भाड्याचे याेग्य दर याचा विचार करणे गरजेचे अाहे. या निकषात काटेकाेरपणे सेवा देत असलेल्या कंपनीला अांतरराष्ट्रीय विमानाेड्डाणाचा परवाना द्यायला हरकत नाही. कंपन्यांसह प्रवाशांनादेखील याचा फायदा मिळाला पाहिजे.

प्रश्न : महाराष्ट्राला या धाेरणाचा काय फायदा हाेईल ?
उत्तर : महाराष्ट्रात उद्याेग अाणि त्याचा विकास हाेण्यासाठी विभागीय विमानसेवांना बळकटी मिळणे गरजेचे अाहे. त्याकडे लक्ष दिले पाहिजे. विभागीय विमानसेवांसाठीदेखील धाेरणात्मक बदल गरजेचे अाहे. महाराष्ट्र म्हणजे मुंबई नव्हे काेल्हापूर, रत्नागिरी, नाशिक, सातारा या भागातही विमानप्रवासी अाहेत पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष व्हायला नकाे. लहान विमानांच्या मदतीने हे विभाग विमानसेवांनी जाेडल्या जाणे गरजेचे अाहे. चीनशी स्पर्धा करताना तेथील विमानतळांचा विचार केला पाहिजे. विभागीय "कनेक्टिव्हिटी' वाढवण्यासाठी त्या-त्या भागातल्या विमानतळांमध्ये सुधारणा घडवून अाणणे गरजेचे अाहे. पण या नवीन धाेरणात काही केलेले दिसत नाही. विभागीय धोरणाचा राेजगार अाणि उद्याेग निर्मितीसाठी फायदा हाेईल.

प्रश्न : या प्रश्नाला अनुसरून जळगाव, नाशिक, लातूरच्या विमानतळांना संजीवनी िमळेल का ?
उत्तर : अर्थातच या धाेरणामुळे जळगाव, साेलापूर, नाशिक, लातूर येथील विमानतळांनादेखील संजीवनी मिळू शकते. परंतु त्यासाठी विभागीय विमानसेवांना प्राेत्साहन देण्याची गरज अाहे. सर्वसाधारणपणे एक विमान अकरा तास चालवता येते. त्यामुळे अशा शहरांना लहान विमानांच्या माध्यमातून सेवा देणे शक्य अाहे. उदाहरणार्थ लातूरची धावपट्टी तीन हजार सहाशे फूट अाहे. तेथे ‘व्हेरिहाय फ्रिक्वेन्सी ट्रान्समीटर’ बसवला तर येथे ‘नाइट लॅंडिंग’ सुविधा हाेऊ शकते. परंतु दुदैवाने महाराष्ट्र शासनाचे ितकडे लक्षच नाही. त्याला पर्यटनाची जाेड िदली तर त्या त्या विभागाचा कायापालट हाेईल. नाशिक, नागपूर, अाैरंगाबाद, पुणे साेडले तर अन्य विमानतळांवरील पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज अाहे. पण त्याला जाेडून टुरिझम, कार्गाे वाढला तर भाडे कमात कमी झाल्याचा फायदा हाेऊ शकताे.

प्रश्न : विमान प्रवासाचे दर कमी केल्याने प्रवासी संख्या वाढेल का?
उत्तर : काही प्रमाणात असे हाेईल असे म्हणता येईल. परंतु पायाभूत सुविधा, अद्ययावत विमानतळे हे सर्वात महत्त्वाचे ठरेल. भारतामध्ये अाज ८२ विमानतळे अद्ययावत करण्याची गरज अाहे. विमानतळांचा िवकास न झाल्यामुळे ही शहरे जाेडू शकली नाहीत.

प्रश्न : विमान प्रवास अाणि सुरक्षितता याचा संबंध या धाेरणामध्ये कशा प्रकारे घेतला अाहे. ?
उत्तर : हवाई वाहतूक हा सुरक्षिततेच्या दृष्टीने फार माेठे क्षेत्र असूनही त्याकडे साफ दुर्लक्ष झालेले अाहे. विशेष करून प्रवासी, इंजिनिअर, पायलट, कामकाज, कॅबिन क्रू बबत दुर्लक्ष झालेले असून याबाबत कधीच विचार केला गेला नाही. नव्याने जाहीर झालेले हवाई वाहतूक धाेरण संपूर्णत: सुरक्षित नाही हे निश्चित. यामध्ये एव्हिएटर म्हणून अावश्यक असलेल्या तांत्रिक बाबींचा समावेश झालेला नाही.

प्रश्न : भारतामध्ये शेकडाे वैमानिक तसेच तंत्रज्ञ बेराेजगार अाहेत त्यांचा िवचार या धाेरणात झाला अाहे का ?
उत्तर : या नवीन धाेरणात बेराेजगार वैमािनकांचादेखील विचार करण्यात अाला असल्याचे म्हटले जात अाहे. सरकार म्हणते की देशात अाठ हजार वैमानिक बेराेजगार अाहेत. परंतु अभियंते, तंत्रज्ञदेखील बेकार अाहेत. तरुणांना या क्षेत्रात राेजगार कसा मिळू शकेल याचा विचार करायला हवा. किंगफिशर एअरलाइन्स बंद झाल्यानंतर त्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे काय, याचा विचार काेणी केला नाही. मग तुमचे धोरण "अाेपन टू स्काय' कसे हाेऊ शकेल.

प्रश्न : या धाेरणाचा ‘मिहान’ प्रकल्पाला कसा फायदा हाेईल?
उत्तर: धाेरणानुसार सर्व अांतरराष्ट्रीय कार्गाे मिहानमध्ये अाणले अाणि त्याचे याेग्य वितरण झाले तर काेंडी कमी हाेण्यास मदत हाेऊ शकेल. मिहानचा राज्य सरकारने व्यवस्थित विकसित केला तर ते चांगले हब हाेऊ शकेल. ४५ पार्किंग वे करून उपयाेग नाही तर कार्गाे हब बनला पाहिजे. कारण तेवढे पाेटेंशियल अाहे. महाराष्ट्र सरकारने एव्हिएशनची एक समिती स्थापन करण्याची गरज अाहे. पण त्याचा विचार सरकारने अद्याप केलेला दिसत नाही.
बातम्या आणखी आहेत...