आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सातवा वेतन आयोग: या शहरांतील कर्मचार्‍यांना मिळेल 24% घरभत्ता; शिफारशींत केल्या 34 दुरुस्त्या

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
सरकारने मूळ वेतनाच्या 8 ते 24 टक्के एचआरए मंजूर केला आहे. (फाईल) - Divya Marathi
सरकारने मूळ वेतनाच्या 8 ते 24 टक्के एचआरए मंजूर केला आहे. (फाईल)
नवी दिल्ली- केंद्राने बुधवारी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या भत्त्यांसंबंधी सातव्या वेतन आयोगाच्या मूळ शिफारशींत ३४ दुरुस्त्या करून मंजुरी दिली. यानुसार, एक्स-वाय-झेड दर्जाच्या शहरांसाठी घरभाडे भत्ता अनुक्रमे २४%, १६% व ८% राहील. तिन्ही वर्गवारीत एचआरए ५४००, ३६०० व १८०० रुपयांहून कमी असणार नाही.

डीएचा दर २५% आणि ५०% झाल्यावर एचआरए दरही बदलतील. या शिफारशी १ जुलै २०१७ पासून लागू होतील. या निर्णयाचा लाभ सुमारे ४७ लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. 

अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्यानुसार, यामुळे तिजोरीवर वार्षिक २९,३०० कोटींचा बोजा वाढला होता. आता भत्त्यांच्या फेररचनेनंतर आणखी १४४८.२३ कोटींचा भार पडेल. ही एकूण रक्कम ३०,७४८.२३ कोटींवर जाईल. दरम्यान, सियाचीनमध्ये तैनात जवानांसाठी भत्ता १४ हजाराहून ३० हजार, तर पेन्शनर्ससाठी मेडिकल भत्ता ५०० ऐवजी १ हजार रुपये दिला जाईल. १००% दिव्यांगांसाठी भत्ता ४,५००वरून ६,७५० रु. करण्यात आला आहे.

कर्मचाऱ्यांनी स्वत:च्या घरातच राहावे म्हणून...
सातव्या वेतन आयोगाच्या या शिफारशींत घरभाडे भत्ता सर्वात महत्त्वाचा आहे. यात हा भत्ता कमी केल्याचे दिसत असले तरी प्रत्यक्षात वेतनवाढीमुळे लाभ जास्त आहे. 

यामुळे घरभाडे भत्त्यात बदल
कारणकाय : कर्मचाऱ्यांनीस्वत:च्या घरात राहावे, असे सरकारला वाटते. यामुळे सरकारी वसाहतींवरील खर्च नव्या कॉलन्या उभारण्यातील खर्चात बचत होऊ शकेल. 
कसेशक्य : अधिकारीटाइप-४च्या घरात राहतात. सरकारी घर घेतले तर ५० हजार रुपये एचआरए मिळणार नाही. स्वत:चे घर किरायाने दिले तरी मिळतील सरासरी २५ ते ३० हजार रुपये. त्यापेक्षा अधिकारी स्वत:च्या घरी राहण्यास प्राधान्य देतील. 
 
शिफारसपेक्षा अधिक एचआरए दिला- जेटली
वेतन आयोगाने मांडलेल्या शिफारसींमध्ये कर्मचाऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. 7 व्या वेतन आयोगाने एचआरएसाठी जेवढी शिफारस केली होती, त्यापेक्षा अधिक एचआरएला सरकारने मंजुरी दिली आहे. भत्त्यांचे सुधारित प्रमाण 1 जुलैपासून लागू होणार आहेत. यामुळे सरकारवर 30700 कोटींचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
 
पुढील स्लाइडवर वाचा, 1 जुलैपासून होणार लागू, एचआरए किमान ५४०० रुपये... 
बातम्या आणखी आहेत...