आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Union Finance Minister Arun Jaitley Pledges A Friendly Tax Regime, 25% Corporate Tax

राजकीय घोषणांमुळे अर्थव्यवस्थेवर परिणाम; अर्थमंत्र्यांनी व्यक्त केली चिंता

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
पुणे- निवडणुका जिंकण्यासाठी केल्या जाणाऱ्या घोषणा राजकीय असतात. पण त्यामुळे अर्थव्यवस्था खिळखिळी होते. कर्जमाफी, सबसिडी, स्वस्त वीज असे अनेक मुद्दे निवडणुकीत प्रचाराचा वा जाहीरनाम्याचा भाग म्हणून उच्चारले जातात, अशी चिंता केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी व्यक्त केली. समाजातील दुर्बल घटकांना उभे करणारी अर्थव्यवस्था विकसित करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जेटली यांच्या पुणे दौऱ्यात उद्योग, शिक्षण आणि बँकिंग क्षेत्रातील मान्यवरांशी संवादाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता त्या वेळी ते बोलत होते. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाच्या घडामोडींचा आढावा घेत त्यांचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होत आहे याचे विवेचन केले.

निवडणुकीत मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी राजकीय पक्ष आणि नेते राजकीय घोषणा करतात. पण एका ठरावीक मर्यादेपलीकडे कर वाढवता येत नाही. राजकीय घोषणांमुळे होणारा तोटा कसा उभारायचा याची उत्तरे घोषणा करणाऱ्या राज्य सरकारांकडे नसतात. परिणामी राज्यांवरचा कर्जाचा बोजा वाढतो. सध्या अशीच कर्जाचा भार असणारी चार राज्ये आणि कर्जामुळे अर्थव्यवस्था खुंटलेल्या चार राज्यांबाबत नेमके काय करता येईल याचा अभ्यास ऊर्जा राज्यमंत्री पीयूष गोयल करत आहेत, अशी माहितीही जेटली यांनी दिली.

‘दुर्बल घटकांचा विकास हा केंद्र सरकारचा प्राधान्यक्रम आहे. कारण त्याशिवाय देशाची अर्थव्यवस्था सुधारणार नाही आणि कुठलीही प्रगती शक्य होणार नाही. जनधन योजनेअंतर्गत १८ कोटी लोकसंख्या आता बँकिंग क्षेत्राशी जोडली गेली आहे. पंतप्रधान विमा योजनेअंतर्गत लक्षावधींचा विमा उतरवण्यात आला आहे, असे ते म्हणाले.

कर माफक ठेवणार
थेट परकीय गुंतवणुकीत खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवला पाहिजे. संरक्षण उत्पादने आयात करण्याऐवजी विदेशी कंपन्यांशी भागीदारी करून देशातच ही उत्पादने करण्याचे धोरण ठेवले पाहिजे. विमा, ऊर्जा, आरोग्य उपकरणे, स्टील उत्पादन या क्षेत्रात सरकारचे धोरणात्मक बदल केले आहेत व स्वयंपूर्ण होण्यासाठी नवी धोरणे अंगीकारली आहेत. कृषी व सेवा क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यात येत आहे. कररचना सुलभ असेल तरच विदेशी गुंतवणूक राज्यात येऊ शकते. त्यामुळे कर माफक ठेवण्याच्या प्रयत्नात आहोत, असे जेटली म्हणाले.