आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटी रिटर्नचे जुलैचे विलंब शुल्क माफ ;जीएसटी अंमलबजावणीसाठी सरकार प्रयत्नशील : मेघवाल

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली-सरकारने जुलै महिन्याचा जीएसटी रिटर्न शेवटच्या तारखेपर्यंत (२५ ऑगस्ट) न भरू शकल्याने लागणारे विलंब शुल्क माफ केले आहे, पण थकीत करावर व्याज भरावे लागेल. व्यावसायिकांना पहिल्या जीएसटी रिटर्नमध्ये झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याची संधी दिली आहे. ते ५ सप्टेंबरपर्यंत अंतिम रिटर्न भरू शकतात. 
 

अर्थ मंत्रालयाने याबाबत अधिसूचना जारी केली आहे. यापूर्वी अर्थॉमंत्री जेेटली म्हणाले होते, शेवटच्या तारखेपर्यंत जीएसटी रिटर्न न दाखल केल्यास रोज २०० रुपयांचे विलंब शुल्क लागेल. यापैकी १०० रुपये केंद्रीय जीएसटी व १०० रुपये राज्य जीएसटीचे असेल. उशिरा करभरणा केल्यास १८ टक्के दराने व्याज लागेल. जुलैचा रिटर्न ५९. ५७ लाख नोंदणीकृत करदात्यांनी भरायला हवा होता, पण यापैकी ३८.३ लाख लोकांनीच रिटर्न दाखल केला आहे.
 
 
उर्वरित २१.२७ लाख लोकांवर विलंब शुल्क लागणार होते. वेळेवर जीएसटी भरणाऱ्या ६४.४२ टक्के करदात्यांकडून सरकारला ९२,२८३ कोटी रुपयांचा कर मिळाला आहे. आधी जीएसटी रिटर्न दाखल करताना चूक करणारे करदाते जीएसटीआर-१ आणि जीएसटीआर-२ फाइल करतेवेळी यात सुधारणा करू शकतात. जीएसटीआर-१ विक्रीसाठी तसेच जीएसटीआर-२ खरेदीसाठी आहे. जुलैसाठी जीएसटीआर रिटर्न फाइल करण्याचा ५ आणि १० सप्टेंबर हा शेवटचा दिवस आहे.
 
 
जीएसटी अंमलबजावणीसाठी सरकार प्रयत्नशील :  मेघवाल
देशभरात वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीसाठी सरकार प्रयत्नशील असून सतत निगराणी ठेवत आहे. यात येत असलेल्या अडचणींचे तत्काळ निराकरण केले जात आहे. अर्थ राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी शनिवारी ही माहिती दिली. 
पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री या औद्योगिक संघटनेच्या वार्षिक संमेलनात ते बाेलत होते. ‘कॅपिटल मार्केट-व्हिजन २०२०’ हा या संमेलनाचा यंदाचा विषय होता. या वेळी मेघवाल म्हणाले,  करभरणाशी संबंधित काही तांत्रिक अडचणी समोर आल्या आहेत आणि जीएसटी नेटवर्कला (जीएसटीएन) त्या सोडवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.   सुमारे १८० अधिकारी आणि ३० मंत्र्यांचा एक चमू या कामात सक्रिय आहे. 
 
 
सरकारी प्रकल्पांसाठी कर कमी करणार जीएसटी परिषद
सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी कर आराखडा कमी करण्याच्या मुद्द्यावर जीएसटी परिषद विचार करेल, असे आश्वासन केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी तेलंगण सरकारला दिले आहे. परिषदेची पुढील बैठक ९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे. तेलंगणचे मुख्यमंत्री  चंद्रशेखर राव यांनी शनिवारी दिल्लीत जेटली यांची भेट घेतली. दरम्यान, तेलंगणमध्ये सचिवालय स्थापनेसाठी जमीन देण्याची तयारीही जेटली यांनी या वेळी दाखवली. 
बातम्या आणखी आहेत...