आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बचत करणाऱ्यांना नव्हे, कर्ज घेणाऱ्यांना चांगले दिवस

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
भारतीय रिझर्व्हबँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी एप्रिल रोजी पतधोरण जाहीर केले. त्यानंतर बँकांच्या समभागांत मोठ्या प्रमाणात घसरण दिसून आली. रिझर्व्ह बँकेकडून रेपो दरात ०.२५ टक्के अशी अल्प कपात हे या घसरणीमागचे कारण होते. ज्या दराने व्यापारी बँका रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पमुदतीचे कर्ज घेतात त्यावरील व्याजदर म्हणजे रेपो दर. महागाई दर टक्क्यांच्या आसपास असताना आणि पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजनांच्या दरात अलीकडेच केलेली कपात या पार्श्वभूमीवर रेपो दरात दुप्पट दर कपातीची अपेक्षा शेअर बाजाराला होती.

असे असले तरी बाजाराने राजन यांच्या सर्वात महत्त्वाच्या घोषणेकडे काहीसे दुर्लक्ष केले. राजन यांनी सांगितले, बँकांच्या गरजेनुसार पुरेशी रोकड उपलब्ध केली जाईल. मात्र याच्यासाठी राजन यांनी सुचवलेल्या पर्यायामुळे हे प्रत्यक्षात येण्यास काही काळ लागेल. दुसऱ्या शब्दात सांगायचे झाले तर राजन यांच्या मते, रिझर्व्ह बँक ठेवीच्या एक टक्का इतकी रोकड बाजारात टाकेल, जी वर्षाकाठी एक ते दीड लाख कोटी रुपयांपर्यंत राहील. बँकांना रोकडची निकड भासल्यास जी रक्कम ते रिझर्व्ह बँकेकडून उधार घेतात, तीच ही रक्कम आहे. बँक व्यवस्थेत रोकडच्या चणचणीचे दोन कारणे आहेत. पहिले, आर्थिक चक्र मंदावलेले आहे, दुसरे, महसुली तूट नियंत्रणात राखण्यासाठी सरकारने खर्चाचा हात आखडता घेतला आहे.

अर्थव्यवस्थेत रोख पैसा खेळता राहावा यासाठी रिझर्व्ह बँकेने दैनंदिन रोख राखीव गुणोत्तर ९५ वरून घटवून ९० टक्के केले आहे. याचाच अर्थ असा की, जर बँकांना दर आठवड्याच्या शेवटी शुक्रवारी आपल्याकडे १०० रुपये शिल्लक ठेवणे आवश्यक असले तर त्यांना इतर दिवशी ९० रुपये ठेवावे लागतील. आतापर्यंत त्यांना इतर दिवशी ९५ रुपये ठेवावे लागत होते. नियमानुसार बँकांना दर पंधरवड्याच्या दुसऱ्या शुक्रवारी १०० रुपये आपल्याकडे शिल्लक ठेवावे लागतात. त्यामुळे त्यांना दर पंधरवडा दरम्यान अल्प काळासाठी जास्त रक्कम मिळू शकते. या सर्व उपायावरून एवढेच संकेत मिळताहेत की, बाजारात रोख रकमेचा प्रवाह सुलभ आणि स्वस्त होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. कारण रिझर्व्ह बँक कमी व्याजाने बँकांना कर्ज देत राहील. बँकांकडून डॉलर किंवा रोखे खरेदी करून त्याबदल्यात रिझर्व्ह बँक त्यांना रक्कम देण्याचे काम रिझर्व्ह बँक करण्याची शक्यता आहे. जेव्हा रिझर्व्ह बँक बाजारातून डॉलर खरेदी करते तेव्हा ते बाजारात रुपया टाकतात, तर जेव्हा बँकांकडून रोखे खरेदी करते तेव्हा त्यांना रोकड देते. बँक याचाच वापर कर्ज देण्यासाठी करू शकतात.

चलनाचा पुरवठा जास्त याचाच अर्थ कमी व्याजदर राहणे. ओव्हरनाइट इंटर बँक मनी दर यापूर्वीच घसरून ते ६.७ टक्क्यांवर आला आहे. सरकारच्या १० वर्षांच्या इंडिया बाँडवर ७.५ टक्के व्याज मिळत आहे, काही महिन्यांपूर्वीच्या तुलनेत ते ०.५० टक्क्यांनी कमी आहे. दीर्घ कालावधीसाठी रोखेही स्वस्त होतील. व्याजदारत लवकरच कपात होईल, असे संकेत यापूर्वीच या सदरात दिले होते. मात्र आता चित्र बदलले आहे आणि वास्तवात व्याजदर घटले आहेत. करमुक्त रोख्यांवरील व्याजदरही टक्क्यांच्या खाली येत आहेत. यात आणखी घसरण होईल का ? तर होय. रिझर्व्ह बँकेकडून आगामी काळात बाजारात रोखता वाढवली जाईल आणि दर कपातीची शक्यताही नाकारता येत नाही. जोपर्यंत ग्राहक महागाई दर ते ५.५ टक्क्यांच्या कक्षेत आहेत, तोपर्यंत रिझर्व्ह बँक वर्ष २०१६-१७ मध्ये आणखी एक ते दोन वेळा प्रमुख दरात कपात करण्याची शक्यता आहे.

त्यामुळे व्याजदर कपातीचा हंगाम अद्याप संपलेला नाही. मात्र याच्या संकेतासाठी महागाईच्या आकडेवारीवर नजर ठेवावी लागेल. मान्सूनवरही लक्ष हवेच. महागाई दराने टक्क्यांकडे वाटचाल केली तर ते धोक्याचे संकेत मानावेत. मान्सून चांगला राहिला तर तो एक सकारात्मक संकेत राहील. त्यामुळे २०१६-१७ हे वर्ष बचत करणाऱ्यांसाठी कदाचित चांगले दिवस आणणार नाही, मात्र कर्ज घेणारे (गृह वाहन कर्ज)खुश होतील. यंदा व्याजदर आणखी घटतील.

rjagannathan@dbcorp.in /लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत.