आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वीकली इकॉनॉमी: आर्थिक धोरणासाठी योग्य आकडे हवेत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
गेल्या आठवड्यात जाहीर झालेल्या भारतीय महागाई दराच्या आकडेवारीत विरोधाभासी चित्र दिसत आहे. ग्राहकी मूल्य सूचकांकावर (सीपीआय) आधारित किरकोळ महागाई दर ऑगस्ट २०१६ मध्ये वाढून ६.०७ टक्के नोंदवण्यात आला आहे. जुलै महिन्यात हा ५.५ टक्के होता. फक्त एकाच महिन्यात यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. मात्र, घाऊक महागाई निर्देशांकावर (डब्ल्यूपीआय) आधारित घाऊक महागाई दर ऑगस्ट महिन्यात ३.५५ टक्क्यांनी वाढून ३.७४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. या पातळीवर महागाई दर सुमारे दोन वर्षांपूर्वी होता. नोव्हेंबर २०१४ पासून मार्च २०१६ पर्यंत १७ महिने हा शून्याच्या खाली राहिला आहे. याचाच अर्थ वास्तवात किमती कमी होत होत्या. मात्र, आता अचानक यामध्ये दर महिन्यातच वाढ होत आहे.
गेल्या आठवड्यात देशातील औद्योगिक उत्पादनाची आकडेवारीदेखील जाहीर झाली. जुलै महिन्यात औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आयआयपी) २.४ टक्क्यांनी कमी झाला आहे. हे गेल्या आठ महिन्यांतील याचे सर्वात कमजोर प्रदर्शन आहे. एप्रिल ते जुलैपर्यंतच्या चार महिन्यांचा विचार केल्यास यामध्ये ०.२ टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी याच चार महिन्यांत आयआयपी ३.५ टक्क्यांच्या गतीने वाढला होता.
एकीकडे किरकोळ महागाई कमी होत असताना घाऊक महागाईमध्ये वाढ होत असल्याने ही आकडेवारी संभ्रम निर्माण करू शकते. मात्र, औद्योगिक उत्पादनात मंदीचा काळ सुरू आहे. अशा परिस्थितीत या आकडेवारीच्या आधारावर कोण निर्णय घेऊ शकतो? किरकोळ महागाई दरात घसरण पाहता भारतीय रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात कपात करावी का? की, घाऊक महागाईमध्ये गेल्या पाच महिन्यांपासून होत असलेल्या वाढीचा विचार करता योग्य वेळेची वाट पाहावी. रिझर्व्ह बँक ४ ऑक्टोबर रोजी पतधोरणाची सहावी द्विमासिक बैठक घेणार आहे. रिझर्व्ह बँक धोरणात्मक निर्णय घेताना घाऊक महागाई दराचे आकडे पाहत नसून, किरकोळ महागाई दराची आकडेवारी पाहत असल्यामुळे या वेळी व्याजदराची समीक्षा करताना नवे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल सावध राहण्याची शक्यता आहे. आयआयपीची आकडेवारी घसरत असून हे उद्योग क्षेत्रात उत्पादनाची गती वाढत नसल्याचे संकेत आहेत. जर उत्पादनात वाढ होत नसेल तर व्याजदरात कपात करण्याची शक्यता वाढते. अशा विरोधाभासी आकडेवारीवर योग्य धोरणात्मक निर्णय घेणे अशक्य आहे.
विश्वसनीय आकडेवारी जमा करणे आणि प्रासंगिक सूचकांक विकसित करणे या दोन्हीही बाबतीत भारत कमजोर आहे, हीच भारताची कमजोरी आहे. म्हणजेच ग्राहकी मूल्य सूचकांकाची गणना करण्यासाठी २०१२ च्या अाकडेवारीचा आधार घेण्यात आला आहे, तर यामध्ये विक्रीची अलीकडची आकडेवारी घेण्यात आली आहे, तर घाऊक मूल्य सूचकांकासाठी २००४-०५ ची आधारभूत आकडेवारी घेण्यात आली आहे. गेल्या दहा वर्षांत ग्रामीण आणि शहरी भारतात विक्रीच्या पद्धतीत बदल झाला आहे. वस्तूंच्या उत्पादनात घट होत असेल तर त्याचा वापर बंद झाला असेल किंवा मागणी कमी झाल्यामुळे देखील असे होऊ शकते. अशा परिस्थितीत आयआयपी उत्पादनात घसरण दाखवेल कारण ग्राहकांनी जुन्या उत्पादनाऐवजी नवीन उत्पादन वापरणे सुरू केले असेल, तर दुसरीकडे योग्य वेळी आकडेवारी गोळा न होण्याची देखील समस्या आहे. एखाद्या महिन्यात काही कारणामुळे नवीन आकडेवारी मिळाली नाही, तर जुनी आकडेवारी वापरली जाते.
१ आकड्यांना पूर्णपणे आणि नियमित अपडेट करण्याची आपल्याला आवश्यकता आहे. जर डेटा मिळवण्यास किंवा प्रामाणिक डेटासाठी गुंतवणूक करावी लागली तरी ती केली पाहिजे. आपण चुकीच्या आकडेवारीवर चांगले धोरण विकसित करू शकत नाही. मग ते चलनाचे असो की गंगाजळीसंदर्भातले.
२ आपण जेव्हा सूचकांक अपडेट करतो तेव्हा आपण सर्व सूचकांक अपडेट केले पाहिजेत, कोणत्याही एकाला नाही. जेव्हा २०१२ मध्ये किरकोळ मूल्य सूचकांक अपडेट करण्यात आला, तेव्हा आयआयपी आणि घाऊक महागाई दराला जुन्या २००४-२००५ च्या आधारभूत दराच्या भरवशावर का सोडण्यात आले? केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या (सीएसओ) बेजबाबदारपणाचे हे उदाहरण आहे.
३ ज्या वेळी नवीन सूचकांक जाहीर करण्यात येईल, त्या वेळी कमीत कमी दोन वर्षांपूर्वीचे सूचकांक जाहीर करावेत, ज्यामुळे जुन्या सूचकांकाचा वापर करून नवीन सूचकांकांची तुलना करता येईल.
४ ग्राहकी दर सूचकांकाला संतुलित करण्यासाठी आपल्याला उत्पादक दर सूचकांकदेखील बनवण्याची आवश्यकता आहे. उत्पादक दर सूचकांक नसल्याने आपण वास्तविक जीडीपीची गणना करताना घाऊक दर सूचकांकाचा वापर करतो. तर घाऊक दर सूचकांक आधीच जुना झाला आहे. एकंदरीत भारताला आकडेवारी जमा करण्याची क्षमता आणखी चांगली करावी लागणार आहे.
आर. जगन्नाथन
rjagannathan@dbcorp.in लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...