शेतक-यांच्या अात्महत्यांची कारणे अाकडेवारीवरून कळत नाहीत

राजकीय वर्तुळामध्ये शेतक-यांच्या अात्महत्यांच्या मुद्द्यावर पुन्हा एकदा वातावरण तापले अाहे. शेतक-यांच्या अात्महत्या एक भावनिक मुद्दा अाहे. त्यामुळे राहुल गांधी त्याकडे संसदेच्या अात अाणि बाहेर एक माेठा मुद्दा म्हणून ते लक्ष वेधून घेत अाहेत. सरकारलाही त्यांच्या अाराेपांची परिणामकारक उत्तरे देता येत नाहीयेत. अात्महत्यांचे अाकडेही पूर्ण सत्य सांगू शकत नाहीयेत.

किती शेतक-यांनी अात्महत्या केल्या याच्या दाेन प्रकारच्या अाकडेवारी उपलब्ध अाहेत. पहिला अाकडा सरकारी असून त्यानुसार २०१३ मध्ये ८७९ शेतक-यांनी अात्महत्या केल्या. हा अाकडा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत वाढून १,१०९ वर गेला अाहे, पण फक्त या अाकड्यांवरून

निष्कर्ष काढता येणार नाही. नॅशनल क्राइम रेकाॅर्डस ब्युराेच्या म्हणण्यानुसार अात्महत्येची अाकडेवारी खूप माेठी अाहे, परंतु त्यात सातत्याने घट हाेत अाहे. २००४ मध्ये हा अाकडा सर्वात जास्त म्हणजे १८,२४१ हाेता, परंतु २०१३ मध्ये ११,७७२ वर अाला. याचा अर्थ ३५

टक्के घट झाली. २०१४ मधील अात्महत्यांच्या अाकडेवारीत समावेश केला जात अाहे. अाता या ठिकाणी केवळ एका घसरणीच्या या निकालात फार माेठा बदल हाेण्याची शक्यता कमी अाहे. नरेंद्र माेदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारच्या दुस-या कार्यकालातील शेतक-यांच्या अात्महत्यांची प्रकरणे कमी झाली की वाढली हे अापल्याला एक किंवा दाेन वर्षांनंतरच कळू शकेल.

शेतकरी कितीतरी कारणांमुळे अात्महत्या करतात या दाेन अाकडेवारीतील हे तथ्य जाणून घेऊ शकताे. उदा. मालमत्तेचा वाद, सामाजिक किंवा जातीतील तणाव, जुगार- सट्टा, मद्यपानाची सवय, वैवाहिक तणाव या अात्महत्यांच्या अाकडेवारीत या सर्व वास्तव अाकडेवारीचीही गरज अाहे. ज्यामध्ये शेतक-यांनी पिकाचे झालेले नुकसान, कर्जाचा बाेजा अाणि नैसर्गिक अापत्तीसारख्या कारणांमुळे अात्महत्या केल्या असतील, परंतु सध्या तरी याच्याशी संबंधित काेणतीही अाकडेवारी उपलब्ध नाही. यूपीए सरकारने शेतक-यांसाठी खूप काम केले. त्यांना सर्वाधिक किमान अाधारभूत िकंमत (एमएसपी) दिली, शेतक-यांची कर्जे माफ केली. कर्ज परतफेडीचा कालावधी वाढवला, असा दावा राहुल गांधी करीत अाहेत, पण ते देखील अन्य सर्व राजकीय नेत्यांप्रमाणे वस्तुस्थिती नाकारण्याचा हा प्रकार अाहे. शेतक-यांच्या अात्महत्या राेखण्यासाठी यातील एकही उपाय परिणामकारक नसण्याची शक्यताही असू शकेल. यूपीएच्या काळात एमएसपीमध्ये सर्वात जास्त वाढ झाल्याचा दावा काँग्रेस उपाध्यक्ष करीत अाहेत. पण ते अंशत: सत्य अाहे. वास्तविक २००४ पासून यूपीएच्या पहिल्या चार वर्षांत धान्याच्या एमएसपीमध्ये किरकाेळ वाढ झाली. ही वाढ केवळ ३.८ टक्क्यांच्या पातळीत हाेती. परंतु याच कालावधीत शेतक-यांच्या अात्महत्येचा अाकडा १७,२६६ (वार्षिक) हाेता. जाे कितीतरी जास्त अाहे.

२००४ च्या निवडणुका जवळ अाल्यावर यूपीएने एमएसपीमध्ये नाट्यमयरीत्या वाढ करण्यास सुरुवात केली अाणि अन्नधान्याची महागाई वाढण्याचा दरवाजा खुला केला. २००७-०८ ते २००९-१० या कालावधीत एमएसपीमधील सरासरी वाढ १८.३ टक्क्यांवर गेली, परंतु या तीन वर्षांत शेतक-यांच्या अात्महत्येचे प्रमाण सरासरी वर्षाला १६,४८६ पेक्षा जास्त राहिले. २००८ मध्ये यूपीए सरकारने निवडणुकीच्या पूर्वी शेतक-यांना भेट म्हणून ७२,००० काेटी रुपयांची कृषी कर्जे माफ केली.

कर्जमाफी मिळाल्यामुळे शेतक-यांच्या अात्महत्या कमी हाेण्यास मदत िमळाली की नाही हे स्पष्ट हाेत नाहीये, परंतु एक गाेष्ट खरी की यूपीएने लहान किंवा सीमांत शेतक-यांची कर्जे माफ केली. कारण एकूण कृषी कर्जात ५५ ते ६० टक्के हिस्सा बँका, ग्रामीण सहकारी संस्थांचा

असताे. उर्वरित ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा ग्रामीण सावकार यासारख्या अनाैपचारिक माध्यमांचा असताे. शेतक-यांना कर्ज देण्याची बँकांची इच्छा नसते त्यामुळे लहान शेतक-यांना सावकारावर अवलंबून राहावे लागते. त्यामुळे खरी गाेष्ट अशी की अर्ध्यापेक्षा जास्त शेतक-यांना कर्जमाफीचा फायदा मिळू शकला नसेल. अाता प्रश्न असा उभा राहताे की अात्महत्यांमध्ये घट हाेण्याचे संकेत मिळण्याचे खरे कारण काय अाहे ? याचे एक उत्तर ग्रामीण मजुरी असू शकते, गावातल्या प्रत्येक व्यक्तीला अापण शेतकरी म्हणताे, पण शेतात काम करणारा एक माेठा वर्ग भूमिहीन शेतक-यांचा अाहे. असे असू शकते की ते शेती करीत असतील, परंतु त्यांचा उदरनिर्वाह एमएसपीमुळे नाही तर मजुरीमुळे हाेत असेल.
अटलबिहारी वाजपेयी यांची रस्ता िनर्माण याेजना, यूपीएची मनरेगा याेजना अाणि भक्कम अार्थिक विकासाला धन्यवाद देण्याची गरज अ ाहे. ज्यामुळे २००३-११ मध्ये देशातील ग्रामीण मजुरीचे प्रमाण सर्वाधिक वाढले. २००८ पर्यंत हे प्रमाण १० टक्क्यांनी वाढत गेले. त्यानंतर त्यात पुन्हा घसरण सुरू झाली अाणि २०१४ च्या शेवटी ते प्रमाण ३.८ टक्क्यांवर अाले.
अशा प्रकारे कृषी क्षेत्रावरील संकट हे फक्त शेतीपुरते मर्यादित नाही तर ग्रामीण मजुरीचा त्याचा प्रभाव अाहे. कृषी कर्ज अाणि कर्जमाफीसारख्या समस्यांवर एमएसपी हा उपाय नाही.