देशातील एका क्षेत्रात अनेक दिवसांपासून "बुरे दिन' दिसून येत आहेत. गेल्या दहा महिन्यांपासून निर्यातीत सलग पडझडीची नोंद होत आहे. सप्टेंबरमध्ये देशातील वस्तूंची निर्यात २४.३ टक्क्यांनी घटून २१.८४ अब्ज डॉलल्रवर आली आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर महिन्यात हा आकडा २८.८६ अब्ज डॉलर होता. यामुळे निर्यातदारांची चिंता वाढत आहे. मात्र, याची देशानेदेखील चिंता करावी का?
माझे उत्तर असेल, नाही. त्याचे कारण खूप सोपे आहे. निर्यात घटणे त्याच वेळी चिंताजनक असते, जेव्हा
आपण आयातीचे पैसे देण्यास असर्थ असतो. जर कोणतेही कर्ज घेतल्याशिवाय आपण जगभरातून सामानाची खरेदी करू शकत असू, तर आपली निर्यात शून्य असली तरी आपल्या अर्थव्यवस्थेवर त्याचा परिणाम होणार नाही. एक आयातक म्हणून आपला आयात दर काय आहे, हे भारतासाठी खूप महत्त्वपूर्ण आहे. येथे मात्र चांगले संकेत आहेत. सप्टेंबर महिन्यात निर्यातीमध्ये मोठ्या प्रमाणात घट होत असली तरी आयातदेखील तेजीने कमी झाली आहे. एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत ती २५.४ टक्क्क्यांनी घटून ३२.३२ अब्ज डॉलर राहिली आहे. यामुळे देशाचा व्यापारी तोटा कमी झाला आहे. तो १०.४७ अब्ज डॉलरवर आला आहे. तर चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत (एप्रिल ते सप्टेंबर) विचार केल्यास निर्यातीत १७.६ टक्क्यांच्या घसरणीसह व्यापारी तोटा फक्त ६८ अब्ज डॉलर राहिला आहे.
निर्यात घटणे अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले आहे, असेे मला म्हणायचे नाही, तर विकास म्हणजेच आर्थिक हालचालींमध्ये तेजी निर्यातीमुळे येणार नाही. तर एक शुद्ध आयातक देश म्हणून भारताला काही काळापर्यंत नुकसानीमुळे जास्त फायदा मिळेल.
आता आपण निर्यातीच्या कारणांचा विचार करूया :
पहिले, जगातील तीन मोठ्या अर्थव्यवस्था - युरोप, चीन आणि जपानमध्ये मंदी दिसत आहे. जेव्हा जगातील सर्व अर्थव्यवस्थांत मंदी असेल, तेव्हा देश आयात कमी करतील. अशा स्थितीत आपण निर्यात वाढवण्याचा विचार कसा करू शकतो? म्हणजेच सप्टेंबरमध्ये चीनची आयात २० टक्क्यांनी कमी झाली आहे. याचा अर्थ कमोडिटीच्या जगातील सर्वात मोठा आयातक देश इतर देशांमधून कमी खरेदी करत आहे.
दुसरे, जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये मागणी कमी झाल्यामुळे तेलाच्या आयातीमध्ये घसरण झाली आहे. यामुळेच पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती कमी झाल्या आहेत. जेव्हा तेलाच्या किमतीमध्ये घसरण होते, तेव्हा तेलाच्या प्रमुख निर्यातक देशांची (सौदी अरबस्तान, संयुक्त अरब अमिरात, रशिया आणि व्हेनेझुएला)चे उत्पन्न घटेल आणि ते जास्त आयात करू शकणार नाहीत.
तिसरे, आपण किती आयात करतो आणि किती निर्यात करतो यांचा सरळ संबध आहे. कारण निर्यात करणाऱ्या अनेक वस्तूंमध्ये आयात केलेला कच्चा माल लावलेला असतो. उदाहरणासाठी सप्टेंबरमध्ये देशातून पेट्रोलियम उत्पादनांची निर्यात ६०.३५ टक्क्यांनी कमी झाली. कारण आपल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीमध्ये ५५ टक्क्यांची घट झाली आहे. याचप्रमाणे जेम्स आणि ज्वेलरीमध्ये आपली निर्यात १९ टक्क्यांनी कमी झाली आहे. कारण आयात होणारे सोने आणि हिऱ्यांच्या किमती सध्या कमी आहेत.
चौथे, आपल्या निर्यातीला आणखी प्रतिस्पर्धी बनवण्यासाठी अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत रुपयाची किंमत ७० च्या जवळपास नेण्याची आवश्यकता आहे. मात्र, रुपया सध्या ६५ च्या जवळपास स्थिर आहे. कारण भारतीय शेअर बाजार, रोख्यांत विदेशी गुंतवणुकीचा प्रवाह सुरू आहे. तसेच देशात प्रत्यक्ष विदेशी गुंतवणूक (एफडीआय) आकर्षित करण्यात येत आहे. भारतीय रुपयाची किंमत यामुळेदेखील अधिक असेल की आपल्या ७ टक्के विकासदरामुळे जगातील सर्वात जास्त विकासदर असलेल्या यादीत आपल्या देशाचा समावेश आहे. भारतात डॉलरचा प्रवाह वाढला असल्यामुळे रुपया अधिक मजबूत झाला आहे.
निर्यातीमध्ये घसरण होण्यामागे आणखी एक कारण आहे. निर्यातक सध्या संकटाचा सामना करत असले तरी एकंदरीत देशाला याचा फायदा होत आहे. म्हणजेच सध्या महागाई कमी असण्यामागे कमोडिटीच्या कमी किमती आणि रुपयाची मजबूत स्थिती आहे. जेव्हा निर्यातदार आपला माल विदेशात विकू शकत नाहीत, तेव्हा ते तोच माल देशातील बाजारात विकून टाकतात. यामुळेदेखील किमती कमी होतात. यामुळेच ऑगस्ट महिन्यात कांद्याचे भाव आकाशाला भिडले तेव्हा आपण कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली. जेव्हा आयात जास्त असते तेव्हा रुपयाची किंमत कमी होते. यामुळेच महागाई वाढते. जेव्हा तेलाच्या किमती वाढतात, आपण जास्त किमतीवर कच्चे तेल विकत घेऊन महागाई आयात करतो. तसेच रिलायन्ससारख्या कंपन्या आपले पेट्रोलियम उत्पादन जास्त किमतीवर इतर देशांना विकू शकतात. मात्र, आता पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतींवरील सरकारचा अंकुश काढून टाकल्यामुळे अशा कंपन्या देशातदेखील आपले उत्पादन विकून नफा मिळवू शकतात. आधी रिलायन्ससारख्या खासगी शुद्धीकरण कंपन्यांना सबसिडी मिळत नव्हती. त्यामुळे त्यांना निर्यातीमधूनच नफा मिळवावा लागत होता.
देशातील आयात आणि निर्यातीत झालेल्या घटीचा आपण आनंद घेतला पाहिजे असे माझे म्हणणे आहे. जेव्हा यामध्ये बदल होईल तेव्हा आपण कमोडिटी जास्त किमतीच्या ताब्यात जातील. आपली निर्यात वाढवण्यासाठी निर्यातदार चांगल्या गुणवत्तेची उत्पादने, तीही स्पर्धकांच्या किमतीत तयार करावे हेच शेवटचे विश्लेषण आहे.