आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

बँकांची समस्या समजण्यात मोदी सरकार ठरले अपयशी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
बँका आणि शेअर बाजाराच्या दृष्टीने गेला आठवडा सर्वात खराब ठरला. अडकलेल्या कर्जाचा आकडा (एनपीए) वाढल्यामुळे देशातील सर्वात मोठी बँक एसबीआयचा ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत तोटा वाढून तो ६७ टक्के झाला आहे, तर बँकेचा एनपीए ७२,७९१ कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. हा आकडा एसबीआयचा सध्याच्या मार्केट कॅप १,२०,२८४ कोटी रुपयांच्या ६० टक्क्यांच्या बरोबरीत आहे. सरकारी बँकांच्या प्रदर्शनाकडे शेअर बाजारात कोणत्या दृष्टीने पाहतो हे यातून स्पष्ट होते. याच दरम्यान देशातील पाच मोठ्या बँकांमध्ये समावेश असलेल्या बँक ऑफ इंडियाचे तिमाही निकालदेखील आले. तिसऱ्या तिमाहीत या बँकेला १,५१० कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. शुक्रवारी आयडीबीआय बँकेनेदेखील तिसऱ्या तिमाहीमध्ये २,१८४ कोटी रुपयांच्या तोट्याची माहिती दिली. याच दरम्यान शनिवारी बँक ऑफ बडोदाने आश्चर्यकारक आकडेवारी सादर केली. बँकेला विक्रमी ३,३४२ कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे.
देशातील कोणत्याही बँकेला एकाच तिमाहीमध्ये इतका मोठा तोटा झालेला नव्हता. या तुलनेत पंजाब नॅशनल बँकेच्या नफ्यात ९३ टक्के घट झाली असली तरी ही चांगले बातमी वाटत आहे. ५१ कोटी रुपयांसह पीएबी बँकेचा नफा सकारात्मक आहे. बँकिंग क्षेत्राची स्थिती किती खराब आहे हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या समस्येला समजून घेण्यात अपयशी ठरले आहे. इतकेच नाही, तर सरकारी बँकांमध्ये आणखी पैसा गुंतवण्याचा त्यांचा प्रयत्नदेखील अपयशी ठरला आहे. बँकिंग व्यवस्था आणि अर्थव्यवस्थेमध्ये अांतरसंबंध आहेत. अर्थव्यवस्थेत सुधारणा झाली तर बँकेच्या एनपीएत कपात होऊन बँकांचा नफा वाढतो तसेच त्यांचे प्रदर्शन चांगले होते. मात्र, जर बँकांची स्थिती चांगली नसेल तर अर्थव्यवस्थेत सुधारणा होऊ शकत नाही. बँका अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी जास्त कर्जे देऊ शकत नाहीत. अाता सरकारला एकीकडे बँकांमध्ये आणखी पैसा टाकून बँकिंग क्षेत्राची स्थिती सुधारावी लागेल, तर दुसरीकडे देशातील इन्फ्रास्ट्रक्चरमध्ये सरळ गुंतवणूक करून अर्थव्यवस्थेत तेजी आणावी लागेल. जास्तीत जास्त बँकांवर सरकारचा अधिकार असल्यामुळे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना २९ फेब्रुुवारीच्या अर्थसंकल्पापूर्वीच अाधी निर्धारित राजकोशीय तोट्याचे उद्दिष्ट वाढवावे लागणार आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगानुसार पगार दिल्यास सरकारवर १.०२ लाख कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.
जेटली यांना बँकांमध्ये पैसा ओतावा लागेल, तर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांना बँकांचा नफा वाढवण्यासाठी मदत करावी लागेल. म्हणजेच त्यांना व्याजदरात आक्रमक पद्धतीने कपात करावी लागेल. दरकपातीमुळे दोन्ही बाजूंनी मदत मिळेल. राजन यांनी असे केले तर "स्टॅच्युटरी लिक्विडिटी रेशाे (एसएलआर)' अंतर्गत बँकांच्या वतीने घेण्यात येणाऱ्या जास्त काळासाठीच्या बाँड्सच्या किमती वाढवतील. यामुळे बँकांचा नफा वाढेल. कमी व्याजदराने कर्ज देणाऱ्या बँकांनाही यामुळे मदत मिळेल. बँक त्यांची जुनी कर्जे वसूलही करू शकतात. जोपर्यंत ही प्रक्रिया सुरू आहे तोपर्यंत बँकिंग क्षेत्र आणि अर्थव्यवस्थेच्या गतीत सुधारणा होत राहील.
अार्थिक विकासदरात तेजी कायम राहून महसुली करात सुधारणा होत असेल तर राजकोशीय तोट्यात थोडी वाढ सहन करता येऊ शकते. दुसऱ्या भाषेत सांगायचे तर शेअर बाजाराच्या भविष्यासाठी अर्थव्यवस्था आणि बँकिंग क्षेत्र महत्त्वपूर्ण आहे. सर्व काहीतरी ठीक नसल्यामुळेच बँकिंग क्षेत्रात घसरण आल्याचे संकेत आहेत. बँका आणि अर्थव्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी जेटली आणि राजन यांना एकत्र काम करावे लागणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने फक्त महागाईवर, तर जेटली यांनी फक्त राजकोशीय घाटा कमी करण्यावर लक्ष केंद्रित करू नये. बँकांच्या समस्या किती मोठ्या आहेत हे आधी न समजण्याची चूक मोदी सरकारला सुधारावी लागणार आहे.

rjagannathan@dbcorp.in लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आहेत.