आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रिअल इस्टेट नाराज: किरकोळ कर सवलत तरतुदीने झाला भ्रमनिरास

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- पहिल्यांदा घर खरेदी करणार्‍या ग्राहकांना 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावर आणखी एक लाख रुपयांपर्यंत कर वजावट मिळण्याची झालेली घोषणा वगळता अर्थसंकल्पात स्थावर मालमत्ता क्षेत्राकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल बांधकाम क्षेत्राने नाराजी व्यक्त केली आहे. गृह निर्माण क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्याची आणखी एक संधी सरकारने गमावली असल्याचे मत बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया या संस्थेने तर रिअल इस्टेट क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा न मिळाल्याबद्दल ‘क्रेडाई’ने नाराजीचा सूर आळवला आहे.

रिअल इस्टेट क्षेत्राला वारंवार उद्योगाचा दर्जा नाकारल्या जात असून त्यामुळे विकासकांना बँक संस्थांकडून निधी मिळवणे कठीण जाणार आहे. परिणामी बांधकाम प्रकल्प तसेच त्यांच्या विस्तार योजनांत अडथळे येऊन या क्षेत्राला हानी पोहोचण्याची भीती ‘एमसीएचआय - क्रेडाई’ने व्यक्त केली.

25 लाख रुपये किमतीपर्यंतच्या घरांची पहिल्यांदा खरेदी करणार्‍या ग्राहकांना एक लाख रुपयापर्यंत अतिरिक्त करवजावट देण्याच्या आणि गृह कर्जाच्या व्याजावरील एकंदर करसवलत अडीच लाख रुपयापर्यंत वाढवण्याच्या घोषणेचे एमसीएचआय-क्रेडाईने स्वागत केले. बिल्डर्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे मानद सचिव आनंद गुप्ता यांनी या तरतुदीमुळे गृहखरेदीदारांना मोठा दिलासा मिळेल अशी आशा व्यक्त केली.

ग्रामीण गृहनिर्माण निधीत सहा हजार कोटी रुपयांनी तर शहरी गृहनिर्माण निधीमध्ये दोन हजार कोटी रुपयांनी वाढ केलेली असली तरी देशातील घरांची वाढती मागणी लक्षात घेता ही तरतूद पुरेशी ठरणार नाही, असे मत गुप्ता यांनी व्यक्त केले.

50 लाखांवरील अचल मालमत्तेच्या हस्तांतरणावर एक टक्का टीडीएसची तरतूद धक्कादायक असून यामुळे मालमत्तांच्या किमतीत आणखी वाढ होण्याची शक्यता एमसीएचआय- क्रेडाईने व्यक्त केली आहे.

उद्योगजगतात संमिश्र सूर
"सिडबीच्या निधीमध्ये पाच हजार कोटींवरून दहा हजार कोटी रुपयांपर्यंत केलेली वाढ आणि 25 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जांना सवलती देण्याबरोबरच 500 कोटी रुपयांची पत हमी योजना या एसएमई क्षेत्रासाठी केलेल्या उपाययोजना स्वागतार्ह आहेत."
- बाबू राव, अध्यक्ष, असो ऑफ इंडियन फोर्जिंग इंडस्ट्री.


"स्थानिक आणि जागतिक पातळीवरील आव्हानांचा विचार करता अर्थसंकल्पात वित्तीय तुटीचा गुंता सोडवण्याचा प्रयत्न केला आहे. सर्वसमावेशक वृद्धी साध्य करण्यासाठी उपाय सुचविले आहे; परंतु नियोजन खर्चात केलेली वाढ व पुरेशा प्रमाणात महसूल निर्मिती याचा ताळमेळ जमणे गरजेचे आहे."
-डॉ. अरुण सिंग, वरिष्ठ अर्थतज्ज्ञ, डी अँड बी.

"पायाभूत सुविधांचा विचार केला तर अर्थसंकल्प महाराष्ट्रासाठी उत्तम आहे. दिल्ली - मुंबई इंडस्ट्रीयल कॉरिडॉर वेगाने पूर्ण करणार आणि या प्रकल्पात गुजरात आणि महाराष्ट्रात स्मार्ट शहरे उभारण्याची केलेली घोषणा याशिवाय मुंबई - बंगळुरू कॉरिडॉरवर काम सुरू करणार या गोष्टी महत्त्वपूर्ण आहेत. महाराष्ट्रासह सहा राज्यांत पंतप्रधान ग्रामसडक योजनेंतर्गत वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत 3 हजार किलोमीटर रस्ते बांधणी इतर राज्यांना प्रेरणा देऊन शहर आणि गावातील दरी यामुळे कमी होण्यास मदत होऊ शकेल."
-अरुण रास्ते, वरिष्ठ संचालक, आयडीएफसी लिमिटेड

"वस्त्रोद्योग क्षेत्रामध्ये तंत्रज्ञान सुधारणा निधी योजनेंतर्गत 1,51,000 कोटी रुपयांच्या गुंतवणूक लक्ष्यासह या क्षेत्राच्या अनेक अडचणी सोडवण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. सुती आणि हातमागवरील अबकारी शुल्क शून्य करण्यात आल्यामुळे जागतिक कपडा बाजारात भारतीय वस्त्र उद्योगाला फायदा होऊ शकेल."
-रमेश पोद्दार, अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, सियाराम सिल्क मिल्स