आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Difference Between Central And State Government Over GST

जीएसटीचे घोडे मतभेदांमुळे अडले

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) अंमलबजावणीबाबत कळीच्या मुद्द्यांवर केंद्र व राज्यांत मतभेद असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले. व्यावसायिकांच्या वार्षिक १० लाखांच्या उलाढालीवर जीएसटी लावावा की नको, तसेच पेट्रोलियम पदार्थ या नव्या कराच्या कक्षेबाहेर ठेवावेत यावरून हे मतभेद आहेत. जीएसटीसंदर्भातील राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या समितीची बैठक मंगळवारी पार पडली. त्यात या मुद्द्यांवरून मतभेद झाल्याने जीएसटीचे घोडे पुन्हा अडले. असे असले तरी एक एप्रिल २०१६ पासून जीएसटी अंमलबजावणीबाबत या समितीने सकारात्मक सूर आळवला.

जीएसटीसंदर्भातील समितीचे अध्यक्ष अब्दुल रहिम राथर यांनी सांगितले, जीएसटी अंमलबजावणीसाठी वार्षिक उलाढालीची मर्यादा १० लाख न ठेवता ती २५ लाखांपर्यंत वाढवावी, असे केंद्राने सुचवले आहे. मात्र, ऑगस्टमध्ये झालेल्या बैठकीत राज्यांनी ही मर्यादा १० लाखांवर आणण्याचा निर्णय घेतला होता व तसे केंद्राला कळवले होते. मात्र, त्यानंतर केंद्राने समितीच्या या निर्णयाला विरोध दर्शवत ही मर्यादा २५ लाख ठेवावी, हे शक्य नसल्यास १० लाखांची मर्यादा वाढवावी, असे सुचवले.
तंबाखू, मद्य वगळा
पेट्रोलियम उत्पादने तसेच मद्य आणि तंबाखूचा समावेश जीएसटीच्या कक्षेत नसावा, असे राज्यांचे म्हणणे आहे. त्यावर केंद्राचा काय प्रतिसाद आहे, याकडे समितीचे लक्ष लागले आहे.
जीएसटी आहे तरी काय?
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) हा एक प्रकारचा अप्रत्यक्ष कर आहे. केंद्राच्या एक्साइज ड्यूटी आणि सेवा कर तसेच राज्यांच्या मूल्यवर्धित (व्हॅट) कराप्रमाणे त्याचे स्वरूप आहे. जीएसटी संदर्भातील विधेयक सर्वप्रथम २०११ मध्ये लोकसभेत मांडण्यात आले होते; मात्र ते संमत झाले नाही. आता एनडीए सरकार नव्याने हे विधेयक मांडणार आहे. त्यासाठी राज्यातील अर्थमंत्र्यांची समिती व केंद्रात सहमतीविषयक बैठकीत कळीच्या मुद्द्यांवर मतभेद झाले.