आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सूक्ष्म, लघु - मध्यम या उद्योगांना चालना मिळावी

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

देशातील उद्योग टिकला तरच अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल. यासाठी या उद्योगांना चालना मिळायला हवी. दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर आकारास आला तर मरगळ दूर होईल, परंतु त्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी भरीव तरतुदी करणे आवश्यक आहे. अर्थसंकल्पाविषयी सीआयआयचे मराठवाडा विभागाचे अध्यक्ष कुलाथू कुमार यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा ...

अर्थचक्राला गती देण्यासाठी पायाभूत विकासासाठी भरीव तरतूद करावी. लघु,मध्यम उद्योगाला चालना द्यावी. दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर प्रकल्पाला गती मिळावी.

सध्या आपली अर्थव्यवस्था एका संक्रमणावस्थेत आहे.उत्पादन क्षेत्राला मरगळ आली आहे. लघु, मध्यम उद्योग चढ्या व्याजदरामुळे हैराण आहेत. वित्तीय तूट वाढली आहे.निर्यात घटली आहे. अशी आव्हाने असताना तूट कमी करणारा अर्थसंकल्प सादर करण्याचे कौशल्य अर्थमंत्र्यांनी दाखवावे, अशी अपेक्षा आहे.
* पायाभूत सुविधा
अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी पायाभूत सोयी-सुविधांचा विकास हे उत्तम साधन आहे. यासाठी पायाभूत सुविधांच्या विकासावर भर देणा-या योजना अर्थसंकल्पातून अपेक्षित आहेत. जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी, पीपीपी (खासगी-सरकारी भागीदारी) प्रकल्पाबाबत भरीव तरतूद करावी. रखडलेल्या पायाभूत प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी पॅकेज द्यावे. तूट भरून काढण्यासाठी ठोस उपाय आखावेत.
*निर्यातदार
सध्या जगभरात आर्थिक अस्थैर्याचे वातावरण आहे. निर्यातीसाठी ही उत्तम संधी मानून त्या दृष्टीने निर्यातदारांना प्रोत्साहन देणा-या योजना, तरतुदी अर्थसंकल्पात असाव्यात. निर्यातदारांना सरकारकडून पाठबळ मिळावे. स्पर्धात्मक वातावरण राहण्यासाठी योग्य धोरण अपेक्षित आहे.
*एमएसएमई क्षेत्र
देशात सर्वाधिक रोजगार पुरवणारे क्षेत्र म्हणून एमएसएमईचा (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग) उल्लेख केला जातो. या उद्योगांना चालनादायी धोरण अपेक्षित आहे. एमएसएमई कायदा अमलात यावा. या उद्योगावरील कराचे ओझे कमी करणा-या तरतुदी असाव्यात.
*कॉरिडोर प्रकल्प
दिल्ली-मुंबई कॉरिडोर प्रकल्पाचे महत्त्व जाणून तो लवकरात लवकर आकारास येण्यासाठी सरकारने भरीव तरतूद करावी. यामुळे उत्पादन क्षेत्रातील मरगळ दूर होण्यास मदत होणार आहे. जीएसटीची अंमलबजावणी व्हावी.
*ऑटो क्षेत्र
या क्षेत्रासाठी खास तरतुदी असाव्यात. डिझेल कारवर कर नसावा. सरकारने पेट्रोल-डिझेल कार असा फरक करू नये. धोरण पारदर्शक असावे.