आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

अर्थसंकल्पाची तयारी : प्राप्तिकर मर्यादा 3 लाखावर येणार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात सर्वसामान्यांना दिलासा देणा-या अनेक तरतुदींचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. प्राप्तिकराची मर्यादा वाढवून 2.60 लाख रुपये होण्याचा अंदाज आहे. मात्र, ही मर्यादा तीन लाख रुपये करावी, असा दबाव केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्यावर सरकारकडूनच येत आहे. अनेक काँग्रेस नेत्यांसह सोनिया गांधी यांचीही प्राप्तिकर मर्यादा तीन लाख रुपये करावी, अशी मागणी आहे.

दरम्यान, या बजेटमध्ये सर्वसामान्यांना आणखी दिलासा मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. प्राप्तिकर वाचवण्यासाठी सध्या करबचतीची मर्यादा एक लाख रुपये आहे. ती वाढून दोन लाख रुपये होईल अशी चर्चा आहे. करबचतीची कक्षा रुंदावतानाच सरकार यात शासकीय योजना, पेन्शन आणि विम्याला अधिक प्राधान्य देणार आहे. याचाच अर्थ प्राप्तिकर मर्यादा आणि करबचतीच्या मर्यादेत वाढ प्रत्यक्षात आल्यास एकूण पाच लाख रुपयांपर्यंत कोणताही कर भरण्याची गरज भासणार नाही.

निवडणुकांवर लक्ष
2014 मध्ये होणा-या निवडणुका लक्षात घ्या, असा सल्ला अनेक काँग्रेस नेत्यांनी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांना दिला आहे. निवडणुकीपूर्वीचे हे शेवटचे बजेट आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य तसेच मध्यमवर्गाला अधिकाधिक लाभ कसा मिळेल याकडे आवर्जून लक्ष देण्याचा काँग्रेस नेत्यांचा आग्रह आहे. त्यामुळे पगारदारांना आकर्षित करण्यासाठी प्राप्तिकरात दिलासा देण्याची तयारी सुरू आहे. प्रत्यक्ष कर संहितेसाठी (डीटीसी) नेमण्यात आलेल्या संसदीय समितीनेही प्राप्तिकर मर्यादा तीन लाख रुपये करण्याची शिफारस केली आहे.


सध्याची करसवलत
प्राप्तिकर कायद्यानुसार सध्या इतर मान्यताप्राप्त गुंतवणूक साधनांसह विम्याच्या प्रीमियमसाठी भरलेली एक लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम करमुक्त आहे. पेन्शन उत्पादनांना चालना मिळावी यासाठी सरकार पेन्शन उत्पादनातील गुंतवणुकीसाठी वेगळी मर्यादा ठरवू शकते. ग्राहकांसह कंपन्यांनाही दिलासा देणा-या तरतुदी यात असतील, अशा या क्षेत्रातील कंपन्यांच्या अपेक्षा आहेत.
पेन्शन-विमाधारकांना मिळणार अधिक लाभ
आयुर्विमा पॉलिसीधारकांना आगामी अर्थसंकल्पातून करासंदर्भात अनेक लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. पहिल्या प्रीमियमवरील सेवाकर माफी आणि पेन्शन योजनांसाठी अधिक करसवलत देण्याच्या प्रस्तावावर वित्तमंत्रालय विचार करते आहे.