आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गृह कर्जावरील व्याज कर सवलतीत होणार वाढ

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली - देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईसह दिल्ली, कोलकाता, पुणे यांसारख्या शहरांतील घरांच्या किमती आकाशाला भिडल्या आहेत. हे लक्षात घेऊन आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पात गृह कर्जावरील (होम लोन) कर सवलतीत आणखी वाढ होण्याचे संकेत आहेत. सध्या गृह कर्जावरील व्याजात कर सवलतीची मर्यादा दीड लाख रुपये आहे. ती वाढवून दोन ते 2.5 लाख रुपये होण्याची शक्यता आहे.

अर्थसंकल्पावर नजर असलेल्या अधिका-यांनी सांगितले की, यंदा होम लोनवर मिळणारी दीड लाख रुपयांची कर सवलत वाढण्याची शक्यता आहे. दशकापूर्वी प्राप्तिकर कायद्याच्या कलम 24 बीनुसार होम लोनवर आकारण्यात येणा-या व्याजावर सवलत देण्यास प्रारंभ झाला. तेव्हा दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजाला कर सवलत मिळण्याची तरतूद करण्यात आली. गेल्या दहा वर्षांत घराच्या किमती मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. तेव्हा दीड लाख रुपये अधिक असले तरी सध्याच्या किमतीच्या मानाने ही रक्कम तोकडी आहे. जेव्हा ही तरतूद करण्यात आली तेव्हा घराच्या किमती तीन लाखांपासून सुरू व्हायच्या आणि 15 ते 20 लाखांत उत्तम घर मिळायचे. आता एमआयजी घरांच्या किमती 30 लाख रुपयांहून अधिक आहेत. एमआयजीमध्ये थोड्या अधिक जागेच्या घरासाठी आता 50 लाखांहून जास्त रक्कम मोजावी लागते.

अधिकृत आकडेवारीनुसार जेव्हा ही दीड लाखाची तरतूद सुरू झाली तेव्हा होम लोनचा सरासरी आकार पाच लाख रुपये होता.
2009-10 मध्ये यात वाढ होऊन तो 17 लाखांपर्यंत पोहोचला.
होम लोनच्या आकारात वाढ
सध्या सरासरी होम लोनचा आकार 22 लाख रुपये आहे. राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेच्या (एनएचबी) मते सध्या 68,000 कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम होम लोनच्या स्वरूपात देण्यात आली आहे. यापैकी अधिकतर कर्ज (43 टक्क्यांहून अधिक) 25 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त रकमांचे आहे. 15 ते 25 लाख रुपये कर्जाची 25 टक्के खाती आहेत, तर दोन लाखांपर्यंतच्या गृह कर्जाचे प्रमाण एक टक्काही नाही. जर एखाद्याने 25 लाखांचे कर्ज 20 वर्षांसाठी घेतले तर
त्याला वर्षाकाठी व्याजापोटी 2.5 लाख रुपये द्यावे लागतात, तर कर सवलत केवळ दीड लाख रुपयांची आहे.

मागणी जुनीच
ही मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी ब-याच वर्षांपासूनची असल्याचे वित्त मंत्रालयातील अधिका-यांनी सांगितले. गेल्या वर्षीही इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स यांनी ही मर्यादा तीन लाख रुपयांपर्यत वाढवण्याची मागणी केली होती. यावर्षी तर मागण्यांच्या यादीत ही मर्यादा चार लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती.
नेमके काय होणार
सध्या गृह कर्जावरील व्याजात कर सवलतीची मर्यादा दीड लाख रुपये आहे. ती वाढवून दोन ते 2.5 लाख रुपये होण्याची शक्यता आहे.