आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

34% सेवा करदात्यांचीच नोंदणी; व्हॅटचे 75 टक्के, तर केंद्रीय अबकारी कराचे 73 टक्के करदाते जोडले

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
 नवी दिल्ली - सध्या देशात असलेल्या एकूण सेवा करदात्यांमधील केवळ ३४ टक्के करदाते जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन)शी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे विभागाने या महिन्याच्या अखेरपर्यंत वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) नेटवर्कसोबत जाेडण्याचे आवाहन केले आहे. देशभरात सध्या व्हॅट, केंद्रीय अबकारी कर आणि सेवा कराचे एकूण ८० लाख करदाते आहेत. यातील व्हॅट करदात्यांमधील ७५ टक्के, तर केंद्रीय अबकारी करदात्यांमधील ७३ टक्के करदात्यांनी जीएसटीएनमध्ये नोंदणी पूर्ण केली आहे. करदात्यांना जीएसटीच्या नेटवर्कसोबत जोडण्यासाठी महसूल विभागानेही आपली पोहोच वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नव्या अप्रत्यक्ष कर व्यवस्थेमध्ये जीएसटीएन कर भरण्याचे माध्यम असेल.  केंद्रीय उत्पादन तसेच सीमा शुल्क बोर्डाचे (सीबीईसी) अध्यक्ष व्ही. एन. सरना यांनी या बंधी अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवले आहे. या पत्रात त्यांनी सर्व विभागीय मुख्य आयुक्तांना सांगितले की, “सध्याच्या व्यवस्थेतून जीएसटीएनच्या प्रणालीमध्ये जाण्यासाठी ३० एप्रिल २०१७ ही अंतिम तारीख असून ती अाता जवळ आली आहे. जर सध्याच्या करदात्यांनी जीएसटी पोर्टलवर आपली नोंदणी केली नाही तर सध्याच्या नियमानुसार शुल्क किंवा कर सवलतीला पुढे सुरू ठेवता येणार नाही. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी सध्याच्या सर्व करदात्यांना नव्या प्रणालीत नोंदणीसाठी आवश्यक ते निर्णय घेण्याचे मी आवाहन करतो.’  
 
यासंबंधी सेवा करासंबंधात सर्व विभागीय कार्यालयांनी वृत्तपत्रांमध्ये जाहिरात देण्यास सुरुवात केली आहे. त्याच बरोबर करदात्यांना फोन करून जीएसटीएनमध्ये नोंदणी करण्याचे सांगण्यात येत आहे. इच्छुक नसणाऱ्यांची माहिती अधिकाऱ्यांनी पोर्टलवर द्यावी, असेही सरना यांनी अापल्या पत्रात लिहिले आहे.
 
२० लाखांची मर्यादा 
जीएसटीअंतर्गत येणाऱ्या व्यावसायिकांची वार्षिक टर्नओव्हर मर्यादा २० लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे व्हॅट, केंद्रीय अबकारी आणि सेवा कराच्या एकूण ८० लाख करदात्यांमधील काही करदात्यांना जीएसटीएनअंतर्गत नोंदणी करण्याची आवश्यकता नाही. सध्या १० लाख रुपये वार्षिक उलाढाल असणाऱ्या व्यापाऱ्यांना राज्य तसेच केंद्रात नोंदणी करावी लागणार अाहे. 
बातम्या आणखी आहेत...