आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

वीकली इकॉनॉमी: आर्थिक विकास चक्राची गती अद्याप मंद का ?

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
देशाच्या औद्योगिक उत्पादनात ऑक्टोबरमध्ये ४.२ टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली, तर जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत जीडीपी विकास दर ५.३ टक्के राहिला. मागच्या सरकारपेक्षा नवे सरकार जास्त उद्योगप्रिय असतानाही आर्थिक विकासाची गती मंद का? असा प्रश्न निर्माण होत आहे. तसेच शेअर बाजारात मजबूत स्थिती असतानाही उद्योग जगत गुंतवणूक का करत नाही? वाढ केव्हा रुळांवर येणार?

या सर्व प्रश्नांची उत्तरे औद्योगिक शब्दांच्या जंजाळात लपले आहे, ज्याला बॅलन्सशीट रिसेशन असे म्हटले जाते. विकसित जगात कंपन्यांनी एवढे कर्ज घेतले की त्याची परतफेड करणे अवघड होऊन बसले. एक तर त्यांना कर्ज कमी करावे लागेल किंवा कंपन्या दिवाळखोर होतील. ही बाब ज्यांचे देणे खूप आहे (जास्त ईएमआय, क्रेडिट कार्डची थकबाकी अशा रूपात) अशा सर्वसामान्यांनाही लागू पडते. अशी स्थिती आल्यास गुंतवणूक आणि खर्च दोन्हीतही घट आल्याने अर्थव्यवस्थेत मंदी येते. दुसऱ्या शब्दांत सांगायचे झाले तर कंपन्या आणि लोक आपले देणे कमी करणे किंवा बॅलन्सशीट (ताळेबंद) सुधारण्यास सुरुवात करतात तेव्हा बॅलन्सशीट रिसेशनची स्थिती दिसून येते. भारताच्या आर्थिक विकासाची गती सुधारताना दिसत नाही, कारण आपण बॅलन्सशीट रिसेशनच्या स्थितीतून जात आहोत. जेथे बँकांचे दोन प्रमुख कर्जधारक - कंपन्या व सरकार यांना मोठ्या प्रमाणात कर्ज फेडावे लागत आहे. हे दोघेही आपापले कर्ज कमी करण्याच्या मागे असून आपापली बॅलन्सशीटमधील उधारी कमी करण्यात गुंतले आहेत. म्हणजे ते खरेदीही करत नसून गुंतवणूकही करत नाहीत. त्यामुळे विकास दर रुळांवर येण्यास विलंब होत आहे. फिंच रेटिंग्जची सहयोगी इंडिया रेटिंग्जच्या मते भारतीय बँकांच्या ५०० मोठ्या कर्जधारकांपैकी ८२ जणांचे कर्ज संकटात आहे, तर इतर ८३ जण कर्ज संकटाच्या समीप आहेत. येथे संकट म्हणजे बँकांनी या ८२ कर्जधारकांना बॅड लोनच्या श्रेणीत टाकले आहे (म्हणजे ते व्याजही देऊ शकत नसून मुद्दलही देत नाहीत), तर ८३ कर्जधारकांच्या कर्जाची फेररचना करणे आवश्यक असल्याचे बँकांना वाटते. इंडिया रेटिंग्जच्या मते या कर्जधारकांनी आपले कर्ज मोठ्या प्रमाणात वाढवले आहे. आपल्या नफ्यातून ते कर्जाची परतफेड करू शकत नाहीत. त्यामुळे विकासासाठी गुंतवणूक तूर्तास विसरणे योग्य राहील. उद्योग जगत बॅलन्सशीटच्या संकटातून जात असताना त्यांना कर्ज देणाऱ्या बँकांची स्थिती कशी चांगली असेल? इंडिया रेटिंग्जच्या मते, अनेक खाती पूर्वीपासूनच बँड लोनच्या श्रेणीत समाविष्ट झाली आहेत, तर काही कर्जे अशी आहेत की आगामी काळात त्यांचा या श्रेणीत समावेश होईल. योगायोगाची बाब म्हणजे मार्च २०१५ मध्ये याच काळात आर्थिक वर्षाची सांगता होत आहे. अशात ६०,००० पासून ते १ लाख कोटी रुपयांपर्यंतच्या पुनर्रचित कर्जांची आणखी भर त्यात पडण्याची शक्यता आहे. याचा परतफेडीचा कालावधी फेररचित होईल, बहुतांश प्रकरणांत कमी व्याजदरावर, हे विशेष. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या सप्टेंबरमध्ये अनेक कोळसा खाणींचे परवाने अवैध घोषित केले होते. त्यांची कर्ज खातीही संकटात आहेत. म्हणजेच या बँकांना आपल्या नफ्यातील मोठा हिस्सा या भांडवलाच्या पूर्ततेसाठी खर्च करावा लागेल किंवा नव्या मार्गाने भांडवल उभारणी करावी लागणार आहे. अशा प्रकारे बँकांना यंदा आपला ताळेबंद सुधारण्यातून फारसा वेळ मिळणार नाही. ज्याप्रमाणे कर्जधारक आणखी कर्जाची मागणी करणार नाहीत, त्याचप्रमाणे बँका कर्जवाटपात उत्साह दाखवणार नाहीत.

दुसरीकडे सरकारदेखील िवत्तीय तुटीसह ताळेबंद सुधारण्याच्या कामात गुंतणार आहे. त्यांच्या खात्यावरही भरपूर कर्ज आहे. त्यामुळेच आर्थिक गतीला तेजी देणाऱ्या क्षेत्रांत सरकार गुंतवणूक टाळत आहे. कराच्या रूपात होणाऱ्या उत्पन्नाचा मोठा हिस्सा व्याजात, तसेच वेतन वाटपात आणि अनुदान देण्यात जाईल. मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या वतीने प्रसिद्ध झालेल्या सहामाही आर्थिक सर्वेक्षणात याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
सर्वेक्षणानुसार, भारताची स्थिती अमेरिकेच्या तुलनेत जपानशी अधिक मिळतीजुळती आहे. कारण कंपन्यांच्या ताळेबंदात कर्ज मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे गुंतवणूक तसेत खर्च ठप्प झाले आहेत. हे सर्व लक्षात घेता सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्याच्या आवश्यकतेवर विचार होणे गरजेचे असून आगामी काळात याच क्षेत्रातील गुंतवणूक आर्थिक विकासाला गती देण्यास कामी येणार आहे. ही गुंतवणूक खासगी क्षेत्राची जागा घेऊ शकत नसली तरी त्यामुळे चांगला आधार मिळणार आहे. सार्वजनिक गुंतवणुकीबाबत सुब्रमण्यम यांनी सांगितले, सरकारने पायाभूत प्रकल्पांवर थेट खर्च करायला हवा, कारण खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांकडे गुंतवणूकदारांकडे रोख रक्कम नाही तर बँकांकडे त्यांना कर्ज देण्यासाठी भांडवल नाही. त्यामुळे आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पानंतर जेव्हा सरकार पायभूत प्रकल्पांवर खर्च करायला प्रारंभ करेल तेव्हा आर्थिक विकासात सुधारणा झाल्याचे दिसून येईल. सहा टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त विकास दराची अपेक्षा २०१५ च्या तिसऱ्या तिमाहीपर्यंतच करायला हवी.
लेखक आर्थिक विषयाचे ज्येष्ठ पत्रकार, फर्स्टपोस्ट डॉट कॉमचे संपादक आणि डीएनएचे माजी संपादक आहेत.
rjagannathan@dainikbhaskargroup.com