आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Tax Limitation Would Be Extended, Buster Dose To Be Industries

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

करमर्यादेत वाढ व्हावी, उद्योगांना बुस्टर डोस मिळावा

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक


मंदीने उद्योग जगत तर महागाईने सर्वसामान्य पोळत असून अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य व उद्योग जगताच्या सारख्याच अपेक्षा आहेत. मंदीच्या पार्श्वभूमीवर उद्योगांना मदतीचा बुस्टर डोस, कर प्रणालीत बदल, करमर्यादेत वाढ यांसारख्या बदलांची अपेक्षा आहे. आगामी अर्थसंकल्पाकडून महाराष्‍ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष संतोष मंडलेचा यांनी व्यक्त केलेल्या अपेक्षा त्यांच्याच शब्दांत.. .


अतिउच्च उत्पन्न गटातील करदात्यांना जास्त प्राप्तिकर मोजावा लागेल असे दिसते आहे. मात्र, सरकारने हे लक्षात ठेवायला हवे की, यातून करचुकवेगिरीला आमंत्रण मिळेल.


करप्रणाली
येणा-या संकेतानुसार अतिउच्च उत्पन्न गटातील करदात्यांना जास्त प्राप्तिकर मोजावा लागेल असे दिसते आहे. मात्र, सरकारने हे लक्षात ठेवायला हवे की, यातून करचुक वेगिरीला आमंत्रण मिळेल. यातून भ्रष्टाचार कमी होऊन चांगला कर जमा होऊ शकेल. पाच वर्षात कच्चा माल शंभर ते सव्वाशे टक्के महागला आहे, त्यामुळे सध्या अबकारी कराची मर्यादा दीड कोटींची आहे, ती वाढवून 30 कोटींची करण्यात यावी. उद्योग व्यापारकरिता सर्व राज्यांत करप्रणाली एकसमान असावी.
महागाई भत्ता
शासकीय कर्मचा-यांचे वेतन जसे महागाई तक्त्याप्रमाणे वाढते तसेच ते मंदी असताना त्याप्रमाणात कमी करण्याची तरतूद असायला हवी, सरकारी जमा होणा-या कराशी या वेतनाची सांगड घालायला हवी. कर्मचा-यांच्या वेतनातून मिळणारे आणि इतर मार्गाने मिळणारे उत्पन्न जर करमुक्त असेल तर तर त्यावर जास्तीत जास्त कर आकारला जावा. महागाई कमी झाल्यास महागाई भत्त्यात कपात असे समीकरण असावे.
पारदर्शक धोरण
मोठ्या उद्योगांकडूनच सेटअपचा गैरफायदा घेतला जात आहे, पण यात लहान उद्योगांची गळचेपी होते. याचा विचार करून जोपर्यंत मोठ्या कंपन्या लहान कंपन्यांना पूर्ण पेमेंट अदा करीत नाहीत तोपर्यंत त्यांना सेटऑ फ दिला जाऊ नये. सीएसटी हा जाचक कर त्वरित रद्द व्हावा कारण, तो वसूल करताना उद्योगांना एजंटप्रमाणे काम करावे लागते, हे काम सरकारचे आहे उद्योगांचे नाही. उद्योग- व्यापा-यांकरिता एकत्रित करप्रणाली लागू होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
एफडीआय
एफडीआय तरतुदीनूसार येणा-या कंपन्यांना 30 टक्के खरेदी ही सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांकडून करण्याची तरतूद आहे. अंमलबजावणी करताना भारतीय उद्योगांकडून खरेदी व्हावी आणि त्याहीपेक्षा एफडीआयची आलेली संधी लक्षात घेता एफडीआयद्वारे भारतात येणा-या कंपन्यांना जागतिक पातळीवर विक्रीकरिता भारतातून खरेदी केल्यास काही अंशी सूट देण्याचे धोरण स्वीकारल्यास निर्यात वाढवून विदेशी मुद्राभांडारही वाढू शकेल.