टीडीएस 10 ऐवजी 5 टक्के आकारा, प्राप्तिकर कायदा सुलभीकरण समितीच्या शिफारशी

नवी दिल्ली- देशातील प्राप्तिकर कायद्याचे सुलभीकरणासाठी निवृत्त न्या. आर. व्ही ईश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीने सोमवारी आपल्या शिफारशी सादर केल्या. उगमस्थानी कर कपातीचा (टीडीएस) दर सध्याच्या १० टक्क्यांवरून पाच टक्के करावा, टीडीएसची सध्याची मर्यादा वाढवावी, पाच लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्यांसाठी समभाग खरेदीत अल्पकालीन भांडवली नफा कर नसावा, रिफंड वेळेवर करावा व त्यासाठी सध्यापेक्षा जास्त व्याज द्यावे, अशा शिफारशी समितीने केल्या आहेत.
निवृत्त न्या. आर. व्ही. ईश्वर यांच्या अध्यक्षतेखाली प्राप्तिकर कायद्याचे सुसूत्रीकरण व सुलभीकरण यासाठी १० सदस्यांची समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने प्राप्तिकर कायद्यात दुरुस्तीच्या २७, तर प्रशासकीय सुधारणेच्या आठ शिफारशी केल्या आहेत.

समितीने दिलेल्या ७८ पानी मसुद्यात छोट्या गुंतवणूकदारांना शेअर बाजाराकडे अाकर्षित करण्यासाठी वार्षिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा कमी असणाऱ्यांना शेअर्सच्या व्यहारात लागणारा अल्पकालीन भांडवली नफा कराची आकारणी कमी दराने व्हावी. यास व्यावसायिक उत्पन्न न मानता त्यावर कर आकारणी व्हावी व दाव्यांचे प्रमाण कमी करावे, अशी शिफारस करण्यात आली आहे.

रिफंडबाबतच्या शिफारशी : प्राप्तिकर रिफंडबाबत समितीने सुचवलेल्या शिफारशी अशा -
- सहा महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळात रिफंड प्रक्रिया केली असेल तर एक टक्का व्याज द्यावे.
- रिफंड दाखल केल्यापासून १२ महिन्यांनंतर रिफंड दिले तर त्यासाठी १.५ टक्के व्याज द्यावे.