नवी दिल्ली - दूरसंचार नियामक प्राधिकरण संस्था ट्रायने कॉल ड्रॉपसाठी ग्राहकांना देण्यात येणार्या भरपाईचा प्रस्ताव तयार केला आहे. कॉल ड्रॉपबाबत ट्रायकडून शुक्रवारी कच्चा मसुदा जारी करण्यात आला आहे. त्याबाबत २८ सप्टेंबरपर्यंत लोकांचे विचार, सूचना मागवण्यात आल्या आहेत. या मसुद्यात नियामक संस्थेने कॉल ड्रॉप झाल्यानंतर ग्राहकांना कोणत्या स्वरूपात भरपाई मिळावी, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. ट्रायने सुचवलेल्या उपायांत कॉल ड्रॉपच्या वेळी ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क वसूल करू नये, त्यांच्या खात्यावर टॉक टाइम किंवा पैसे जमा करण्याचा उपाय सुचवण्यात आला आहे.
नियामक संस्थेने म्हटले आहे की जर एखादा कॉल पाच सेकंदांच्या आत कटला, तर त्यासाठी कोणतेही शुल्क वसूल करण्यात येऊ नये. जर पाच सेकंदांनंतर कॉल कटला, तर शेवटच्या सेकंदासाठीही शुल्क घेऊ नये. जर पल्स रेट मिनिटांत असेल, तर मिनिटासाठी कोणतेही शुल्क आकारण्यात येऊ नये. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही गेल्या आठवड्यात कॉल ड्रॉपच्या समस्येवर तीव्र चिंता व्यक्त केली होती. त्याआधी केंद्रीय दूरसंचारमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनीही या समस्येसंदर्भात कंपन्यांसोबत बैठक घेतली होती; परंतु त्यात योग्य तोडगा निघू शकला नव्हता. ट्रायने नुकत्याच जारी ताज्या अहवालात मुंबई व दिल्लीतील बहुतांश टेलिकॉम कंपन्या कॉल ड्रॉपच्या निकषांचे पालन करत नसल्याचे म्हटले होते.
कॉल ड्रॉपचे प्रमाण दुप्पट झाले
ट्रायने म्हटले आहे की, गेल्या वर्षभरात अनेक भागांत ग्राहकांनी कॉल ड्रॉपची तक्रार केली आहे. त्यांचा व्हॉइस कॉलचा अनुभवदेखील तितकासा चांगला नाही. ज्या वेळी जास्त कॉल होतात त्या वेळेत (पीक अवर) कॉल ड्रॉपचे प्रमाण दुप्पट इतके वाढले आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ट्राय टेलिकॉम कंपन्यांसाठी नेटवर्क क्षमता सार्वजनिक करण्याचे अनिवार्य करू शकते. त्यामुळे ग्राहकांना मदत होईल, त्याला टेलिकॉम कंपन्यांचा िवरोध आहे.