आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

90 दिवस सांभाळा WhatsApp चे मॅसेज, डिलीट करणे ठरू शकते बेकायदेशीर

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - स्मार्टफोन अॅप व्हाट्सअॅपमधून एखादा मॅसेज डिलीट करणे लवकरच बेकायदेशीर ठरवले जाऊ शकते. त्यामुळे तुम्हाला आल्यानंतर जवळपास 90 दिवस तुम्हाला सांभाळून ठेवावे लागतील. गरज पडल्यास पोलिसांना असे मॅसेजेस दाखवावेही लागू शकतात.

सरकारचे परिपत्रक
डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स अँड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजीने नॅशनल इन्क्रिप्शन पॉलिसीशी संबंधित ड्राफ्ट वेबसाइटवर अपलोड केला आहे. त्यात सांगण्यात आलेले सरकारचे मिशन, स्ट्रॅटेजी, ऑब्जेक्टीव्ह आणि रेग्युलेटरी फ्रेमवर्कवर 16 ऑक्टोबरपर्यंत वाचकांच्या प्रतिक्रिया मागवण्यात आल्या आहेत. एका वृत्तानुसार या ड्राफ्टमधील अनेक गाइडलाइन्स सामान्य यूझरला अडचणीत टाकणाऱ्या ठरू शकतात.

ड्राफ्टमध्ये काय...
>नवीन ड्राफ्ट पॉलिसीमझ्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, व्यवसाय करणाऱ्या कंपन्या आणि कंझ्युमर इन्क्रिप्शनचा वापर स्टोरेज आणि कम्युनिकेशनसाठी केला जाऊ शकतो. पण त्यांना हे इन्क्रिप्शन भारत सरकारकडून ठरवून दिलेल्या मानकांनुसार करावा लागलो.

काय आहे इन्क्रिप्शन
इन्क्रिप्शन हे एक तंत्र आहे. त्याद्वारे कोणतीही माहिती सुरक्षित केली जाऊ शकते. त्यामुळे अनाधिकृत व्यक्तींना ती माहिती वाचता येत नाही. सोप्या शब्दात सांगायचे तर डाटा सेक्युरिटीसाठी वापरले जाणारे असे तंत्र ज्यामुळे साधी माहिती कॉम्प्लेक्स्ड फॉर्ममध्ये बदलली जाते. ती अनलॉक करण्यासाठी यूझरनेम, पासवर्ड आणि खास अल्गोरिदमची गरज असते.
>ड्राफ्ट पॉलिसीनुसार इनक्रिप्शन प्रोडक्टस् विकणाऱ्या कंपन्यांना भारतात रजिस्टर करावे लागेल. नागरिकांना केवळ भारतात रजिस्टर्ड सर्व्हीसचाच वापर करावा लागेल.
>सर्व लोकांना इनक्रिप्टेड संदेश मिळाल्यानंतर 90 दिवसांपर्यंत त्यांना प्लेन टेक्स्ट सेव्ह करून ठेवावे लागेल. देशातील कायद्यानुसार त्यांना पोलिस किंवा इतर एखाद्या चौकशी समितीच्या मागणीनुसार ते सादर करावे लागेल.
>पॉलिसीनुसार सरकारी व्हिजनचा उद्देश इन्फॉर्मेशन सेक्युरिटी अधिक चांगली बनवणे हे आहे.
>ड्राफ्टचा महत्त्वाचा भाग : "All citizens (C), including personnel of Government/ Business (G/B) performing non-official/ personal functions, are required to store the plaintexts of the corresponding encrypted information for 90 days from the date of transaction and provide the verifiable Plain Text to Law and Enforcement Agencies as and when required as per the provision of the laws of the country."
पुढील स्लाइड्सवर वाचा, याबाबतचे परिणाम आणि उपस्थित होणारे प्रश्न...