कोलकाता/ नवी दिल्ली- वस्तू आणि सेवा कराविषयी (जीएसटी) सर्व राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांच्या अधिकारप्राप्त समितीची दोनदिवसीय बैठक मंगळवारपासून कोलकात्यामध्ये सुरू होत आहे. मात्र, या बैठकीत जीएसटी दर, वाद मिटवण्याची प्रणाली आणि एक टक्का अतिरिक्त कर यासंबंधी चर्चा करण्यात येणार नाही. या समितीचे अध्यक्ष तसेच पश्चिम बंगालचे अर्थमंत्री अमितकुमार मित्रा यांनी सोमवारी ही माहिती दिली.
काँग्रेस शासित राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांनी हे मुद्दे उपस्थित केले तरच त्यावर चर्चा होणार असल्याचे मित्रा यांनी सांगितले. सुरुवातीला काँग्रेसच्या वतीने या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात येत असली तरी आता यावर काँग्रेस बोलताना दिसत नाही. या बैठकीत विशेषकरून जीएसटीचा मसुदा तसेच जीएसटीसाठी अवलंबावी लागणारी आयटी प्रक्रिया यासारख्या मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकार यांच्यादरम्यान जीएसटीवर वाद झाल्यास त्याचा निपटारा कसा करायचा, यावर विचार करण्यात येणार आहे. या बैठकीच्या पहिल्या दिवशी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटलीदेखील उपस्थित राहणार आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी आधीच जीएसटीला पाठिंबा देणार असल्याची घोषणा केली आहे.
पावसाळी अधिवेशनात मंजूर होण्याची अपेक्षा : पावसाळीअधिवेशनात जीएसटी मंजूर होण्याची अपेक्षा असल्याचे मत अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी व्यक्त केले आहे. राज्यसभेच्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांचा निकाल पाहता जीएसटी मंजूर होण्याची अपेक्षा असल्याचे ते म्हणाले. पावसाळी अधिवेशन पुढील महिन्यात सुरू होत आहे.