मोबाइल निर्यात सवलतीस २०% स्वदेशी सुटे भाग हवे, दूरसंचार विभागाने जारी केला आदेश

नवी दिल्ली - निर्यातीवर देण्यात आलेली ३ टक्के व्याज सबसिडी हवी असल्यास कंपन्यांना मोबाइल डिव्हाइस बनवताना २० टक्के सुटे भाग हे भारतीय बनावटीचे वापरावे लागणार आहेत. तर इतर दूरसंचार उपकरणे बनवण्यासाठी त्यात ४० टक्के सुटे भाग हे स्वदेशी असायला हवे. दूरसंचार विभागाने (डॉट) या संबंधीचे नवीन आदेश जारी केले आहेत. ज्या कंपन्या भारतात उत्पादन करत असतील अशा कंपन्यांनाच सबसिडी देण्यात येणार असल्याचे डॉटच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.

मोबाइल उद्योजकांची संख्या असलेल्या “इंडियन सेल्युलर असोसिएशन’ (आयसीए) तसेच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट निर्माता कंपन्यांची संस्था इलसिना यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र, निर्यातीत तेजी यावी यासाठी सरकारच्या वतीने आणखी सुविधा देण्याची मागणी केली आहे. जागतिक पातळीवर भारताला निर्यातीच्या बाबत स्पर्धक देश बनायचे असेल तर या क्षेत्रातील निर्यातीला मोठ्या प्रमाणात पॅकेज देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत आयसीएचे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज महिंद्रू यांनी व्यक्त केले. त्या दृष्टीने हा खूपच छोटा निर्णय असल्याचे ते म्हणाले. या नियमाच्या जास्तीत जास्त अटींचे पालन करणाऱ्या कंपन्यांनाच या सबसिडीचा फायदा मिळायला हवा, अशी मागणी इलसिना संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे.