16.500 मेगावॅट वीज मिळणे शक्य : 'इमा'चे अध्यक्ष बाबू बाबेल

मुंबई - नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा अवलंब करतानाच प्रकल्प भार क्षमतेत (पीएलएफ) सुधारणा आणि विजेच्या चोरीला पायबंद घातला. भविष्यात पाच वर्षांसाठी आवश्यक असलेली १६,५०० मेगावॅट इतकी वीज राज्यात उपलब्ध होऊ शकेल, असे मत इंडियन इलेक्ट्रिकल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनचे (इमा) अध्यक्ष बाबू बाबेल यांनी व्यक्त केले.

महाराष्ट्राने ऊर्जा क्षेत्रातील आव्हानांचा समर्थपणे सामना करून त्यावर मात केली आहे. त्यामुळे वीज वितरणातील नुकसान कमी होऊन ते २००७-०८ मधील २२ टक्क्यांवरून, मार्च २०१४ मध्ये १४ टक्क्यांपर्यंत आले. त्याचप्रमाणे ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्तीचे प्रमाणही २००८-०९ मधील १४.०३ टक्क्यांवरून मार्च २०१४ पर्यंत ९.१८ टक्क्यांवर घटले आहे, पण तरीही राज्यात वीज वितरणातील नुकसानीचे प्रमाण तुलनेने जास्त असल्याकडे बाबेल यांनी लक्ष वेधले. बंगळुरू येथे १३ ते १७ फेब्रुवारीदरम्यान ‘इलेक्रमा २०१६’ ही जागतिक स्तरावर वीज परिषद भरणार आहे. या परिषदेची माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. ऊर्जा क्षेत्रातील नावीन्यता अाणि तंत्रज्ञान यावर परिषदेत भर देणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील ऊर्जा क्षेत्रातही नावीन्यता आणि तंत्रज्ञान अद्ययावत करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे. अन्य राज्यांच्या तुलनेत सुस्थितीत असलेल्या महाराष्ट्रात केंद्र सरकारच्या उज्ज्वल डिस्कॉम अॅश्युरन्स योजनेच्या (उदय) त्वरित अंमलबजावणीची गरजही त्यांनी व्यक्त केली.

कार्बन उत्सर्जन
या परिषदेमध्ये विजेचे अर्थकारण, धोरण आणि नियमन, तंत्रज्ञान, डिजिटायझेशन, स्मार्ट वीज व शहरे आणि कार्बन उत्सर्जनाचा मुद्दा यावर ऊहापोह होणार आहे. अवजड उद्योग व सार्वजनिक उपक्रममंत्री अनंत गिते, ऊर्जामंत्री पीयूष गोयल, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू आणि लघु व मध्यम उद्योगमंत्री कलराज मिश्रा या परिषदेला उपस्थित राहणार आहेत.