आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

२० लाखांची उलाढाल, तर जीएसटीमध्ये सूट - बैठकीत निर्णय

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - वार्षिक २० लाख रुपयांपर्यंतची उलाढाल करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना वस्तू आणि सेवा करातून (जीएसटी) सूट देण्याचा निर्णय शुक्रवारी जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. परिषदेची पुढील बैठक ३० सप्टेंबर रोजी होणार असून या बैठकीत सूट देण्यासंबंधीचा मसुदा तयार करण्यात येणार आहे, तर जीएसटी दर आणि करामधील स्लॅब निश्चित करण्याचा निर्णय तिसऱ्या बैठकीत घेण्यात येणार आहे. ही तीनदिवसीय बैठक १७ आॅक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. सरकारच्या वतीने १ एप्रिल २०१७ पासून जीएसटी लागू करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

जीएसटी परिषदेच्या बैठकीनंतर अध्यक्ष तथा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सविस्तर माहिती दिली. ईशान्य तसेच पर्वतीय राज्यांना जीएसटीमध्ये सूट देण्याची मर्यादा १० लाख ठेवण्यात येणार आहे. लहान व्यावसायिकांकडून कर वसूल करण्याचा खर्च एकूण वसूल होणाऱ्या करापेक्षा जास्त होत असल्याने अशा व्यावसायिकांना करात सूट देण्यात येते. आता सर्व सेसदेखील जीएसटीमध्ये समाविष्ट असून फक्त ५ टक्के प्रकरणांचे आॅडिटिंग करण्यात येणार असल्याचे जेटली यांनी सांगितले.

उत्पन्न कमी झाल्यास राज्यांना २ महिन्यांनी भरपाई
जीएसटीमुळे राज्यांचे उत्पन्न कमी झाल्यास केंद्र सरकार नुकसान भरपाई देणार आहे. उत्पन्न कमी झाले किंवा नाही याचा अंदाज २०१५-१६ च्या आधारावर घेण्यात येणार आहे. नुकसान भरपाई प्रत्येकी दोन किंवा तीन महिन्यांनी दिली जाऊ शकते. महसुलाचा अंदाज घेण्यासाठी सध्या तीन प्रस्ताव आलेले आहेत.

१.गेल्या पाच वर्षांतील सर्वात जास्त महसूल असलेली तीन वर्षे घेऊन त्यांची सरासरी काढण्यात यावी.
२.पाच वर्षांत सर्वात जास्त चढ किंवा उतार असलेली दोन वर्षे बाजूला ठेवून उर्वरित तीन वर्षांची सरासरी काढण्यात यावी.
३.सरासरी वर्ष व राज्यांचा विकास दर निश्चित करावा. त्याच आधारे उत्पन्न कमी झाले किंवा नाही ते पाहावे.

वस्तू कमी : ९० वस्तूंवर तसेच सेवांवर जीएसटी लागणार नाही. सध्या असलेल्या करप्रणालीत ३०० वस्तू तसेच सेवांवर कर लागत नाही.

राज्यांच्या सीमेवरील चेक पोस्ट काढा
जीएसटी लागू झाल्यानंतर राज्यांच्या सीमेवरील चेक पोस्ट काढून टाकण्याचा सल्ला वाणिज्य मंत्रालयाने दिला आहे. यामुळे सामानाच्या चढ-उतारासाठी लागणाऱ्या वेळेची बचत होईल.

केंद्र-राज्यांचे असे असतील अधिकार
> १.५ कोटींपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणारे व्यावसायिक राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात येतील.
> १.५ कोटीपेक्षा जास्त उलाढाल असणाऱ्यांची केंद्र किंवा राज्य, दोघांपैकी एक चौकशी करेल.
बातम्या आणखी आहेत...