आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पाच वर्षांपर्यंत ४ टक्के किरकोळ महागाई दराचे सरकारचे उद्दिष्ट

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - सरकारच्या वतीने पुढील पाच वर्षांसाठी ४ टक्के किरकोळ महागाई दराचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. यामध्ये २ टक्क्यांपर्यंत कमी किंवा जास्त महागाई राहू शकते. म्हणजेच २०२१ पर्यंत जास्तीत जास्त महागाई दर ६ टक्के राहू शकतो. व्याजदरावर निर्णय घेणाऱ्या पतधोरण आढावा समितीला या उद्दिष्टानुसार निर्णय घ्यावे लागणार आहेत. सहा सदस्यांचा समावेश असलेली ही समिती लवकरच जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेची पुढील पतधोरण आढावा बैठक ९ ऑगस्ट रोजी होणार आहे. महागाईचे उद्दिष्ट निश्चित करताना विकास आणि अर्थव्यवस्थेसमोरील आव्हाने याकडेदेखील लक्ष द्यावे लागणार असल्याचे अर्थ मंत्रालयाच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.

सलग तीन महिन्यांत महागाई सरासरीच्या म्हणजेच २ टक्क्यांपेक्षा कमी किंवा ६ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहिल्यास ते सरकारच्या धोरणाचे अपयश असल्याचे मानले जाणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक महागाईचे उद्दिष्ट साध्य करण्यास अपयशी राहिले, तर ते सरकारला यासंबंधीचा अहवाल सादर करतील. त्यामध्ये हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काय करावे लागेल यासंबधी माहिती द्यावी लागणार आहे. पुढील काळात उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी काय करणार आहे, ते साध्य करण्यासाठी किती कालावधी लागेल, अशी माहिती या अहवालात द्यावी लागणार आहे. मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँकेदरम्यान गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये पतधोरणाच्या आराखड्यासंदर्भात सामंजस्य करार झाला होता. यानुसार रिझर्व्ह बँक जानेवारी २०१६ पर्यंत महागाई दर ६ टक्क्यांच्या खाली, तर मार्च २०१७ पर्यंत चार टक्क्यांच्या खाली आणणार असल्याचे निश्चित झाले होते. त्यानंतर वित्त विधेयक २०१६ च्या माध्यमातून रिझर्व्ह बँक कायद्यात दुरुस्ती करण्यात आली होती. या दुरुस्तीनुसार केंद्र सरकार रिझर्व्ह बँकेशी चर्चा करून महागाई दराचे पाच वर्षांसाठीचे उद्दिष्ट निश्चित करणार आहे.
जीएसटीमुळे महागाई
जीएसटीमुळे चार टक्के किरकोळ महागाई दर ठेवण्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करणे अवघड जाणार आहे. नव्या करप्रणालीमुळे सेवा महागणार आहे. याचा परिणाम महागाई दरावर होईल. या महागाई दरात सेवा क्षेत्राची ़३० टक्के भागीदारी आहे. जून महिन्यात किरकोळ महागाई दर २२ महिन्यांतील सर्वाधिक ५.७७ टक्के होता. असे असले तरी आम्ही केलेल्या शिफारशी मान्य केल्यास किरकोळ महागाई दर निश्चित करणाऱ्या ग्राहकी निर्देशांकात समावेश असलेल्या १० ते १२ टक्के कमोडिटींचे दर वाढणार नसल्याचा दावा मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यन यांनी केला आहे.
किरकोळ महागाई सलग ५% च्यावर
जानेवारी: ५.६९%
फेब्रुवारी: ५.२६%
मार्च: ४.८३%
एप्रिल: ५.४७%
मे: ५.७६%
जून: ५.७७%
व्याजदराबाबत निर्णय समिती घेणार असली तरी भारतीय रिझर्व्ह बँकेची स्वायत्तता कायम राहायला हवी, असे मत जागतिक बँकेचे मुख्य अर्थतज्ज्ञ कौशिक बसू यांनी व्यक्त केले आहे. गव्हर्नर रघुराम राजन यांचा कार्यकाळ संपत असल्याने पुढील गव्हर्नरपदाच्या नियुक्तीची प्रक्रिया सुरू असून यामध्ये बसू यांच्या नावाची देखील चर्चा
सुरू आहे.
उद्दिष्टानुसार निर्णय
सहा सदस्यांचा समावेश असलेल्या या समितीची स्थापना लवकरच होण्याची अपेक्षा आहे. यामध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या वतीने गव्हर्नर, एक डेप्युटी गव्हर्नर आणि एक एक्झिक्युटिव्ह गव्हर्नर असणार आहे, तर उर्वरित तीन सदस्यांची नियुक्ती सरकारच्या वतीने करण्यात येईल. कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील एक समिती या समितीत निवडल्या जाणाऱ्या नावांची शिफारस करणार आहे. मात्र, या समितीने अद्याप नावांची यादी निश्चित केली नसल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ही समिती तयार झाल्यानंतर बहुमताच्या आधारे व्याजदर निश्चित केले जाणार आहेत.
बातम्या आणखी आहेत...