विकासकामांचे ४३ हजार कोटी राज्याने खर्च केले नाहीत - कॅग

मुंबई - राज्यात सत्तेत आल्यानंतर भाजप-सेना सरकारने सादर केलेला पहिलाच अर्थसंकल्प असलेल्या २०१४-१५च्या अर्थसंकल्पात विविध विकासकामांसाठी आणि सामाजिक योजनांसाठी तरतूद करण्यात आलेल्या निधीपैकी ४३ हजार २६५ कोटी खर्चच केले नसल्याचे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षकांच्या (कॅग) बुधवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आलेल्या अहवालात उघडकीस आले आहे. एवढेच नव्हे राज्यातील भांडवली गुंतवणूक १५ टक्के वाढविण्याचे सरकारने अर्थसंकल्पात म्हटले होते मात्र प्रत्यक्षात २०१४-१५ वर्षात ही गुंतवणूक ४ टक्क्यांनी कमी झाल्याचे चित्र आहे.

विविध इमारती, कोणत्याही प्रकारची संपत्ती निर्माण करणे किंवा जमीन विकत घेणे वा विकसित करणे आणि ज्यामुळे राज्याला भविष्यात उत्पन्न मिळेल किंवा प्रत्यक्ष विकास होईल, अशा गंुतवणुकीस भांडवली गुंतवणूक म्हटले जाते. ही गुंतवणूक कोणत्याही राज्याच्या वा देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका वठवत असते. विरोधी पक्षात असताना देवेंद्र फडणवीस आणि सुधीर मुनगंटीवार हे सातत्याने भांडवली गुंतवणूक कमी होत असल्याबाबत सरकारला धारेवर धरत होते. सत्तेत आल्यानंतर त्यांनी ही गुंतवणूक १५ टक्क्यांनी वाढविण्याची ग्वाही पहिल्या अर्थसंकल्पात दिली होती. मात्र २०१४-१५ वर्षात २०१३ -१४ च्या तुलनेत प्रत्यक्ष भांडवली गुंतवणूक कमी करण्यात आली. २०१३-१४ मध्ये २० हजार २० कोटी भांडवली गुंतवणूक करण्यात आली. ही गुंतवणूक सत्तांतरानंतर वाढण्याऐवजी १९ हजार ५२३ कोटी अशी कमी झाली, अशा शब्दांत कॅगने आपली नाराजी व्यक्त केली. भांडवली खर्चाचे एकूण खर्चाशी असलेले प्रमाणही राज्यात घटत असल्याबद्दल कॅगने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

अर्थसंकल्पात तरतूद नसतानाही अतिरिक्त ३,८०० कोटी खर्च करण्याचा गंभीर प्रकारही या निमित्ताने उघड झाला आहे. २०१४-१५ मध्ये राज्य सरकारच्या विभागांनी सामाजिक योजना आणि विकासकामांसाठी त्यांना देण्यात आलेले ४३ हजार २६५ कोटी खर्च न करता सरकारकडे परत केले.

कॅगने उपटले सरकारचे कान
>२०१०-११ मध्ये एकूण खर्चाच्या १४ टक्के रक्कम भांडवली गुंतवणुकीवर करण्यात आला होता. मात्र हे प्रमाण १४-१५ वर्षात १० टक्क्यांवर पोहोचले. महाराष्ट्राशी समकक्ष मानले जाणाऱ्या देशातील सर्वसाधारण प्रवर्गातील अन्य राज्यांशी तुलना करता महाराष्ट्राचे एकूण खर्चाशी भांडवली गुंतवणुकीचे असलेले प्रमाण हे कमी आहे,
>विकासकामांसाठी करण्यात आलेल्या तरतुदी मोठ्या प्रमाणात खर्च न करण्याचा हा प्रकार टाळायला हवा. तसेच सरकारच्या सर्व विभागांनी वास्तववादी अर्थसंकल्पीय अंदाज सादर करावे.