जी योजना संपवल्याचा मोदींना गर्व होता, कमाईसाठी त्याच योजनेला बनवले हत्यार

नवी दिल्ली - सरकार कमाईसाठी एक असे पाऊल उचलणार आहे, ज्याला स्वतः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नावे ठेवली होती आणि तो नियम रद्द करण्यासाठी पंतप्रधानांनी स्वतःची पाठ थोपटून घेतली होती. जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीत साखरेवर सेस लागू करण्याचा प्रस्ताव ठेवला जाऊ शकतो. सेसच्या माध्यमातून मिळणारा निधी हा ऊस उत्पादनासाठी सबसिडी म्हणून दिला जाईल. जुलै 2017 मध्ये जीएसटी लागू झाल्यानंतर अनेक सेस हे रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले होते, की यामुळे टॅक्स स्ट्रक्चर सरळ होईल.

साखर कारखाने आणि शेतकऱ्यांचा होणार फायदा
- जीएसटीसंबंधी माहिती असलेल्या दोन अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की अद्याप बैठकीचा अजेंडा मिळालेला नाही. मात्र राज्यांना या विषयावर चर्चा करण्यास सांगितले आहे.
- साखरेचे दर खाली आले आहेत आणि साखर कारखान्यांना त्याची भरपाई करणे अवघड झाले आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
- साखर कारखाने आणि ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या या समस्येवर उपाय म्हणून सरकार साखरेवर सेस लावण्याची शक्यता आहे.

जीएसटी लागू केल्यानंततर संपवण्यात आले सेस
- याआधी सरकारने साखर कारखान्यांवर प्रती क्विंटल 124 रुपये सेस लावला होता. त्याचा बोजा ग्राहकांवर टाकण्यात आला होता. सेसच्या माध्यमातून मिळालेला निधी साखर कारखान्यांच्या विकास, आधुनिकीकरणासाठी खर्च केला जात होता. जुलैपासून सेस रद्द करण्यात आला आहे.

विक्रमी उत्पादनाने दरवाढीवर दबाव
- मागील वर्षाच्या तुलनेत यंदा साखर उत्पादनात 1 कोटीची वाढ झाली आहे. त्यामुळे यंदा 3.1 कोटी टन विक्रमी उत्पादन झाले आहे.
- साखरेचे ठोकदर 28 महिन्यांच्या निच्चांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. कारखान्यांना यातून दिलासा देण्यासाठी सरकारने साखरेच्या निर्यातीला महत्त्व दिले आहे.
- मात्र जागतिक बाजारपेठेत साखरेच्या किंमतीवर दबाव आहे. त्यामुळे साखर कारखानदार हे एक्सपोर्टसाठी सरकारकडे सबसिडीची मागणी करत आहेत.