Home | Business | Industries | Govt Puts Off Air India Stake Sale, Will Fund The Operations Soon

निवडणुकींमुळे टळला Air India च्या विक्रीचा निर्णय, संचालनासाठी सरकार देणार Fund

दिव्य मराठी वेब टीम | Update - Jun 19, 2018, 04:56 PM IST

निवडणुकींचे वर्ष लक्षात घेता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आता एअरलाइन्सच्या ऑपरेशन्ससाठी आवश्यक असलेला फंड सरकारकडूनच दि

  • Govt Puts Off Air India Stake Sale, Will Fund The Operations Soon

    नवी दिल्ली - कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली सरकारी एअरलाइन्स कंपनी एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीची योजाना अडकली आहे. एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, निवडणुकींचे वर्ष लक्षात घेता सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. आता एअरलाइन्सच्या ऑपरेशन्ससाठी आवश्यक असलेला फंड सरकारकडूनच दिला जाणार आहे. एअर इंडियाची 76 टक्के भागीदारी विकण्याचा सरकारचा प्रस्ताव होता. परंतु, मे महिन्यापर्यंत त्याची बोली लागलीच नाही.

    सरकारी निधी लवकरच...
    वृत्तसंस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, बैठकीत उपस्थित राहिलेल्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की एअर इंडियाला संचालनासाठी लवकरच सरकारकडून निधी मिळणार आहे. तसेच कंपनी आणखी दोन विमानांसाठी ऑर्डर सुद्धा देणार आहे. अधिकारी पुढे म्हणाले, "एअरलाइन्सला आपल्या उड्डानांमुळे आणि एकूण कामकाजामुळे आता नफा होत आहे. कुठलेही उड्डान रिकामे जात नाही. सोबतच काटकसरीच्या उपाययोजना सुद्धा सक्तीने लागू केल्या जात आहेत. एअरलाइन्सची संचालन क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याने सध्या निर्गुंतवणुकीची घाई केली जाणार नाही."

    मंत्र्यांच्या बैठकीत झाला निर्णय
    केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली होती. या बैठकीतच एअर इंडियाची विक्री थांबवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बैठकीत काळजीवाहू अर्थमंत्री पीयूष गोयल, नागरी उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभू, परिवहन मंत्री नितिन गडकरी आणि संबंधित मंत्रालयांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

    एअर इंडियावर 50 हजार कोटींचे कर्ज
    जून 2017 मध्ये आर्थिक प्रकरणांशी संबंधित कॅबिनेट समितीने एअर इंडियाच्या निर्गुंतवणुकीला मंजुरी दिली होती. त्यावेळी, एअर इंडियावर तब्बल 50 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे असे सांगण्यात आले होते. यानंतर सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले होते, की एअर इंडियाला जोपर्यंत चांगली किंमत मिळत नाही, तोपर्यंत विक्री केली जाणार नाही. योग्य किंमत नाही मिळाल्यास त्याची विक्री करावी किंवा नाही हे अधिकार सरकारचे असतील.

Trending