आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खासगी कंपन्यांना कोळसा खाणींची परवानगी; कोल इंडियाची एकाधिकारशाही संपुष्टात

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

नवी दिल्ली- कोळसा खाण प्रकरणात कोल इंडियाची एकाधिकारशाही संपुष्टात आली आहे. सरकारने देशी-विदेशी खासगी कंपन्यांना कोळशाचे खनन करून त्याची विक्री करण्यास परवानगी दिली आहे. आतापर्यंत केवळ वीज आणि अॅल्युमिनियमसारख्या क्षेत्रातील खासगी कंपन्यांना स्वत:च्या वापरापुरते (कॅप्टिव्ह) खनन करण्याची परवानगी होती. कॅप्टिव्हव्यतिरिक्त इतर वापरासाठी कंपन्यांना कोल इंडियाकडूनच कोळसा खरेदी करावी लागत होता. सध्या देशातील ८० टक्के उत्पादन कोल इंडिया करते. १९७३ मध्ये कोळशाचे राष्ट्रीयीकरण करण्यात अाले होते. त्यानंतर या क्षेत्रात झालेला हा सर्वात मोठा बदल आहे.  


केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक प्रकरणांच्या समितीच्या बैठकीत मंगळवारी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. या क्षेत्रात खासगी कंपन्या आल्यामुळे स्पर्धा वाढणार असल्याचे कोळसा आणि रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे . नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर झाल्याने कोळशाच्या किमती कमी होऊन त्याचा वापर करणाऱ्या  ऊर्जा प्रकल्पातील विजेचा दरही कमी होईल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. देशात वापरली जाणारी सुमारे ७० टक्के वीज थर्मल पॉवर प्रकल्पात तयार होते.  मोठ्या, मध्यम आणि छोट्या अशा सर्व आकाराच्या खाणी खासगी कंपन्यांना लिलावाच्या माध्यमातून देण्यात येणार असल्याचे गोयल यांनी सांगितले. कोळशाची विक्री, दर किंवा वापर यावरही कोणतेच निर्बंध राहणार नाहीत. त्यांनी सांगितले की, कोल इंडियाच्या कर्मचारी संघटनांनीदेखील खासगी कंपन्यांना परवानगी देण्यास सहमती दिली आहे.  तरीही काही संघटनांनी याला विरोध दर्शवला आहे. अलीकडेच सरकारने कोल इंडियाला ११ खाणींची परवानगी दिली होती.  


सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०१४ मध्ये २०४ कोळसा खाणींची प्रक्रिया रद्द केली होती. या खाणी १९९३ पासून सरकारी आणि खासगी कंपन्यांना देण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर ही प्रक्रिया पारदर्शी करण्यासाठी मार्च २०१५ मध्ये नवीन विधेयकाला मंजुरी देण्यात आली होती.  


या निर्णयानंतर बीएचपी, रिओ टिंटो, ग्लेनकोरसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या भारतात गुंतवणूक करतील, असा विश्वास खाण कंपनी वेदांताचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांनी व्यक्त केला आहे. मात्र, हा निर्णय यशस्वी होण्यासाठी खाणी ४ ते ५ कोटी टनांपेक्षा मोठ्या असायला हव्या, असे मत कोल इंडियाचे माजी अध्यक्ष पार्थ भट्टाचार्य यांनी व्यक्त केले आहे. 


गरज काय : कोल इंडिया पुरवठा वाढवण्यात अपयशी  
प्रकल्पांना आवश्यकता आहे त्या प्रमाणात कोळसा पुरवठा करण्यात कोल इंडिया अपयशी ठरत आहे. एप्रिल २०१७ पासून जानेवारी २०१८ दरम्यान कंपनीच्या उत्पादनात केवळ १.६ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. केंद्रीय ऊर्जा नियामकाच्या वतीने जाहीर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार सहा फेब्रुवारी रोजी सहा प्रकल्पांत सात दिवसांपेक्षा कमी आणि १४ प्रकल्पांत चार दिवसांपेक्षा कमी पुरेल इतकाच साठा शिल्लक होता.  

 

लिलावातून राज्यांनाही पैसे मिळतील  
लिलावाचा पैसा राज्यांना मिळणार आहे. सर्वाधिक खाणी पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये आहेत. या राज्यांना सर्वाधिक फायदा मिळेल. 


फायदे 
- कोळशापासून निर्माण होणारी वीज स्वस्त होईल  
- कोळशाची आयात कमी होईल, त्यामुळे विदेशी चलनाची बचत होईल.  
- स्पर्धा वाढेल. नवीन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे कोळशाच्या किमती कमी होतील.  
- दर कमी झाल्यास कोळशापासून तयार होणाऱ्या विजेचे दरही कमी होतील. 

बातम्या आणखी आहेत...