आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

जीएसटी १६ वर्षांनंतर दारावर; तीन वर्षे वाढणार महागाई, २% वाढेल जीडीपी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) वर्षभरापूर्वी लोकसभेत मंजूर झाले होते. मात्र, राज्यसभेत मोदी सरकारकडे बहुमत नसल्याने सरकार समोरील अडचण वाढली होती. त्यावर आता तोडगा निघाला असून जीएसटी बुधवारी राज्यसभेत सादर करण्यात येणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानंतर विकास दरात २ टक्के वाढ होणार असल्याचा दावा सरकारने केला आहे. १६ वर्षांपूर्वी वाजपेयी सरकारने पहिल्यांदा जीएसटीचा उल्लेख केला होता. यंदा मान्सुनमध्ये होत असलेला चांगला पाऊस, सातव्या वेतन आयोगाचा मिळणारा एकरकमी फरक आणि आता जीएसटी या तिन्हीही बाबी एकत्र आल्या आहेत. त्यामुळे देशाच्या विकास दर वाढण्याच्या अपेक्षेमुळे सेन्सेक्स विक्रमी पातळीवर जाण्याची शक्यता तज्ज्ञांनी वर्तवली आहे.

विशेष म्हणजे, जगभरात जीएसटी लागू केल्यानंतरच्या निवडणुकांत कोणतेच सरकार पुन्हा सत्तेत आलेले नाही
कारण : प्रारंभीच्या वर्षांत काही वस्तू महागतात, या नुकसानीची भरपाई सरकारला करावी लागते.
जीएसटी; मला काय मिळेल
महाग : चहा, काॅफी, कपडे सर्व काही महागणार
डबाबंद खाद्य उत्पादने १२ %पर्यंत महागणार: चहा, कॉफीसह अनेक डबाबंद खाद्य उत्पादनांवर सध्या शुल्क लागत नाही. जे लागते तेही ४-६ टक्के. सरकारने किमान रेटने(१८%) जीएसटी लावला तरीही या वस्तू १२% महागतील.
* दागदागिने : दागदागिने महाग होऊ शकते. सध्या त्यावर ३ टक्के शुल्क लागते. तयार कपडेही महागू शकतात. कारण सध्या त्यावर ४-५ टक्के राज्यांचा व्हॅट लागतो. जीएसटी आल्यानंतर या सर्वांवर कमीत कमी १२ टक्के कर लागू शकेल.
* सवलतही महागणार : सध्या डिस्काउंटच्या किमतींवर कर लागतो. जीएसटीएमध्ये एमआरपीवर कर लागणार आहे. कंपनी १०००० रुपयांचे सामान आपल्याला ५००० रुपयांत देत असेल तर सध्या त्यावर ६०० रुपये कर लागतो. जीएसटीनंतर १२०० कर लागेल.
* सर्व सेवा महागणार मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड तसेच इतर बिले महागतील. एसी, इतर सेवाही महागतील. कारण सध्या सेवांवर १५% कर (१४% सेवा कर, ०.५%स्वच्छ भारत कर, ०.५% कृषी कल्याण कर लागतो.) जीएसटीमुळे तो १८ टक्के होऊ शकतो.
आपल्या जीवनावर परिणाम करणाऱ्या काही बाबी...
स्वस्ताईची चर्चा; कारपासून घरापर्यंत सर्वच स्वस्त
* मिनी एसयूव्ही ४५ हजारांपर्यंत स्वस्त: छोट्या कार किंवा मिनी एसयूव्ही ४५००० रुपयांपर्यंत स्वस्त होतील.यावर सध्या ३० ते ४४ % करभार आहे. जीएसटी अंतर्गत १८ टक्के कराची शक्यता.
* रेस्तराँ बिल कमी होईल: सध्या व्हॅट (प्रत्येक राज्यात वेगळा) आणि ६ % सेवा कर (बिलातील ४० टक्के रकमेवर १५%) दोन्हीवर लागतो. जीएसटीअंतर्गत केवळ एकच कर भरावा लागेल, त्यामुळे रेस्तराँ बिल कमी होईल.
* देवाण घेवाणीवर व्हॅट, सेवा कर नाही: याच प्रमाणे घराची खरेदी असो की, दुसरी कोणती पैशाची देवाण-घेवाण, जेथे व्हॅट आणि सेवा कर दोन्ही लागतात, जीएसटी लागू झाल्यानंतर हे सर्व स्वस्त होणार आहे.
* एअरकंडिशनर, मायक्रोवेव्ह ओव्हन, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सारख्या ग्राहकोपयोगी वस्तू स्वस्त होतील. सध्या १२.५ % अबकारी आणि १४.५ % व्हॅट लागतो. जीएसटीनंतर १८% कर लागेल.
* मालवाहतूक २० % स्वस्त. याचा फायदा सर्वसामान्यांपासून लाॅजिस्टिक्स इंडस्ट्रीपर्यंत होईल.
* इंडस्ट्री सर्वात जास्त फायद्यात. कारण जीएसटीनंतर त्यांना सुमारे १८ % कर भरावा लागेल. कर भरण्याची प्रक्रियाही सोपी होईल.
भास्कर Q & A
सध्या ३० ते ३५ टक्के कर, आता १७ ते १८ % लागणार
* जीएसटीने काय होणार ?
जीएसटी म्हणजे वस्तू आणि सेवा कर. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या २० हून अधिक अप्रत्यक्ष करांच्या बदल्यात हा कर लागू करण्यात येईल. जीएसटीनंतर अबकारी कर, सेवा कर, अतिरिक्त अबकारी कर, विशेष अबकारी कर, व्हॅट/विक्री कर, केंद्रीय विक्री कर, मनोरंजन कर, जकात कर, लक्झरी करासारखे कर संपून जातील.
* म्हणजेच यानंतर केवळ एक करप्रणाली असणार?
नाही, जीएसटीमध्ये तीन प्रकारचे कर असणार.
1.सीजीएसटी म्हणजेच सेंट्रल जीएसटी : हा कर केंद्र सरकार वसूल करणार
2.एसजीएसटी म्हणजेच स्टेट जीएसटी : हा कर राज्य सरकार वसूल करणार
3.आयजीएसटी म्हणजेच इंटिग्रेटेड जीएसटी : जर एखादा व्यवसाय दोन राज्यांमध्ये असेल तेव्हा हा कर लावण्यात येईल. हा कर केंद्र सरकार वसूल करून दोन्ही राज्यांना समान प्रमाणात वाटून देईल.
* जीएसटीचा सामान्यांना काय फायदा ?
1. करांचा विळखा आणि दर कमी होणार : सध्या आपण कुठल्याही वस्तूवर ३० ते ३५ टक्के कर देतो. जीएसटीमध्ये १७ ते १८ टक्के कर द्यावा लागेल.
2. एक देश, एक कर : सर्व राज्यांत सर्व सामान एकाच किमतीत मिळेल. सध्या एकच वस्तू विविध राज्यांत वेगवेगळ्या किमतीत मिळते. कारण राज्ये त्यांच्या सोयीने कर आकारतात.
* आता आपण जास्त पैसे वाचवू शकणार ?
सुरुवातीची तीन वर्षे महागाई वाढणार. मलेशियामध्ये २०१५ मध्ये जीएसटी आणल्यानंतर महागाई दर २.५ टक्के वाढला. सध्या दैनंदिन सेवांवर आपण १५ टक्के सेवा कर देतो. आता १८ टक्के द्यावा लागेल. याचाच अर्थ महागाई ३ टक्के वाढणार. पेट्रोल-डिझेल-गॅससारख्या गोष्टी जीएसटीमध्ये नसतील.
* आता आपण ३०-३५ टक्के कर देतो. जीएसटी १८ टक्के झाल्यास सरकारला नुकसान होणार नाही?
नाही. मुख्य वित्तीय सल्लागार अरविंद सुब्रमण्यम यांच्या समितीने १७-१८ टक्के रेव्हेन्यू न्यूट्रल रेटची शिफारस केली आहे. अर्थात, यामुळे सरकारचा महसूल वाढणारही नाही अन् घटणारही नाही. याची दोन कारणे आहेत. पहिले म्हणजे बहुतांश वस्तूंवर सध्या कमी कर लागतो. त्यात वाढ होईल. दुसरे म्हणजे बहुतांश व्यावसायिक कमी विक्री दाखवतात. जीएसटीत प्रत्येक व्यवहाराची ऑनलाइन नोंदणी मुळे चोरी शक्य नसेल.
* जीएसटी आतापर्यंत का अडकून होते?
१६ वर्षांपूर्वी वाजपेयी सरकारने याची पायाभरणी केली. मात्र, अल्पमतात असल्याने तो अडकून पडला. २००९ मध्ये यूपीए सरकारने प्रयत्न केला. तेव्हा बहुतांश राज्यांत अन्य पक्षांची सत्ता होती. त्यामुळे ते नुकसानीवर अडून होते. आता केंद्र आणि बहुतांश राज्यांत भाजपच्या बहुमतातील सरकार आहे.
* यामुळे करपद्धती कशा प्रकारे सोपी होईल?
* जीएसटी नेटवर्कच्या सामाइक संकेतस्थळावर जावे लागेल.
* यावर फक्त एकदाच नोंदणी करावी लागेल. ।
* नोंदणीसाठी पॅन नंबर गरजेचा असून त्याआधारेच स्वतंत्र ओळख क्रमांक दिला जाईल. हा क्रमांक कर आणि परतावा भरण्यासाठी कामास येईल.
* सर्व कर एकाच ठिकाणी जमा करता येतील. यामुळे बँकेत चालान करावे लागेल आणि या संकेतस्थळावर त्याचा तपशील द्यावा लागेल.
जगभरात सध्या ५ ते २५ %जीएसटी
१५० देशांत जीएसटी लागू आहे, परंतु सर्व ठिकाणी कर वेगवेगळा आहे.
* जपान ५ %
* जर्मनी १९ %
* स्वीडन २५ %
* कॅनडा ५ %
* सिंगापूर ७ %
* फ्रान्स १९.६ %
* ऑस्ट्रेलिया १० %
* न्यूझीलंड १५ %
* पाकिस्तान १८ % पर्यंत
बातम्या आणखी आहेत...