खासगी खात्यात आढळले कृषी विकास योजनेचे पैसे, कॅगचा ठपका

नवी दिल्ली - राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या (आरकेव्हीआय) अंमलबजावणीसाठीच्या रकमेचा वापर इतरत्र केल्याचा तसेच यात अनेक गैरप्रकार असल्याचा ठपका नियंत्रक व महालेखा परीक्षक -कॅगने ठेवला आहे. केंद्राच्या या योजनेची अंमलबजावणी राज्य सरकारकडून होते. वर्ष २००७ ते २०१३ या काळात हे गैरप्रकार घडले आहेत. यात ७५० कोटींहून जास्त रक्कम अधिका-यांच्या खासगी खात्यात अाढळली आहे.

मागील दशकात कृषी क्षेत्राचा विकास दर घसरल्यानंतर ११ व्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने कृषी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी ही योजना सुरू केली होती. कृषी क्षेत्राचा विकास दर ४ टक्क्यांवर पोहोचवण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन देणे, असा या योजनेचा उद्देश होता. कॅगने मंगळवारी संसदेत या विषयीचा अहवाल सादर केला.

या अहवालानुसार, या योजनेत अनेक वेळा मंजूर रकमेपेक्षा जास्त रक्कम खर्च करण्यात आली. चिंतेची बाब म्हणजे, राज्यांनी निधीचा गैरवापर केला असतानाही युटिलायझेशन प्रमाणपत्र (यूसी) जारी केले. राज्यांनी यातील अनुदानाअंतर्गत मिळालेली रक्कम एकतर खर्च केली नाही किंवा काही रक्कम खर्च केली मात्र युटिलायझेशन प्रमाणपत्र पूर्ण प्राप्त रकमांसाठी जारी केले. सप्टेंबर २०१३ पर्यंत २६ राज्यांनी २,६१०.०७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेसाठीचे प्रमाणपत्र जारी केले.

प्रभावी नियंत्रणाचा अभाव
कृषी मंत्रालयाने योजनेची अंमलबजावणी करणे आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था (एनआयआरडी) आणि २५ इतर सल्लागारांची सेवा घेतली होती. मात्र मंत्रालयाने योजनेच्या अंतर्गत लेखापरीक्षणाची योग्य व्यवस्था केली नाही. नियंत्रण व्यवस्थेचा अभाव होता.

असे झाले गैरप्रकार
> तीन राज्यांनी या योजनेसाठी १५४.६५ कोटी रुपये कमी जारी केले. यामुळे कामावर परिणाम झाला.
> सात राज्यांनी राज्यस्तरीय समितीची अनुमती न घेता ५० प्रकल्पांवर १०६.१३ कोटी रुपये खर्च केले.
> ७५९.०३ कोटी रुपयांची अनुदानाची रक्कम ११ राज्यांत खासगी खात्यांत, एफडीमध्ये आढळली.
> हरियाणा, महाराष्ट्र, मेघालय आणि प.बंगालमध्ये योजनेतील ११४.४५ कोटी रुपये दुस-या योजनांसाठी वापरले.
> राज्य सरकार, नोडल एजन्सीकडून पैसे देण्यास विलंब झाला.