आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाडा, विदर्भातील विशाल प्रकल्पांना ग्रॉस व्हॅटवर सवलत

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी विदर्भ, मराठवाड्यातील विशाल प्रकल्पांना अधिक आर्थिक पाठबळ देण्याचा एक भाग म्हणून या उद्योगांकडून सकल मूल्यवर्धित करात सवलत देण्याचा निर्णय राज्य सरकाने घेतला आहे. त्यामुळे परराज्यातून वा विदेशातून कच्चा माल खरेदी करणाऱ्यांना या नव्या सवलतीचा विशेष लाभ होणार आहे. मराठवाड्यातील उद्योजकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असले तरी विदर्भातील उद्योजकांनी मात्र यापेक्षा वीज दर कमी करण्याची मागणी केली आहे.

अातापर्यंत ही सवलत निव्वळ मूल्यवर्धित करावर (नेट व्हॅट) देण्यात येत हाेती. तसेच या उद्योगात असलेल्या गुंतवणुकीच्या प्रमाणात ही सवलत मिळतेय आणि यापुढेही त्याच प्रमाणात ती मिळत राहील. केवळ या सवलतीची गणना आता नेट व्हॅटवर न होता ती सकल मूल्यवर्धित करावर(ग्रॉस व्हॅटवर) होईल. ही सवलत २५० काेटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक किंवा ५०० रोजगार संख्या असलेल्या विशाल प्रकल्पांसाठी लागू असेल असे मंत्रालयातील सूत्रांनी सांगितले. गडचिराेलीसाठी १०० ते २५० काेटी रुपयांच्या गुंतवणूक प्रकल्पांना ही सवलत लागू असेल. या सलवतीमुळे वस्त्राेद्याेग तसेच अन्य काही उद्याेगांना फायदा होईल असेही सूत्रांनी सांगितले.

अहमदनगर, पुणे, सातारा या भागातील प्रकल्पात गुंतवणूक अाकर्षित हाेत असली तरी त्या तुलनेत गडचिराेली, हिंगाेली, नंदुरबार या भागात गुंंतवणुकीचा फारसा कल नाही. त्यामुळे या भागात गुंतवणूक अाकर्षित करण्यासाठी सवलतीत वाढ करण्याचा विचार करण्यात अाला अाहे. याबाबतचा शासन निर्णय जाहीर करण्यात येणार अाला आहे.
विदेशातून आयात करण्यात येणाऱ्या किंवा परराज्यातून विकत घेतल्या जाणाऱ्या वस्तू वा कच्च्या मालावर व्हॅट लागत नाही. त्यामुळे त्याची वजावटही उद्योजकांना मिळत नाही. मात्र आता विकताना गोळा होणाऱ्या व्हॅटसह त्यांना या सवलतीचे लाभ घेता येतील.

असा मिळेल लाभ
मराठवाडा, विदर्भातील जिल्ह्यांसह उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे व नंदुरबार जिल्हे, कोकणातील रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतील ५० % सकल मूल्यवर्धित करावर अथवा १००% निव्वळ मूल्यवर्धित करावर आधारित देकार पत्र देण्यात अालेले तसेच १ एप्रिल २०१६ पर्यंत पात्रता प्रमाणपत्र न मिळालेल्या प्रकल्पांना ही सवलत लागू असेल. या भागातील विशाल प्रकल्पांना अनुदान उपभोगण्याचा कालावधी भांडवली गुंतवणुकीच्या ५०% प्रतिपूर्ती होईपर्यंत अथवा अतिरिक्त पाच वर्षे यापैकी जे कमी असेल ते एवढ्या कालावधीसाठी अनुदान उपभोगण्याचा कालावधी वाढविण्यात यावा. ज्या प्रकल्पांचा १ एप्रिल २०१५ पर्यंत अाैद्याेगिक विकास अनुदान उपभोगण्याचा कालावधी हाेता त्यांना भांडवली गुंतवणुकीच्या ५०% प्रतिपूर्ती अथवा अतिरिक्त पाच वर्षे यापैकी जे कमी असेल त्या कालावधीकरिता अनुदानाचा लाभ घेता येईल.

ग्राॅस व्हॅट म्हणजे काय ?
एखादा उद्योजक जेव्हा वस्तू वा कच्चा माल खरेदी करतो तेव्हा त्याला मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) भरावा लागतो. यानंतर तो उद्योजक ही वस्तू किंवा तयार वस्तू विकताना व्हॅट वसूल करतो. हा व्हॅट सरकारकडे जमा करताना त्याने खरेदीदार म्हणून भरलेला व्हॅट वजा करतो. त्यानंतर उरलेल्या व्हॅटला निव्वळ व्हॅट म्हणतात. मात्र खरेदीदार म्हणून भरलेल्या आणि विक्रेता म्हणून वसूल केलेल्या व्हॅटची बेरीज केल्यानंतरच्या कराला सकल मूल्यवर्धित म्हणजेच ग्रॉस व्हॅट म्हणतात. या ग्राॅस व्हॅटवर सवलत मिळणार आहे.

उद्याेगांना चालना
राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह अाहे. २५० काेटी रुपयांच्या प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करताना काही ठराविक पाच ते सहा वर्षांची मर्यादा देण्यात येते. परंतु इतक्या वर्षात ती पूर्ण हाेऊ शकत नाही. त्यामुळे नेट व्हॅट एेवजी ग्राॅस व्हॅटवर सवलत दिल्यास ती नक्कीच लाभदायक ठरेल. उद्याेगांना यामुळे चालना मिळण्यास मदत हाेऊ शकेल
- किशोेर अग्रवाल, अध्यक्ष, जालना इंडस्ट्रीयल अांत्रप्रेन्याेर असोसिएशन.
सुसूत्रीकरण गरजेचे
वाढीव सवलत देण्याच्या निर्णयामुळे वस्त्राेद्याेगांना मदत मिळेल पण तरी ही सवलत पुरेशी नाही. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात विजेचे दर सर्वाधिक असून उद्याेेग अन्य राज्यात जात अाहेत. तेलगंणा अाणि छत्तीसगडमधील विजेच्या दराच्या समांतर राज्यातील विजेचे दर अाणल्या जात नाही ताेपर्यंत फायदा हाेणार नाही. विजेचे दर हे दीर्घकाळ राहणारे अाहेत.
- देवेंद्र पारेख, अध्यक्ष, विदर्भ इकाॅनाॅमिक डेव्हलपमेंट असोसिएशन
बातम्या आणखी आहेत...