आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

कर, शुल्क सवलतीसाठी उद्योग जगत आग्रही

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली- जसजसाकेंद्रीय अर्थसंकल्पाचा दिवस जवळ येतो आहे, तसे विविध उद्योग क्षेत्रांनी कर सवलती आणि विविध शुल्कांत कपातीसाठी जाेरदार लॉबिंग सुरू केले आहे. स्थिर आणि अंदाज व्यक्त करता येईल अशा कररचनेची उद्योग जगताची अपेक्षा आहे, तर २८ फेब्रुवारी रोजी जाहीर होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडून बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्याही मोठ्या अपेक्षा आहेत. भारतातील प्रकल्प विक्री किंवा त्याचे अप्रत्यक्ष हस्तांतरण करण्यासाठीच्या कर रचनेत अधिक सुस्पष्टता असावी, असे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे म्हणणे आहे. व्होडाफोन-हचिसन कर विवादानंतर प्राप्तिकर कायद्यात दुरुस्ती करून पूर्वलक्षी प्रभावाने कर आकारणीची तरतूद लागू झाली आहे.
दरम्यान, अौषध निर्माण उद्योगाला वित्तमंंत्र्यांकडून बऱ्याच अपेक्षा आहेत. संशोधन आणि विकास (आर अँड डी) संदर्भातील व्यवहारांवर या उद्योगाला आणखी कर सवलतीची अपेक्षा आहे. वाणिज्य मंत्रालयाने आपल्या अर्थसंकल्पीय मागणी प्रस्तावात आर अँड डीसाठी ४०० टक्के वेटेड सरासरी कर लाभ देण्याची मागणी केली आहे.

दुसरीकडे इंटरनेट आणि मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाने (आयएएमएआय) माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नव्या पिढीच्या डिजिटल कंपन्या आणि उद्योगांना टॅक्स हॉलिडे देण्याची मागणी केली आहे. या उद्योगाच्या विस्तारासाठी हे आवश्यक असल्याचे आयएएमएआयने म्हटले असून यामुळे नव्या उद्योगांना गती येईल, असे मत व्यक्त केेले आहे. सॉफ्टवेअर पार्कस ऑफ इंडियाच्या (एसटीपीआय) योजनेनुसार आयटी कंपन्यांना नफ्यावर १०० टक्के सूट मिळते. अमेझॉन, ईबे, फेसबुक, फ्लिपकार्ट, गुगल इंडिया ओएलएक्स यांसारख्या कंपन्या दहा वर्षांपूर्वी २००४ मध्ये स्थापन झालेल्या आयएएमएआयच्या सदस्य आहेत.

वैद्यकीय उपकरणे निर्मात्या कंपन्यांनी आगामी अर्थसंकल्पात त्यांना शुल्कात सवलत मिळायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे, तर ब्राउन फील्ड प्रकल्पातील १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला असोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिव्हाइस इंडस्ट्रीजने (एआयएमईडी) विरोध करत १०० टक्के एफडीआय रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

इकडे इलेक्ट्रिकल वाहनांची निर्माती करणाऱ्या कंपन्यांना हा उद्योग बंद पडण्याची भीती आहे. या क्षेत्राला गती देण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतुदी असाव्यात, असे या निर्मात्यांंना वाटते. नॅशनल इलेक्ट्रिकल मोबिलिटी मिशन प्लॅन २०२० लवकरात लवकर लागू करावा, असा त्यांचा आग्रह आहे.