आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Central Government Thinking To Restart Uria Plant Again

बंद पडलेले युरिया प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा केंद्राचा निर्णय, १२ हजार कोटींची गुंतवणूक करणार

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
नवी दिल्ली - उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर आणि बिहारमधील बरौनी येथील बंद पडलेले खत प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यासाठी १२ हजार कोटींची गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी २००० किमी लांबीच्या जगदीशपूर-हल्दिया पाइपलाइनमधून गॅस पुरवठा करण्यात येणार आहे. या पाइपलाइनचे काम २०१९ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे. याचा फायदा देशातील ३० युरिया निर्मिती कारखान्यांना होणार आहे. यामुळे आगामी काळात युरिया स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत हा निर्णय झाला. हे दोन्ही प्रकल्प २००४ पासून बंद आहेत. या पाइपलाइनच्या मार्गात येणाऱ्या शहरांना तसेच वीज प्रकल्पांनाही यातून गॅसचा पुरवठा होणार आहे. दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी सांगितले. भारतात एक कोटी घरांत गॅसचा पुरवठा करण्यात येणार आहे.

नैसर्गिक वायू स्वस्त

देशात उत्पादित नैसर्गिक वायू बुधवारपासून ८ टक्क्यांनी स्वस्त झाला आहे. यामुळे गॅसवर चालणाऱ्या वीज व खत प्रकल्पांचा खर्च कमी होणार आहे. ग्रॉस कॅलोरिफिक मूल्याच्या आधारावर किंमत युनिटमागे ५.०५ डॉलर ऐवजी ४.६६ डॉलर राहील. नव्या किमती ३० सप्टेंबरपर्यंत लागू राहतील.
तेल साठ्यासाठी ५००० कोटी

देशात कच्च्या तेलाचा आपत्कालीन साठा तयार करण्यासाठी मंत्रिमंडळाने ४,४९८ कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. प्रसाद यांनी सांगितले, यामुळे आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम येथे बनवण्यात आलेल्या साठ्यासाठी तेल खरेदी करता येईल. याची क्षमता १३.३ कोटी टन आहे. कर्नाटकातील मंगळुरू येथे १५.५ कोटी टनांचा साठा जूनपर्यंत आणि पद्दूर येथे २५ कोटी टनांचा साठा जुलैपर्यंत तयार होण्याची अपेक्षा आहे. यात केलेल्या साठ्यामुळे देशाची ११ ते १३ दिवसांची तेलाची गरज पूर्ण होणार आहे.
गॅस पुलिंगची परवानगी

मंत्रिमंडळाने खत प्रकल्पांसाठी गॅस पुरवठ्यास (गॅस पुलिंग) हिरवा कंदील दाखवला आहे. यात देशातील नैसर्गिक वायू आणि आयात केलेला एलएनजी या दोन्हीचा एकत्र वापर करण्यात येणार आहे. यामुळे खर्च कमी होणार आहे. खत प्रकल्पांसाठी सध्या दररोज ४२२.५ लाख युनिट (स्टँडर्ड घन मीटर) गॅसचा वापर होता. यापैकी देशात उत्पादित २६५ लाख युनिट गॅसचा, तर आयात केलेल्या १५७.५ लाख युनिट गॅसचा वापर होता.

सध्या घरगुती वापराच्या गॅसच्या तुलनेत आयात एलएनजीची किंमत दुप्पट आहे. यामुळे आयात गॅसवर अवलंबून असलेल्या प्रकल्पातील युरिया उत्पादनाचा खर्च वाढतो. त्यामुळे युरियाचीही किंमत वाढते. दूरसंचार मंत्री प्रसाद यांनी सांगितले की, सरकारच्या निर्णयाचा फायदा ३० युरिया प्रकल्पांना होणार आहे. तसेच सरकारच्या अनुदानात १,५५० कोटींची बचत होणार आहे. यामुळे युरिया स्वस्त होईल.